व्यक्तिगत पातळीवरच्या विचारप्रक्रियेनंतर झालेले धर्मपरिवर्तन आणि सामूहिक पातळीवरचे किंवा झुंडीने होणारे धर्मातर यातील फरक स्पष्ट करून डॉ. बशारत अहमद (‘धर्मातर आणि घरवापसी’, लोकसत्ता, २४ डिसेंबर) यांनी एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. दबाव किंवा धाक, आíथक किंवा सवलतींची प्रलोभने किंवा पदाच्या आमिषाने असे उघडउघडपणे करण्यास कायद्याने बंदी आहे; पण चोरटय़ा, सूक्ष्म (सटल) किंवा छुप्या पातळीवर असे उपद्व्याप झाले तर कोणताच कायदा बंद पाडू शकत नाही.करार कायदा (काँट्रॅक्ट अ‍ॅक्ट) १८७२ च्या कलम १४ मध्ये स्वेच्छेवर विपरीत परिणाम होण्याची कारणे नमूद केलेली आहेत. ‘दुसऱ्यावर प्रभाव गाजवू शकेल अशी व्यक्ती किंवा ज्यावर दुसऱ्याचा अतूट विश्वास असतो अशा व्यक्ती स्वेच्छाबाधित करू शकते’ असे कलम १६ च्या उपकलमे (१) आणि (२) मध्ये स्पष्ट केले आहे. इतकेच नव्हे, तर ‘असा विपरीत प्रभाव पडलेला नाही असे सिद्ध करण्याची जबाबदारी प्रभाव पाडू शकणाऱ्यावर’ उपकलम (३) नुसार निश्चित केलेली आहे.हेच तत्त्व अर्थातच धर्मातराला लागू पडते. सामूहिक किंवा झुंडीने होणारी धर्मातरे करताना स्वेच्छाबाधित झालेली नाही हे आयोजकांनी सिद्ध केल्याशिवाय अशी धर्मातरे बेकायदा होतात. म्हणून सामूहिक किंवा झुंडीने होणाऱ्या धर्मातरावर बंदी येणे उचित राहील.धर्मातरच काय, पण धर्मभावनासुद्धा दारिद्रय़, अज्ञान आणि असुरक्षितता यामुळे घडून येते; त्यामुळे धर्मातर नव्हे, तर धर्मापासून मुक्ती मिळविण्याचे प्रयत्न झाले पाहिजेत. धर्मभावना निर्थक आहे असे दिसल्यावर धर्मातराचा मुद्दा गळून पडतो. या सर्व समस्यांचे मूळ असलेले दारिद्रय़, अज्ञान व अगतिकता हे प्रश्न दूर करण्याचे प्रयत्न व्हावेत.धर्मातरापेक्षा पक्षांनी आणि नेत्यांनी राजकीय, सामाजिक आणि आíथक कार्यक्रमामध्ये ‘घूमजाव’ (यू-टर्न) केल्यामुळे राष्ट्राच्या मार्गक्रमणेच्या दिशेवर आमूलाग्र परिणाम होतो. पासवान, मुलायमसिंग, नितीशकुमार, मायावती, शरद पवार, ममता बॅनर्जी, जयललिता इत्यादी नेत्यांनी किती तरी वेळा कोलांटी उडी मारली आहे. धर्मातरापेक्षा सामाजिक आणि भौतिक परिस्थितीवर मूलगामी आणि तात्काळ परिणाम घडविणाऱ्या आणि बांधीलकीला अंतर देण्याच्या प्रश्नावर जागृती आवश्यक आहे. याला कायद्याने बंधन शक्य नसले तरी सामाजिक दडपण येणे आवश्यक आहे.ते सामथ्र्य सध्या तरी संघ परिवाराकडेच!