‘गांधी आडवा येतो’ हा अग्रलेख तसेच काँग्रेसचा जयपूर फूट व चावके यांचे दिल्ली वार्तापत्र वाचले. एकूण सूर असा, की राहुल गांधींचे व त्यांच्या पक्षाचे २०१४ त काही खरे नाही. १९९६ पासून १९९८, १९९९ ही विरोधकांची एनडीए व २००४ व २००९ ची यूपीए ची सरकारे लोकांनी पाहिली. आता त्यांना हवे आहे २०१४ साली कुठल्याही कुबडय़ा न घेतलेले एका राष्ट्रीय (देशव्यापी) पक्षाचे सरकार. काँग्रेस किंवा भजापच अर्थात. भ्रष्टाचार, घराणेशाही, भाववाढ, घोटाळे या कारणांनी २०१२ पासून यूपीए बदनाम झाले आहे. पण काय झाले २०१२ सालात राज्यांच्या निवडणुकीत उत्तर प्रदेशात भ्रष्टाचारी मायावतींचे सरकार जाऊन भ्रष्टाचार व गुंडगिरीत माहिर असे सपा सरकार आले. केरळात बऱ्यापैकी भ्रष्टाचार नसलेले डावे आघाडीचे सरकार जाऊन भ्रष्ट काँग्रेस सत्तेवर आली. भ्रष्टाचार व भाईभतीजावादाची लागण झालेले पंजाब व आसामात अनुक्रमे अकाली दल व काँग्रेस सत्तेवर आले. हिमाचल उत्तरखंडात भाजप जाऊन भ्रष्टाचारी काँग्रेसवाले सत्ताधीश झाले. कर्नाटकात काय चाललेय हे वेगळे सांगायला नको. झारखंड हे तर सर्वच पक्षांच्या दृष्टीने वेगळेच प्रकरण आहे. प्रश्न राहिला गुजरात व गोव्याचा. मोदी म्हणजे भ्रष्टाचाऱ्यांचे कर्दनकाळ. तेथे ते सत्ताधीश झाले व गोव्यातही स्वच्छ प्रतिमा असलेले र्पीकर सत्तेवर आले. त्यामुळे जयपूर फूट असो की सुरती कपडा असो. जनतेला हवेय आता २७२ मिळवून स्थिरता (केवळ राजकीय नव्हे आर्थिकही) देणारे मध्यवर्ती सरकार. परंतु एकूण अखिल भारतीय चित्र पाहता ना जयपूर फूट भक्कम, ना सुरती कपडा दणकट. माया, ममता, ललिता, नितीश व मुलायम यांच्याच हातात सत्तेच्या दोऱ्या राहणार. प्रगतिशील, वास्तववादी मध्यमवर्गाचं दुर्लक्षित योगदान‘मध्यमवर्ग महती!’ हा गिरीश कुबेर यांचा लेख वाचला (बुक-अप, १९ जाने.). त्यातल्या काही विधानांवरून मध्यमवर्ग हा आत्मकेंद्री, आचारविचारांत विरोधाभासाने भरलेला नि देशहिताच्या दृष्टीने कुचकामी असा वर्ग आहे, अशी कोणाचीही समजूत होण्याची शक्यता आहे. आपल्याकडेही गरीब व उपेक्षित यांच्याविषयी कळवळा व्यक्त करणारे राजकारणी, प्रसारमाध्यमे, विद्रोहीजन मध्यमवर्गाला लक्ष्य करीत असतात. त्या मध्यमवर्गाची खरी ओळख अशी आहे : १) हा वर्ग प्रगतिशील आहे, विद्याभ्यासाला प्राधान्य देणारा आहे. सरकारी धोरण या वर्गाच्या हिताच्या आड आली तरी हा वर्ग स्व-उन्नतीचे दुसरे वैध मार्ग शोधून काढतो. २) हा वर्ग घर, शिक्षण, इत्यादी कारणांसाठी वित्तसंस्थांकडून घेतलेली कर्जे फेडतो. त्यामुळे वित्तसंस्थांना परतफेडीची खात्री नसलेली कर्जे देण्यासाठीही पसा उपलब्ध होतो. संघटित होऊन कर्जमाफीसाठी आंदोलन छेडीत नाही. ३) हा वर्ग वीज, पाणी, इत्यादी सुविधांसाठी (बिन-सवलतीच्या दरांनी) आकारली जाणारी