पर्यावरणाचा लढा म्हटले की जिवाशी गाठ असते. धनाढय़ कंपन्या साम, दाम, दंड, भेद वापरून ज्या ठिकाणी प्रकल्प सुरू करायचा तेथील लोकांना नेस्तनाबूत करण्यास मागेपुढे पाहत नाहीत. ओदिशातील कालाहांडी व रायगडा जिल्ह्य़ांत अ‍ॅल्युमिनियम ज्यापासून तयार करतात त्या बॉक्साइटच्या खाणी आहेत. त्यामुळे वेदांता कंपनीने तेथे दोन अब्ज डॉलरचा प्रकल्प सुरू करण्याचे ठरवले होते, पण त्याचा बळी ठरणार होता तो जैवविविधतेने नटलेला नियामगिरी पर्वत, तेथील आदिवासी जाती-जमाती. या आदिवासींमध्ये वेदांता कंपनीविरोधात लढण्यासाठी हत्तीचे बळ निर्माण केले ते पर्यावरणवादी सामाजिक न्याय कार्यकर्ते प्रफुल्ल सामंत्रा यांनी. त्यांना नुकताच सॅनफ्रान्सिको येथे पर्यावरणातील ‘गोल्डमन पुरस्कार’ जाहीर झाला आहे. वेदांताविरोधातील लढाई सामंत्रा जिंकले, सर्वोच्च न्यायालयाने वेदांता कंपनीच्या विरोधात निकाल दिला. त्या भागात जर कुठलाही प्रकल्प करायचा असेल तर त्यासाठी तेथील आदिवासींची परवानगी घ्यावी लागेल असा दंडक न्यायालयाने घालून दिला आणि तो आजही लागू आहे. लढा तेथील आदिवासींनी सामंत्रा यांच्या नेतृत्वाखाली यशस्वी केला. ओदिशात ८ हजार वर्षांपूर्वीची डोंगरी कोंढ ही आदिवासी जमात नियामगिरी पर्वत परिसरात वास्तव्य करते. तेथील वनांचे जैववैविध्य त्यांच्यामुळेच टिकून आहे. नियामगिरी पर्वत त्यांच्यासाठी पवित्र आहे व त्याचे रक्षण त्यांचे कर्तव्य ठरते. ब्रिटनमधील वेदांता रिसोर्सेस या कंपनीशी ओदिशा स्टेट मायनिंग कंपनीने २००४ मध्ये करार केला. त्यानुसार नियामगिरी पर्वतच खोदला जाणार होता. प्रफुल्ल हे शेतकरी कुटुंबातले. त्यांनी डोंगरी कोंढ लोकांच्या न्याय्य हक्कांसाठी १२ वर्षे न्यायालयात लढा दिला. मे २०१६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ओदिशा स्टेट मायनिंग कंपनीची याचिका फेटाळली. प्रकल्पाविरोधात आदिवासींचे मतदान रद्द करून तेथे बॉक्साइट प्रकल्प सुरू करू द्यावा अशी याचिकेत मागणी होती. जयप्रकाश नारायण यांच्या चळवळीपासून कार्यरत असलेले सामंत्रा हे आता ६५ वर्षांचे आहेत. भारतातील पर्यावरण लढय़ातील एक सच्चा कार्यकर्ता म्हणून त्यांचे नाव आहे. त्यांना वकिली व्यवसायाचे प्रशिक्षण असल्याने ते ही लढाई न्यायाच्या दरबारात नेऊ शकले. २००३ मध्ये त्यांनी वेदांता प्रकल्पामुळे आदिवासींची कशी हानी होणार आहे याची बातमी वृत्तपत्रात वाचली आणि त्याच दिवशी त्यांनी आदिवासींचे वकीलपत्र घेतले ते कायमचे. यातील पहिला निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने १८ एप्रिल २०१३ रोजी दिला. त्यानुसार कुठल्याही जमिनीवर खाण प्रकल्प सुरू करण्यासाठी अंतिम शब्द हा आदिवासी व स्थानिक लोकांचा असेल असे सांगण्यात आले होते, त्याचा योग्य वापर सामंत्रा यांनी करून घेतला. पुढे या कंपनीला अ‍ॅल्युमिनियम शुद्धीकरण प्रकल्प बंद करावा लागला. या सगळ्या लढय़ात सामंत्रा यांच्यावर गुंड घालण्यात आले, त्याही वेळी सायकलवर एका गावातून दुसऱ्या गावात जाणे, मार्गदर्शन करणे त्यांनी सोडले नाही. पोलीस व वेदांता अधिकाऱ्यांनी सामंत्रा यांना दरडावले, धमकावले, पण ते बधले नाहीत. नैसर्गिक स्रोतांचा वापर कसा करावा यासाठी राष्ट्रीय धोरण असावे असा त्यांचा आग्रह आजही कायम आहे. हा लढा सरकापर्यंत पोहोचवण्यासाठी त्यांनी भुवनेश्वर येथे ठिय्या आंदोलने केली. १० मैलांची मानवी साखळीही वेदांताला रोखण्यासाठी करण्यात आली. विशेष म्हणजे वेदांता प्रकल्पाला नॉर्वे सरकार व चर्च ऑफ इंग्लंडचे अर्थसाह्य होते; ते सामंत्रा यांनी दिलेल्या लढय़ामुळे भारतीय आदेशांची वाट न पाहता २०१० मध्येच रद्द करण्यात आले होते. यापूर्वी हा पुरस्कार मेधा पाटकर, एम.सी. मेहता, रशीदाबी, चंपारण शुक्ला, रमेश अग्रवाल यांना मिळाला आहे.
