सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ न्यायाधीशही ज्यांचा आदर करतात अशा मोजक्या कायदेतज्ज्ञांत फली नरिमन यांचे नाव अग्रक्रमाने घेतले जाते. विविध स्वरूपाच्या कायद्यांचे सखोल ज्ञान असलेले अधिकारी म्हणून गेल्या पाच दशकांहून अधिक काळापासून ते देशात आणि विदेशातही ओळखले जातात. १० जानेवारी १९२९ रोजी रंगून येथे जन्मलेले फली नरिमन यांचे शालेय शिक्षण विविध ठिकाणी झाले. मुंबईच्या झेवियर्स महाविद्यालयातून त्यांनी कला शाखेची पदवी मिळवली. फली यांनी भारतीय प्रशासकीय सेवेत जावे, अशी त्यांच्या वडिलांची इच्छा होती; पण त्यांनी मात्र सरळ मुंबईतील सरकारी विधि महाविद्यालयात प्रवेश घेतला. सुवर्णपदकासह त्यांनी विधि शाखेची पदवी मिळवली. मग मुंबई उच्च न्यायालयात १९५० पासून त्यांनी वकिली सुरू केली. वीस वर्षे वकिली केल्यानंतर १९७१ मध्ये ते सर्वोच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ विधिज्ञ बनले. त्यांची कुशाग्र बुद्धिमत्ता लक्षात घेऊन १९७२ मध्ये केंद्र सरकारने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरलपदी त्यांची नियुक्ती केली. १९७५ पर्यंत ते या पदावर होते.  इंदिरा गांधी यांनी देशात आणीबाणी लागू करताच त्याचा निषेध म्हणून त्यांनी लगेच आपल्या पदाचा राजीनामा दिला व खासगी वकिली सुरू केली. भोपाळ गॅस दुर्घटनेनंतर नरिमन हे युनियन कार्बाइड कंपनीचे वकील होते. मात्र  पीडितांची भयानक अवस्था पाहिल्यानंतर ‘आयुष्यात केलेली ही सर्वात मोठी चूक’ अशी प्रांजळ कबुली त्यांनी दिलीच, पण या खटल्यात न्यायालयाबाहेर तडजोड घडवून आणताना पीडितांना ४७ कोटी डॉलरची भरपाई मिळवून देण्यातही त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. गोलक नाथ, टीएमए पै फाऊंडेशन, एसपी गुप्ता असे अनेक गाजलेले खटले त्यांनी लढवले. नर्मदा पुनर्वसन प्रकरणात ते गुजरात सरकारची बाजू सांभाळत होते; पण त्या काळात गुजरातमध्ये होणारे ख्रिश्चनांवरील हल्ले, झुंडशाही यांनी व्यथित होऊन ते यातून बाहेर पडले. सार्वजनिक जीवनातील त्यांच्या कामाची दखल घेऊन सरकारने पद्मभूषण (१९९१) तसेच पद्मविभूषण (२००७) देऊन त्यांचा गौरव केला. १९९९ मध्ये राष्ट्रपतींनी राज्यसभेचे सदस्य म्हणून त्यांची नियुक्ती केली होती. विविध मानसन्मानांचे मानकरी असलेल्या फली नरिमन यांना परवाच सार्वजनिक व्यवहारातील उत्कृष्ट कार्याबद्दल लालबहादूर शास्त्री पुरस्काराने गौरवण्यात आले. नव्वदीच्या घरातील  या कायदेतज्ज्ञाचे काम या क्षेत्रात येणाऱ्यांसाठी सदैव प्रेरणादायीच राहील.