‘पायाभूताचा पाया पोकळ’ हा अग्रलेख वाचला. लोकल गाडयांतील प्रवास जीवघेणा ठरत असतानाही रेल्वे प्रशासन मात्र हा विषय गांभीर्याने घेत नाही. घरातील नोकरदार व्यक्ती ही त्या कुटुंबाचा आधार असते आणि एखाद्या अपघातात त्याच व्यक्तीचा मृत्यू झाला तर संपूर्ण कुटुंब कोलमडून पडते. तीन महिन्यांत १३९ प्रवाशांचा रेल्वे अपघातांत मृत्यू होणे भयानक आहे. पण रेल्वे प्रशासनाला त्याचे काही सोयर-सुतक असल्याचे दिसत नाही.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

प्रवासी सेवेस प्रथम प्राधान्य दिले जात नाही. नीट नियोजन केले जात नाही. नियोजन केलेच तर त्याचे काटेकोर पालन होत नाही. खचाखच भरलेल्या डब्यातून प्रवासी बाहेर फेकला जाणे हा या ढिसाळ कारभाराचाच परिपाक आहे. अमुक एका फलाटावर येणारी गाडी दुसऱ्याच फलाटावर येणार असल्याची घोषणा अचानक केली जाते, अशा वेळी पादचारी पुलावरील गर्दीतून वाट काढत तो चढून-उतरण्याची कसरत प्रवाशांना करावी लागते. कोणती गाडी किती विलंबाने येईल, याचा काहीच अंदाज नसतो.

अशा वेळी जलद लोकल पकडावी की धिमी असा प्रश्न पडतो, लोकलच्या दरवाजात उभे राहून ग्रुपने प्रवास करणारे प्रवासी इतर प्रवाशांना चढू किंवा उतरू देत नाहीत. पोलीस मात्र अशा वेळी बघ्याची भूमिका घेताना  दिसतात. रेल्वे प्रशासनाने डोळयावरचे झापड दूर करून प्रवासी वेळेवर इच्छित स्थळी कसा पोहोचेल याची काळजी घेतली पाहिजे. प्रवाशांनीसुद्धा वेळेचे भान ठेवून रेल्वेचा विलंब गृहीत धरून घरातून लवकर निघण्याची सवय लावून घेतली पाहिजे. तरच प्रवास सुरक्षित होईल.

दत्ताराम गवस, कल्याण</strong>

हेही वाचा >>> लोकमानस : जात, धर्म, पक्ष पाहून निषेध हे अध:पतन

लहान बदलांतून मोठा दिलासा मिळेल!

‘पायाभूताचा पाया पोकळ’ हे संपादकीय वाचले. मुंबईची लांबी, रुंदी तेवढीच आहे, पण उंची मात्र दिवसेंदिवस वाढतच आहे. वाढत चाललेली लोकसंख्या हा कळीचा मुद्दा असून रेल्वेगाडयांवर प्रचंड ताण येत आहे. यासाठी योग्य नियोजनाची गरज आहे.

(१) मुंबईतील कार्यालयांच्या वेळा बदलण्याचा विषय मध्यंतरी चर्चेत होता त्याचे काय झाले?

(२) मेट्रो, मोनो, बेस्ट बस, खासगी वाहतूक या पर्यायांचा विकास मुंबईच्या उपनगरांत वेगाने होणे गरजेचे आहे. थोडक्यात पायाभूत विकासाचे विकेंद्रीकरण झाले पाहिजे. दक्षिणेतील कार्यालये उपनगरांत उघडण्यास प्रोत्साहन दिले पाहिजे.

(३) मुंबई आणि उपनगरांत रेल्वे मार्गिकांत वाढ होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी रेल्वेने जमिनी ताब्यात घ्याव्यात.

(४) लोकल गाडयांत मोनो रेल्वेप्रमाणे बसण्यासाठी फक्त कडेला जागा ठेवून प्रवाशांना उभे राहता येईल, अशी जागा वाढवावी.

(५) मुंबई-पुणे डबलडेकर रेल्वे गाडयांप्रमाणे काही लांबच्या विरार, कसारा वगैरे लोकल गाडया डबलडेकर कराव्यात.

