केंद्रात अटलबिहारी वाजपेयी य़ांचे सरकार असताना त्यांच्या काळात राजीव प्रताप रूडी आणि शहानवाज हुसैन हे दोन नागरी हवाई वाहतूकमंत्री झाले. या दोन्ही मंत्र्यांनी तेव्हा सुनील अरोरा या आयएएस अधिकाऱ्यास मंत्रालयातून हटवा, असा आग्रह वाजपेयी यांच्याकडे धरला होता. वाजपेयी यांनी आधी अरोरा यांची माहिती घेतली व नंतर त्यांच्या मागणीला केराची टोपली दाखवली होती. २०१९ ची लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून सरकारने याच अरोरा यांना आता निवडणूक आयुक्त केले असले तरी कोणत्याही राजकीय दबावापुढे न झुकणे हे त्यांच्या कार्यशैलीचे मुख्य वैशिष्टय़ आहे. कॉँग्रेस राजवटीत बिहार आणि उत्तर प्रदेश केडरच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना केंद्रात महत्त्वाची पदे मिळत. मोदींच्या काळात हाच मान गुजरात व राजस्थानच्या अधिकाऱ्यांना मिळत आहे. ताज्या प्रशासकीय बदलांमध्ये राजस्थान केडरच्या दोन निवृत्त अधिकाऱ्यांना केंद्रात महत्त्वाची पदे मिळाली. गृहसचिव पदावरून निवृत्त झालेले राजीव महर्षी यांना दुसऱ्याच दिवशी देशाचे महालेखापाल (कॅग) बनवण्यात आले तर अरोरा यांना झैदी यांच्या निवृत्तीमुळे रिक्त झालेले निवडणूक आयुक्तपद देण्यात आले. मूळचे पंजाबचे रहिवासी असलेले अरोरा हे १९८० च्या तुकडीतील आयएएस अधिकारी आहेत. अचूक निर्णय आणि दूरदृष्टी असे दोन महत्त्वाचे गुण त्यांच्यात असल्याने राजस्थानमधील अनेक मंत्र्यांना ते आपल्या खात्यात हवे असत. गोरगरीब आणि श्रमिक वर्गातील कुणी मंत्रालयात काम घेऊन आलेले दिसले की सर्वाचे काम सोडून त्यांचे काम अगोदर करण्यास ते प्राधान्य देतात, हे तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरोसिंह शेखावत यांच्या कानावर गेले. तात्काळ त्यांनी मुख्य सचिवांना सांगून अरोरा यांना आपल्या सचिवालयात आणले. तरुण वयातच मुख्यमंत्री कार्यालयात काम करण्याची संधी त्यांना मिळाली. पुढे विधानसभा निवडणुकीत भाजपचा पराभव झाल्याने ते दिल्लीत प्रतिनियुक्तीवर गेले. दिल्लीत गेल्यानंतर ते इंडियन एअरलाइन्सचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक बनले. करडय़ा शिस्तीचे ते भोक्ते असल्याने वर्षांनुवर्षे तेथे ठाण मांडून बसलेले भ्रष्ट अधिकारी हवालदिल झाले. मंत्र्यांकडे त्यांची तक्रार करण्यास सुरुवात झाली. राजीव प्रताप रूडी व शहानवाज हुसैन यांनी त्यांना काही सूचना केल्या . तेव्हा ‘खात्याचे मंत्री म्हणून तुम्हाला धोरणे ठरवण्याचा अधिकार जरूर आहे, पण प्रशासन कसे चालवायचे ते मीच ठरवणार’ असे त्यांनी अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत ठणकावून सांगितले होते, असे त्यांच्यासमवेत काम केलेल्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. दरम्यान राजस्थानात सत्ताबदल होऊन वसुंधरा राजे शिंदे यांच्याकडे राज्याचे नेतृत्व आल्यानंतर प्रशासनाची फेररचना करताना त्यांनी पुन्हा अरोरा यांना राज्यात आणले. पण राजे यांच्यासोबत काही त्यांचे फारसे सूर जुळले नाहीत. ते राज्याचे गृहसचिव, नंतर अप्पर मुख्य सचिव बनले खरे, पण त्यांच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष केले जाऊ लागले. फार शोभा नको म्हणून ते पुन्हा दिल्लीत गेले व थेट मोदींच्या आधिपत्याखालील कौशल्य विकास विभागाचे सचिव बनले. तेथून माहिती व नभोवाणी मंत्रालयाचे सचिव, इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेअर्स विभागाचे महासंचालक अशी विविध पदे भूषवून निवृत्त झाल्यानंतर आता ते सर्वात तरुण निवडणूक आयुक्त बनले आहेत. दोन वर्षांनी ते मुख्य निवडणूक आयुक्तही बनतील. अरोरा हे जेटली यांच्या खास मर्जीतील मानले जात असले तरी कारभारात त्यांना राजकीय हस्तक्षेप अजिबात चालत नाही. निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था असल्याने त्यांना येथे शेषन यांच्याप्रमाणे खूप काही करता येणे शक्य आहे..
