पेण अर्बन को-ऑप. बँकेसारख्या सहकारी बँका बुडतात आणि ठेवीदार हवालदिल होतात.. संचालक मंडळातील असामींना मात्र काहीही तोशीस लागत नाही. ही स्थिती पालटू शकेल, असा एक निर्णय पंधरवडय़ापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘पेण अर्बन’च्याच संदर्भात दिला. त्याचा हा कायदेशीर ऊहापोह.. न्यायालयीन निर्णय लोकभावनेला सुखावणारा असला तरी पुढल्या अनेक प्रकरणांत तो मार्गदर्शक ठरू शकतो का, त्यात कोणते कच्चे दुवे आहेत, हेही पडताळून पाहणारा!महाराष्ट्रात ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधांचे संरक्षण करणारा कायदा (अधिनियम) २९ एप्रिल १९९९ पासून लागू आहे. या कायद्यातील तरतुदींनुसार शासनाने प्रथम ११३ खासगी वित्तीय संस्थांवर कारवाई केली; परंतु त्या काळात एकाही सहकारी बँकेवर अथवा पतसंस्थेवर कारवाई करण्यात आली नाही. पेण अर्बन बँक बुडाल्यानंतर त्या बँकेशी संबंधित काही खटल्यांमध्ये, हा कायदा नागरी बँका आणि पतसंस्थांनाही लागू होत असल्याचा निर्वाळा देऊन मुंबई उच्च न्यायालयाने कारवाईच्या शक्यता खुल्या केल्या आहेत आणि चर्चेला चालनाही दिली आहे. या कायद्यांतर्गत ज्या सहकारी बँकांनी अथवा पतसंस्थांनी गरव्यवहार करून अनेक ठेवीदारांच्या ठेवी बुडविल्या, त्या सहकारी बँकांवर व पतसंस्थांवर आणि त्यांच्या संचालकांवर कारवाई करून, संस्थेच्या व संचालकांच्या वैयक्तिक मालमत्ता जप्त करता येतील का, हा कळीचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे. सन २०१२ मध्ये दाखल झालेल्या शोभा बाळकृष्ण गोडबोले विरुद्ध दि पेण अर्बन को-ऑप. बँक व इतर या दोन फौजदारी स्वरूपाच्या जनहित याचिकेवर २० डिसेंबर २०१३ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश ए. एस. ओक आणि एस. सी. गुप्ते यांच्या खंडपीठाने संबंधित कायद्यातील तरतुदी शासकीय मालकी व नियंत्रण नसलेल्या सहकारी वित्तीय संस्थांनाही लागू होतील, असा महत्त्वपूर्ण निकाल देऊन, निकालापासून चार आठवडय़ांच्या आत या कायद्यातील तरतुदींनुसार नेमलेल्या प्राधिकृत सक्षम अधिकाऱ्याने पेण अर्बन को-ऑप. बँकेच्या दोषी संचालक आणि कर्मचाऱ्यांवर कारवाई सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशात त्यांनी या कायद्यातील कलम २ (ड) मध्ये दिलेल्या ‘वित्तीय संस्थे’च्या व्याख्येचा ऊहापोह केला आहे. ती व्याख्या अशी : ‘वित्तीय संस्था याचा अर्थ, कोणतीही योजना किंवा व्यवस्था याअन्वये किंवा कोणत्याही अन्य रीतीने, ठेवी स्वीकारणारी कोणतीही व्यक्ती, असा आहे, परंतु त्यात राज्य शासनाच्या किंवा केंद्र सरकारच्या मालकीच्या किंवा त्यांचे नियंत्रण असलेल्या महामंडळाचा किंवा सहकारी संस्थेचा किंवा व्यवसाय अधिनियम, १९४९ याच्या कलम ५ खंड (ग) अन्वये केलेल्या व्याख्येप्रमाणे असलेल्या बँकिंग व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्यांचा समोवश होत नाही.’ उच्च न्यायालयाच्या मते नागरी सहकारी बँकांचा समावेश बँकिंग रेग्युलेशन अ‍ॅक्टमधील कलम ५(ग) मधील ‘बँकिंग’ या व्याख्येमध्ये होत नसल्याने आणि या सहकारी बँकांमध्ये शासकीय मालकी व त्यांच्या निर्णयप्रक्रियेवर शासनाचे नियंत्रण नसल्याने या सहकारी बँकांचाही समावेश ‘वित्तीय संस्था’ या व्याख्येमध्ये होतो. कंपनी कायद्यान्वये स्थापन झालेल्या व बँकिंग व्यवसाय करणाऱ्या राष्ट्रीयीकृत अथवा खासगी क्षेत्रातील बँकांना या कायद्यातून वगळण्यात आलेले असले, तरी सहकारी बँकांना या तरतुदी लागू होत असल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. नागरी सहकारी बँका तसेच पतसंस्थांच्या ठेवीदारांनाही ठेवीदार संरक्षण कायद्यातील तरतुदी लागू होणार असल्याचा स्पष्ट निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिल्यामुळे भविष्यात ठेवीदारांचे पसे देऊ न शकणाऱ्या अडचणीतील सहकारी बँका व पतसंस्थांच्या संचालकांवर ठेवीदार संरक्षण कायद्यातील तरतुदींनुसार फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल होऊन, त्यांच्या मालमत्ता जप्त करून, त्याच्या विक्रीतून पसे परत मिळविण्याचा हक्कदेखील ठेवीदारांना प्राप्त झाला आहे. अशा संस्थांच्या संचालकांचा व कर्मचाऱ्यांचा अपराध सिद्ध झाल्यानंतर जास्तीत जास्त सहा वर्षांपर्यंतचा कारावास व एक लाख रु.पर्यंतच्या दंडाची तरतूद याच कायद्यात (कलम ३) असल्याने त्यानुसार शिक्षाही होऊ शकते. कायद्यातील अन्य कलमांचा बारकाईने अभ्यास केल्यास असे आढळून येईल की, ठेवी बुडल्यानंतरच ठेवीदारास तक्रार करता येणार असे नसून, मुदतीनंतर ठेवींची व्याजासह रक्कम देण्यास उशीर लावला तरीदेखील ठेवीदारास तक्रार करता येणार आहे. तसेच जर ठेवीदारांची फसवणूक करण्याच्या इराद्याने जर कोणती संस्था बुद्धिपुरस्सर काम करीत असल्याचे शासनास सकारण वाटले, तरीदेखील संबंधितांवर या कायद्यांतर्गत कारवाई शक्य असल्याने, गुन्हा घडण्याअगोदरसुद्धा जास्त व्याजाचे आमिष देऊन ठेवी घेणाऱ्या संस्था अथवा गरव्यवहारांमुळे अडचणीत आलेल्या संस्थांवरदेखील या कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याचे अधिकार शासनास मिळाले आहेत. मात्र ही तरतूद पुरेशी सुस्पष्ट नसल्याने रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या आदेशांचे अथवा मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन स्वत:च्या स्वार्थासाठी केल्याचा ठपका असलेल्या व त्यामुळे ‘निगेटिव्ह नेटवर्थ’मध्ये आल्याने ठेवींपकी काही रक्कम बुडण्याची शक्यता निर्माण झालेल्या सहकारी बँकांवर कारवाई होणार का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.