बिले अदा करतो. सरकारचे दिवाळे काढत नाही. ४) हा वर्ग प्राप्तिकर, मालमत्ताकर यांच्या स्वरूपात सरकारी खजिन्यात भर घालतो. ५) विकासकार्यात व इतर शासकीय सेवांमध्ये या वर्गाचं बौद्धिक योगदान मोठय़ा प्रमाणावर आहे. ६) आर्थिक झीज सोसून अशासकीय संस्थांच्या माध्यमांतून समाजसेवा करणारांमध्ये मध्यमवर्गीय मोठय़ा प्रमाणावर आहेत. ७) हा वर्ग कुणी सांगण्याची वाट न बघता कुटुंबनियोजन करतो. ८) हा वर्ग मानवजातीच्या ज्ञानात भर घालतो व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देशाची प्रतिष्ठा वाढवतो. ९) या वर्गातल्या नोकरी-धंद्याच्या निमित्ताने परदेशी गेलेल्यांनी पाठवलेल्या पशामुळे देशाच्या परकीय चलनाच्या गंगाजळीत लक्षणीय भर पडते. ती दरवर्षी एक लाख कोटी रुपयांहून अधिक असते. १०) हा वर्ग वास्तववादी आहे, मोठमोठय़ा शब्दांच्या घोषणांनी वाहून जात नाही व स्वत:च्या तर्कबुद्धीने परिस्थितीचे मूल्यमापन करून मतदान करतो. शरद कोर्डे, ठाणे. ग्रंथालय नोकरी: एक विषप्रयोगराज्यात अंदाजे १० हजार ग्रंथालय असावेत. या ठिकाणी काम करणारा सेवकवर्ग अंदाजे १८ हजार असावा, पण जेमतेम दोन हजार ते तीन हजारच्या आसपास अ, ब, क, ड जिल्हा व तालुका दर्जाचे ग्रंथालय यात कार्ये करतात. शहरी व ग्रामीण भागात प्रचंड प्रमाणात ग्रंथालय सेवकवर्ग नोकरीकरिता धडपडून अगदी पदवीधर झाल्यावर ग्रंथालय शास्त्र पदवी व प्रमाणपत्र परीक्षा पास करून घेतात आणि या बिनबुडाच्या नोकरीची कास धरतात. या राज्यात १९६७ ला कायद्यात सेवकवर्गाच्या कोणत्याही जमेच्या नियमांची पूर्तता नाही. नोकरी दुकानात काम करणाऱ्या कामगारापेक्षाही वाईटच म्हणावी लागेल. घरी आई, वडील मरण पावले तर सुट्टी घेतली की वेतन कापले जाते. विमा नाही, आजारी रजा नाही किंवा दर आठवडी पूर्ण सुट्टी पण नाहीच. सरकारी सुट्टय़ांचे प्रमाण फारच कमी राहते. वाचकांची भरपूर अपेक्षा. पदाधिकारी येतात आणि आपल्या हुकमी राजवटीनुसार वाट्टेल ती कामे सेवकांकडून दमदाटी करून करून घेतात. उदा. १) समजा पाच ते दहा वर्षांत ग्रंथ परिगण करावयाचे असते, पण विदर्भातील काही ग्रंथालयात दर महिन्याला ग्रंथ मोजणी केली जाते. २) ग्रंथ देव-घेव ठिकाणी असाच प्रकार घडतो. सभासद ग्रंथ परत करत नाही त्यावेळी ग्रंथ सभासदास देणाऱ्या सेवकास ग्रंथमूल्य भरून द्यावे अशी दमदाटी केली जाते. ३) स्वत:ची सामाजिक प्रतिष्ठा जपण्यासाठी सांस्कृतिक कार्यक्रमांची भरपूर यादी करण्यात येऊन ग्रंथालयाचे आजीवन सभासदावर स्वत:च्या पदाचा रुबाब मिळविण्यासाठी सेवकवर्गाला ताणून धरतात आणि अवेळी भरपूर कामे करवून घेतात. अशा सुडाच्या नोकरीला काय म्हणावे बरे? म्हणून राज्यातील सर्वच सार्वजनिक वाचनालयांच्या सर्व कर्मचारीवर्गाने एकदा तरी एकजूट व्हावे व ट्रस्टींविरोधी