विकासाची स्वप्ने दाखवून, (परंतु) िहदुत्ववादी शक्तींच्या पाठबळावर सत्तेत आलेले भाजप सरकार, या दोहोंत कसा समन्वय साधणार किंवा कशाला प्राधान्य देणार, ही तारेवरची कसरत मनोरंजक होणार आहे. नरेंद्र मोदी-अमित शहा यांचे राजकारण जरी आक्रमक विस्तारवादाच्या दिशेने जात असल्याचे जाणवत असले तरी ते संघाच्या मर्यादेबाहेर जाणार नाही. यातच संघाचे अनन्यसाधारण महत्त्व लक्षात येते; परंतु संघाचा धार्मिक आक्रमकपणा उद्या व्यवसाय- व्यापार जगताला नुकसानदायी ठरू लागला तर मग काय? मोदी सरकारसाठी, संघ आपला आक्रमक िहदुत्ववाद मवाळ करणार? की संघासाठी, मोदी िहदुधर्माभिमानी विकास आराखडा तयार करणार? उद्या काहीही होवो, पण आज भाजपच्या या विजयी घोडदौडीला लगाम लावण्याचे सामथ्र्य, संघ परिवारव्यतिरिक्त इतर कुणामध्ये नाही, एवढे नक्की!- अजित कवटकर, अंधेरी (मुंबई)मर्यादा आज आहेत, तशा कालही होत्याच..‘आओ फिर से दिया जलाए’ या अग्रलेखातून (२५ डिसें.), भारतरत्न पुरस्काराच्या निमित्ताने अटलबिहारी वाजपेयी आणि भाजपच्या विद्यमान नेतृत्वामधला फरक ठळकपणे यथोचित अधोरेखित झाला आहे; पण हे करताना सुरुवातीलाच, विद्यमान भाजप नेतृत्वाच्या मर्यादांचा संबंध थेट जम्मू-काश्मीरमधल्या निवडणूक निकालाशी (बहुमत न मिळण्याशी) जोडणे, हे मात्र अन्यायकारक ठरेल. भाजपच्या विद्यमान नेतृत्वाला बहुपेडी मर्यादा आहेत, याबाबत बिलकूल दुमत नाही; पण काश्मिरातल्या निकालामुळेच त्या प्रकर्षांने उघड होतात हे पटण्याजोगे नाही. हा निकाल या मर्यादांचा मापदंड होऊ शकत नाही. अल्पसंख्याकांना राज्यकर्त्यांबद्दल सुरक्षित वाटायला हवे, हे खरेच. भाजप-अल्पसंख्याक नातेही याला अपवाद नसावे; पण जगभरातल्या एकंदर जातीय सद्भावाची भारताशी तुलना केली तर इथला अल्पसंख्याक कायम बहुसंख्याकाबरोबर सुरक्षित आणि विकसित राहिला आहे. मग तरीही गेली ६७ वष्रे भाजप सोडा, पण कुठल्याच धर्मनिरपेक्ष नेतृत्वाविषयी आश्वासकता निर्माण होऊ नये, ही बाब इथल्या अल्पसंख्याकांची, विशेष करून मुस्लिमांची वैचारिक मर्यादा उघड करत नाही काय? बहुसंख्याक िहदू समाजाचा मतदानाचा कौल हा धर्मसापेक्ष न राहता कायम वैचारिक आणि धोरणसापेक्ष राहिला आहे. मुस्लिमांचा मात्र मतदानाचा साचा कायम धर्मसापेक्षच राहिला. भाजपेतर कथित धर्मनिरपेक्ष पक्षांना होणारे मुस्लीम मतदान हे धार्मिक स्वातंत्र्याच्या खात्रीतून नाही, तर राजकीय पर्यायांच्या अनुपलब्धतेतून होत असते. यामध्ये, या पक्षांविषयी विश्वास असतो किंवा त्यांना स्वीकारले असे होत नसते. जम्मू-काश्मीरमध्येही काश्मीरचे स्वतंत्र धार्मिक अस्तित्व जपू पाहणारे नेतृत्वच अधिकाधिक स्वीकारले जाते, हा इतिहास आहे. आत्ताही अब्दुल्लांच्या जागी सईद घराण्याची निवड झाली. अटलबिहारी वाजपेयींना भारतरत्न मिळणे याचा काश्मिरातल्या भाजप नेतृत्वाच्या मर्यादांशी संबंध, योगायोग म्हणून अत्यंत सूचक असे म्हणत