कायद्यातील तरतुदींनुसार केवळ गुन्ह्य़ातील मालमत्ताच केवळ जप्त करता येणार नसून, अशी मालमत्ता ठेवीदारांची रक्कम देण्यास अपुरी ठरल्यास संबंधितांची स्वकष्टार्जति मालमत्तादेखील जप्त करण्याची तरतूद या कायद्यात असल्याने, यांची कडक अंमलबजावणी केल्यास देशातील हा सर्वात कडक कायदा ठरण्याची शक्यता आहे. परंतु याविषयीच्या तरतुदींना प्रक्रियाही ठरवून देऊन, ती पाळावी लागेल. ठेवीदारांकडून प्राप्त झालेल्या तक्रारींमध्ये प्राथमिक चौकशीत शासनास तथ्य आढळल्यास, शासन उप-जिल्हाधिकाऱ्यापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या अधिकाऱ्याची नेमणूक संबंधित प्रकरणात प्राधिकृत अधिकारी म्हणून करेल. अशा सक्षम अधिकाऱ्याने त्याची नेमणूक झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत गुन्ह्य़ातील व संबंधितांच्या इतर मालमत्तेचा तपशील विशेष न्यायालयासमोर पुढील आदेशासाठी सादर करावयाचा असल्याने शासनास या संदर्भात विशेष न्यायालयांची स्थापना करणे गरजेचे आहे. अशा न्यायालयांच्या आदेशानंतरच संबंधित सक्षम अधिकाऱ्यास जप्ती कायम करता येईल किंवा जप्तीतून काही मालमत्ता वगळता येईल. संबंधित न्यायालयीन प्रक्रिया ही वेळखाऊ असल्याने ठेवीदारांना ताबडतोब रक्कम मिळण्याची शक्यता धूसरच वाटते. संबंधित मालमत्तेवर इतरांनी घेतलेल्या आक्षेपांवर विशेष न्यायालयाने निकाल देणे अपेक्षित असल्याने, तसेच अशा निर्णयाविरुद्ध संबंधितांना पुढील ६० दिवसांच्या आत उच्च न्यायालयात अपील दाखल करता येणार असल्याने ही प्रक्रिया वेळखाऊ ठरणार आहे. शिवाय, संबंधित मालमत्तेच्या प्रत्यक्ष जप्तीऐवजी त्यांची प्रतिभूती देण्याची (सिम्बॉलिक पझेशन) तरतूद (कलम ९), जप्त केलेल्या मालमत्तेचे व्यवस्थापन (कलम १०) इत्यादी तरतुदींचा समावेशही कायद्यातच असल्याने मालमत्तेच्या प्रत्यक्ष विक्रीस व त्याद्वारे ठेवीदारांची रक्कम मिळण्यास विलंब लागण्याची शक्यता आहे. या कायद्यातील तरतुदींनुसार नागरी सहकारी बँका आणि सहकारी पतसंस्थांचा समावेश वित्तीय संस्थेच्या व्याख्येत होत असला, तरी ज्या सहकारी बँकांमध्ये शासकीय भागभांडवल आहे, तसेच ज्यांच्या संचालक मंडळावर शासननियुक्त प्रतिनिधी आहे, अशा जिल्हा बँका अथवा राज्य बँकेला या कायद्यातील तरतुदी लागू का होऊ नयेत, हाही प्रश्न असून आजपर्यंतच्या न्यायालयीन निकालांचा आधार घेतल्यास अशा संस्था घटनेतील अनुच्छेद १२ नुसार ‘राज्य’ या व्याख्येमध्ये येत असल्याने त्यांचा समावेश खासगी संस्थांमध्ये होणार नसल्याचे स्पष्ट होते. एकंदरीतच या कायद्याची अंमलबजावणी किचकट ठरण्याची शक्यता असून, अशी कारवाई करताना शासनास संबंधित वित्तीय संस्थेने केलेली कसूर ही कपटपूर्ण असल्याचे सिद्ध करावे लागेल (कलम ३ नुसार) तर संबंधित संस्थेस अथवा त्यांच्या संचालकांना आणि कर्मचाऱ्यांना त्यांनी केलेली कृती ही सद्भावनापूर्वक असल्याचे (कलम १५ नुसार) सिद्ध करावे लागेल.* उद्याच्या अंकात अजित बा. जोशी यांचे ‘प्रशासनयोग’ हे सदर.
