देवेंद्र गावंडे दिंडोरी (मध्यप्रदेश) इथल्या बैगा आदिवासींना हा अधिकार मिळाला, तोही तीन वर्षांच्या अभ्यासानंतर आणि तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी मनावर घेतल्यामुळे! हा अद्यापही ‘अपवाद’च आहे. पण कदाचित आता हे चित्र बदलू शकेल.. डॉ. वुल्फगँग कनाबे हे मानववंशशास्त्राचे जर्मनीतील अभ्यासक. आता ७८ वर्षांचे असलेले कनाबे ऑग्सबर्गजवळच्या कोनिग्स्ब्रूनला राहतात. ते तिशीत असताना त्यांनी अभ्यासासाठी विषय निवडला ‘भारतातील आदिवासीमधील आदिम जमाती’. विषय ठरताच ते थेट लँडक्रूझर घेऊन रस्तेमार्गे भारतात येण्यासाठी निघाले! ही गोष्ट १९६४ ची. अफगाणिस्तान, पाकिस्तान असा प्रवास करत ते भारतात आले तेव्हा चीनशी युद्ध नुकतेच संपले होते. त्यामुळे अरुणाचल प्रदेशातील जमातींचा अभ्यास करण्याचा त्यांचा प्रस्ताव सरकारने नाकारला. आता काय या विवंचनेत असतानाच त्यांची गाठ यशवंतराव चव्हाणांशी पडली. त्यांनी त्यांना माडिया जमातीचा अभ्यास करा असे सुचवले. मग काय, कनाबे थेट गडचिरोलीत दाखल झाले. नंतरची चार वर्षे हा अवलिया दक्षिण गडचिरोलीतील भामरागड परिसरात येत-जात राहिला. या जमातीची बोली, भाषा, वंशावळ, सांस्कृतिक व सामाजिक परंपरा यांचा सखोल अभ्यास करून कनाबेंनी १९७३ मध्ये पुस्तक प्रकाशित केले. तेही जर्मन भाषेत. ‘द माडिया रिलीजन’ असे त्याचे नाव. हजारो वर्षांपासून जंगलात वसलेल्या या आदिम जमातीचा विस्तार कसा झाला? त्यांच्या वंशावळीचा व्याप कुठवर पसरला आहे? त्यांचे सांस्कृतिक संचित नेमके कसे? याचे तपशीलवार विवेचन या पुस्तकात आढळते. कनाबे यांनी जमातीचा विस्तार दर्शवताना ‘पट्टी’ असा शब्द वापरला. या जमातीत आढळणाऱ्या बोगामी, पुंगाटी, कुडियामी, आत्राम या आडनावांच्या कुटुंबांचा विस्तार होताना ते कुठेकुठे जाऊन स्थायिक झाले यांच्या नोंदी घेत व त्यावरून नकाशे तयार करून त्याला ‘पट्टी’ हे नाव दिले आहे. हा शब्दसुद्धा या जमातीच्या पेरमा (प्रमुख)कडून ऐकलेला, असा या अभ्यासकाचा दावा. याच पट्टीचा पुढे अपभ्रंश होत गावांची नावे पडत गेली. उदाहरणार्थ एटापल्ली, गट्टेपल्ली.. .. हे सर्व विस्ताराने नमूद करण्याचे कारण वनाधिकार कायद्याच्या एका तरतुदीत दडलेल आहे. देशभरातल्या एकूण ७५ आदिम जमातींना (पीव्हीटीजी) अधिवासाचा अधिकार (हॅबिटाट राइट्स) देणारी ही तरतूद. अजूनही प्राचीन परंपरा जोपासणारे, जगण्यासाठी स्थलांतराचा मार्ग स्वीकारणारे, जमीन खोदणे व झाडे तोडण्याला निषिद्ध मानणारे, केवळ त्यासाठी नांगरणी, वखरणी न करता बीज फेकून (धूळपेर) शेती करणारे, प्राचीन देवळांची निगा राखणारे, सामुदायिक जीवन जगताना परंपरेनुसार चालत आलेल्या भूमिया, नाईक, भगत यांना महत्त्व देणारे आदिवासी. त्यांच्या या ठेव्याचे कायदेशीररीत्या संरक्षण व्हावे यासाठी कायद्यात ही महत्त्वाची तरतूद करण्यात आली. मात्र त्याचा वापर