जोडणे, हेही म्हणूनच अप्रस्तुत वाटते. सर्वसमावेशक, नेमस्त, उदारमतवादी, धर्मनिरपेक्ष वाजपेयींना तरी मुस्लिमांनी आपला नेता म्हणून स्वीकारले का? वाजपेयींच्या नेतृत्वाखाली तरी भाजप काश्मिरात बहुमत मिळवू शकला काय? आणि म्हणून मग वाजपेयींच्या नेतृत्वाच्या मर्यादा उघडय़ा पडल्या काय? टाळी एका हाताने वाजू शकत नाही. त्यामुळे हे सर्व प्रश्नही अनुत्तरितच राहतात. - आशुतोष भालचंद्र सावे, जुहू (मुंबई)तिहेरी चलाखी!स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचे, ‘धर्मातर हेच राष्ट्रांतर’ हे प्रतिपादन किती अचूक व काळाच्या कसोटीवर सदोदित सिद्ध होणारे आहे याचे प्रत्यंतर येते. त्या संदर्भात, ‘धर्मातर व घरवापसी’ या विषयावरील डॉ. बशारत अहमदांचा लेख (लोकसत्ता, २४ डिसेंबर) म्हणजे चलाखीपूर्ण प्रतिपादन ठरावे. डॉ. रावसाहेब कसबे यांच्या पुस्तकातील गृहीतकांचा आधार म्हणजे शिळ्या कढीला ऊत आणणे. त्यांचा मुद्देसूद प्रतिवाद महाराष्ट्रातील थोर विचारवंत शेषराव मोरे यांनी केला असल्याचे डॉ. अहमद यांना चांगलेच ज्ञात असावे, तरीही असा आधार घेणे ही चलाखीच आहे.इस्लाम व ख्रिश्चनांमधील कथित विषमतेचे खापर िहदूंवर फोडणे ही तर तिहेरी चलाखी. पहिली अशी की, त्या विषमतेच्याच मुद्दय़ावर व इस्लाममधील समानतेच्या मुद्दय़ावर िहदूंचे धर्मातर केले गेले. त्याचा आधार घेऊन इस्लाम, ख्रिश्चनांमधील जातीयता टिकून राहिली म्हणणे ही दुसरी चलाखी. मुस्लीम आडनावांपकी ६० ते ६५ नावांचे जातीत रूपांतर करून धर्माधिष्ठित आरक्षण आडमार्गाने जातीय आधारावर जाहीर होऊनही त्यावर मौन साधणे ही तिसरी चलाखी.- संतोष अहंकारी, लातूर‘शुद्धिबंदी’ मोडतानाही गरीबच!‘धर्मातर आणि घरवापसी’ या लेखातील ( २४ डिसें.) ‘त्यांच्या नावेमध्ये बसल्यावर विटाळ होऊ नये म्हणून कहार या अस्पृश्य नावाडय़ांना मुसलमान करण्यात उच्चवर्णीय िहदू पुढाकार घेत’ (िहदुमुस्लीम प्रश्न - सावरकरांचा िहदू राष्ट्रवाद - डॉ. रावसाहेब कसबे) हे अवतरण वाचून, ‘समुद्रगमनाचे पाप तर होऊ नये, पण समुद्रगमनातून मिळणारी व्यापारी संपत्ती संपादित यावी’ या हेतूने प्रत्येक िहदू कुटुंबातील एका मुलाने मुसलमान व्हावे अशी फक्कड युक्ती काढली. तेच हे मोपले मुसलमान’ (‘विज्ञाननिष्ठ निबंध’ - स्वा. सावरकर) याची आठवण झाली. सिंधुबंदी आणि स्पर्शबंदीसारख्या खुळचट धर्मनियमांचे पालन म्हणून लोकांना धर्मबहिष्कृत करायचे आणि आता आपल्या सोयीनुसार ‘शुद्धिबंदी’ धाब्यावर बसवून ‘घरवापसी’ करायची. काही अतिउत्साही िहदुत्ववाद्यांनी नाडलेल्या या गरीब लोकांची ‘मुकी बिचारी कुणी हाका’ अशी अवस्था केली आहे. - प्रभा पुरोहित, जोगेश्वरी (मुंबई)