उपोषण उभे करावे. अन्यथा शासन अनुदान देत राहील आणि सेवकवर्गाच्या शोषणाचा सर्वच कार्यभाग साधतील, यात शंका नाही. विदर्भातील कित्येक ग्रंथालयात २४ वर्षे नोकरी करणाऱ्या सेवकांची ही वाईट अवस्था सुरूच आहे. याला कारण पदाधिकारी, ट्रस्टी आपल्याच समाजातील ट्रस्टीचे पद भरण्याचाही वाईट प्रकार विदर्भात जोरातच सुरू आहे. म्हणून संचालक मंडळ मुंबई यांनी नुसती अनुदानावरच बोळवण करू नये. नोकरी आली तर सेवानिवृत्ती वेतन, भविष्यनिर्वाह निधी, सुट्टी नियम, सेवाशर्ती नियम, वेतन श्रेणी असा प्रकार व्हावा तरच तो विषप्रयोग थांबणार आहे. तो अमृत प्रयोग व्हावा हिच अपेक्षा. ४६ वर्षांत राज्य शासनाने पूर्णपणे डोळे झाक केली आहे. कधी हिवाळी, कधी पावसाळी अधिवेशनात या सेवकांच्या प्रश्नाला पाठ फिरविली जात,े काय कारण असावे? राज्यात इतर खात्याला सहाव्या वेतनात ठेवून ४० ते ८० हजार वेतन दिले जाते.मग या सार्वजनिक ग्रंथालयसेवकांनी शासनाचे व समाजाचे काय घोडे मारले? म्हणून सर्व ग्रंथालयसेवकांनी एकजूट व्हावे. बेमुदतीकरिता वाचनालये बंद ठेवावी, म्हणजे समाजाचे व शासनाचे डोळे खाडकन उघडतील अन्यथा या विषारी प्रयोगाचे बळी व्हावे लागेल. मग उठा सेवकांनी अमृत प्रयोगाकरिता तयारीस लागावे.मोहन आर. पोतदार, वाई. हिंदुत्व : गोदामातील जुनाच माल‘शिवसेना परत कट्टर हिंदुत्वाकडे’ ही बातमी वाचली. (लोकसत्ता २४ जाने.) भारतातील सर्वच राजकीय पक्ष आता २०१४ सालच्या निवडणुकीसाठी मोच्रेबांधणी करायला लागले आहेत. गेल्या ५ वर्षांत शिवसेनेला मराठीचा मुद्दा नीट रेटता आला नाही. मनसे हा पक्ष तेवढय़ाच ताकदीने मराठीचा प्रश्न उचलून धरताना दिसतो आहे, त्यामुळे या प्रश्नात राजकीय भागीदार निर्माण झाला आहे. म्हणून कदाचित उद्धव ठाकरे आता पुन्हा िहदुत्वकडे वळलेले दिसतात. बाळासाहेब यांच्यानंतर शिवसेनेत पडझड सुरू झाली आहेच. नाशिक, कोल्हापूर इथल्या घटना ही त्याची नांदी आहे. आता शिवसेनेला एक राजकीय पक्ष म्हणून नीट उभे राहायचे असेल, तर भाजपसारख्या पक्षाशी त्यांना आता कमालीचे जुळवून घ्यावे लागणार आहे. शिवसेनेची महाराष्ट्रातील ताकद भाजपपेक्षा जास्त असली तरी ती एकटी फार दुबळी ठरेल अशी परिस्थिती आहे आणि या एकीच्या धोरणावरच हा पक्ष तरून जाऊ शकेल. शिवसेना ग्रामीण भागातही चांगली पोहोचली आहे. तेथील जनाधारही त्यांना चांगला आहे, पण धोरणाचे उत्तम राजकीय मिश्रण केल्याशिवाय त्यांची डाळ शिजेल असे वाटत नाही. ‘हिंदुत्व’ हे नाणे वापरून गुळगुळीत झालेले असले तरी इतर काहीही कार्यक्रम या पक्षाने हातात घेतले नसल्यामुळे प्राप्त परिस्थितीत त्यांना गोदामातील हा जुनाच माल काढावा लागत आहे. राजकीय पक्षांकडे ठोस देण्यासारखे काही नसले की त्यांची अशी हालत होते.- अनघा गोखले, मुंबई