कसा करायचा याविषयी कायदा लागू झाल्यावर बरीच वर्षे कुणालाच काही ठाऊक नव्हते. या आदिम जमाती राहात असलेल्या मोठय़ा भूभागावर अधिवासाचा अधिकार बहाल केला तर तिथे नंतर कोणत्याही उद्योगाला परवानगी देता येणार नाही, उलट या अधिकाराचे जतन कसे होईल हे बघण्याची जबाबदारी प्रशासनाची राहील असेही या कायद्यात नमूद केलेले; त्यामुळे कायम सरकारच्या ‘उद्योगस्नेही’ धोरणाच्या दबावात असलेल्या प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी सुद्धा या महत्त्वाच्या तरतुदीकडे लक्षच दिले नाही. सारे वैयक्तिक व सामूहिक अधिकाराच्या दाव्यावर भर देत राहिले. अपवाद फक्त छवी भारद्वाज या सनदी अधिकारी असलेल्या महिलेचा. सध्या मध्यप्रदेश कॅडरमध्ये असलेल्या छवी भारद्वाज दिंडोरी या आदिवासीबहुल जिल्ह्यच्या जिल्हाधिकारी असतानाची गोष्ट. २०१२ मध्ये त्या बैगाचर परिसरात फिरत असताना बैगा या आदिम जमातीशी त्यांचा संपर्क आला. त्यांनी कुतूहलाने इतिहासाची पाने चाळली तेव्हा या जमातीचे जंगलावरचे अवलंबन हळूहळू स्पष्ट होत गेले. नेमके त्याच काळात, हे आदिवासी राहात असलेला भूभाग सातपुडा व अचानकमार या दोन व्याघ्रप्रकल्पांना जोडणारा कॅरिडॉर म्हणून घोषित करण्याच्या हालचाली सरकारदरबारी सुरू होत्या. त्याला या आदिम समूहाचा व त्यांच्या वतीने लढणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांचा विरोध होता. ‘जंगल हेच जीवन’ हे सूत्र कसोशीने पाळणाऱ्या या बैगांना अधिवासाचा अधिकार मिळावा अशीही मागणी मग समोर आली. नरेश बिश्वास व सौमित्र रॉय यांनी यासाठी पुढाकार घेतला. जिल्हाधिकारी अनुकूल आहेत असे दिसताच या समूहाच्या प्राचीन परंपरा व प्रथांच्या दस्तावेजीकरणाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. हे काम तसे जिकिरीचे. अशिक्षित असलेल्या या बैगांकडून सामाजिक व सांस्कृतिक वारसा व वंशावळीची माहिती गोळा करणे, ती खरी आहे हे सिद्ध करून दाखवणे, प्राचीन स्थळांचा, देवीदेवतांचा शोध घेणे, त्या ठिकाणांचे महत्त्व अधोरेखित करणे, बैगांच्या व या ठिकाणांचा इतिहास पडताळून तो नव्याने मांडणे, हे आदिवासी ज्या ‘बेगर’ पद्धतीची (बियाणे फेकून) शेती करतात त्यामागील कारणे व त्याचा जंगल संवर्धनाशी असलेला संबंध अधोरेखित करणे असे जिकिरीचे काम पूर्ण करायला प्रशासन व स्वयंसेवी संस्थांना तब्बल तीन वर्षे लागली. याच काळात छवी भारद्वाज यांनी हा दावा मंजूर करण्याचे धाडस करू नये यासाठी देशपातळीवर अनेक शक्ती कार्यरत होत्या पण त्या आदिवासींच्या बाजूने ठामपणे उभ्या ठाकल्या. अखेर २०१५ मध्ये बैगाचर परिसरातील सात गावांना हा अधिवासाचा अधिकार लेखी स्वरूपात देण्यात आला. आजही हा देशातला मंजूर झालेला एकमेव दावा आहे. तो मंजूर करण्यात प्रशासनाला मदत झाली ती इंग्रज अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या राजवटीत करून ठेवलेल्या नोंदीची. या राजवटीच्या प्रारंभी इंग्रज अधिकाऱ्यांनी या बैगांना जंगलातून हुसकावून लावण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यावरून मोठा संघर्ष झाला. अखेर इंग्रजांना माघार घ्यावी लागली. त्यानंतर सी. एफ. पिअर्सन नावाच्या अधिकाऱ्याने या जमातीचा अभ्यास केला. त्यात हे बैगा खरोखर जंगलाचे रक्षणकर्ते आहेत अशी कबुली होती! त्याशिवाय मागील तीस वर्षांत या जमातीची लोकसंख्या सव्वा लाखाने कमी झाली आहे, तेव्हा त्यांना संरक्षित करणे गरजेचे आहे, ही आकडेवारी सुद्धा दावा मंजूर करताना कामी आली. नरेश बिश्वास यांनी या दावा मंजुरीचा रोमहर्षक प्रवास ‘जंगल के हकदार’ या छोटेखानी पुस्तिकेतून मांडलाय. हेच बैगा शेजारच्या छत्तीसगडमध्ये सुद्धा आहेत. दिंडोरीचे यश बघून बिलासपूर जिल्ह्यतील पेंड्रा येथे उपविभागीय अधिकारी ऋचा चौधरी यांनीही तेथील बैगांना हाच अधिकार मिळावा म्हणून पुढाकार घेतला. त्यासाठी सभा आयोजित करणे सुरू केले. येथे तर सहा महिन्यांत दावा सादर सुद्धा केला गेला. मात्र तो मंजूर होण्याच्या आधीच सरकारने चौधरींची बदली करून टाकली. नव्याने आलेल्या अधिकाऱ्याने दाव्याची फाईल माझ्यासमोर आणायचीच नाही असा तोंडी आदेशच दिला. कायदा लागू होऊनही असे दावे समोर आणलेच जात नाहीत, हे लक्षात आल्यावर केंद्र सरकारने ओडिशाचे निवृत्त सनदी अधिकारी ऋषिकेश पांडा यांच्या नेतृत्वात एक समिती स्थापन केली. या समितीवर नरेश बिश्वास यांच्यासह महाराष्ट्रातून अजय डोळके यांचा समावेश होता. वनाधिकाराच्या मुद्यावर विदर्भात काम करणारे डोळके जर्मनीत जाऊन कनाबेंना भेटून आलेले आहेत (सोबतचे छायाचित्र त्या भेटीचे). या समितीने सहा महिन्यांपूर्वी सरकारला अहवाल सादर केला. त्यात अधिवासाच्या अधिकाराचे दावे कसे सादर करावे यासंबंधीच्या मार्गदर्शक सूचना नमूद आहेत. केंद्राने आता या सूचना सर्व राज्यांना सुद्धा पाठवल्या आहेत. त्यानुसार आता असे दावे तयार करण्यासाठी आदिम जमातींनी नाही तर जिल्हाधिकाऱ्यांनीच पुढाकार घ्यायचा आहे. देशभर विखुरलेल्या या जमाती नागर समाजापासून दूर आहेत, साक्षर नाहीत. तेव्हा प्रशासनानेच त्यांच्यापर्यंत जाऊन दस्तावेजीकरणाची प्रक्रिया सुरू करावी, हाच या कायद्याचा खरा अर्थ असे केंद्राने राज्यांना बजावले. या जमाती नामशेष होऊ नये यासाठी उचललेले हे पाऊल महत्त्वाचे. खरे तर हा कायदा अंमलात आल्यावर सर्व राज्यांत असलेल्या ‘आदिवासी विकास व संशोधन संस्थां’नी या जमातींचा अभ्यास करून दावे तयार करण्यास मदत करणे अपेक्षित होते; पण कुठेही तसे झाले नाही. मात्र आता गडचिरोलीतदेखील कनाबे यांनी केलेल्या संशोधनाच्या बळावर माडियांच्या वतीने १२७ गावांचा अधिवास अधिकाराचा दावा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे, हे सुलक्षणच म्हणायचे. devendra.gawande@expressindia.com