श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर (मुंबई)

अपघातांच्या मुळाशी नियोजनाचा अभाव

‘पायाभूताचा पाया पोकळ’ हा अग्रलेख (लोकसत्ता- २ मे) वाचला. स्वातंत्र्यानंतर भारतातील मुंबईसारख्या शहरांचा वेगाने विकास होईल, पर्यायाने लोकसंख्येच्या प्रमाणात अफाट वाढ होईल, असा विचार करण्याची दूरदृष्टी रेल्वे नियोजन मंडळाला दाखवता आली नाही. रेल्वे मार्गाच्या दोन्ही बाजूंना असलेल्या जमिनींचे भूसंपादन करून रेल्वेला त्या आपल्या ताब्यात घेता आल्या असत्या.

आज परिस्थिती अशी आहे की मर्यादित रेल्वे मार्गावर गाडया चालवताना रेल्वेची विलक्षण दमछाक होते. सध्या बहुतेक उपनगरी रेल्वे मार्गाच्या दुतर्फा झोपडया बांधण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे रेल्वेला नवीन मार्ग टाकण्यात अपयश येते.

सुरुवातीपासूनच अनधिकृत बांधकामांना अटकाव करण्यात आला नाही. आपल्या एकगठ्ठा मतांचा स्वार्थ साधण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनीसुद्धा रेल्वेला दोन्ही बाजूंनी वेढा घालणाऱ्या अनधिकृत निवासी- अनिवासी बांधकामांना प्रोत्साहन दिले. त्यांच्या  संरक्षणासाठी त्या त्या काळातील सत्ताधारी खासदारांनी संसदेत खणखणीत भाषणे केली. गर्दीमुळे तोल जाऊन पडल्यामुळे जीव गेलेल्यांसाठी रेल्वेने अग्रक्रमाने काही करावे अशी आग्रही भूमिका मात्र मुंबई, ठाणे, नवीन मुंबईतील कोणत्याही लोकप्रतिनिधीने प्रतिनिधीगृहांत मांडली नाही.

आज परिस्थिती अशी आहे की रेल्वे गाडयांची संख्या मर्यादित, त्यात नादुरुस्त अधिक, मार्गिकांचा पत्ता नाही, अशा अडचणीत असलेल्या उपनगरी रेल्वे प्रवाशांच्या समोरून खासगी कंत्राटदारांचे तुष्टीकरण करणाऱ्या दुरांतो, वंदे भारतसारख्या रेल्वे गाडया धडधडत जातात. या गाडयांच्या उद्घाटनाला हिरवा झेंडा दाखवणारे मंत्री महोदय उपनगरी रेल्वेच्या सर्वच गाडया लवकरच वातानुकूलित करणार असल्याच्या घोषणा करतात.

गोरगरीब सामान्य प्रवाशांची ही क्रूर चेष्टा नाही तर काय? गर्दीत घुसमटत, तळहातावर प्राण घेत लटकत प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना प्रवास शुल्क द्यावे लागते, चुकून विनातिकीट प्रवास केला तर दंड, तुरुंगवास अशा शिक्षा केल्या जातात. सामान्य डब्यात शेळया-मेंढया कोंबाव्यात असा भयानक गर्दीतला प्रवास करावा लागतो. अशा प्रवासासाठी शुल्क आकारण्यात येते पण प्रवासात सुरक्षेची हमी नसते. मोबाइल चोर, पाकीटमारांचे भयही नेहमीच असते. अशा हल्ल्यांत किती लोक जायबंदी होतात, मरण पावतात याचा हिशेबच नसतो. नियोजनाच्या अभावामुळे जाणारे प्राण हा रेल्वे प्रशासनाचा पराभव आहे.

प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली

महिलांच्या डब्यांकडे तर लक्षच नाही!

‘पायाभूताचा पोकळ पाया’ हा अग्रलेख वाचला. पायाभूताचा पाया राहिला आहे का, असा प्रश्न पडतो. रेल्वेने प्रवास करणाऱ्या अनेकांच्या डोळयांपुढे रोज लेटमार्क नाचत असतो. नेहमीची ट्रेन सुटली की पुढच्या ट्रेनमध्ये चढणे कठीण असते. वातानुकूलित लोकलमध्ये अनेक स्थानकांवर रोजच पोलिसांना प्रवाशांना आत कोंबावे लागते. लोकल गाडया नऊ डब्यांवरून बारा आणि आता पंधरा डब्यांच्याही झाल्या. यात महिलांसाठीचे डबे किती वाढले? महिलांसाठीचा फर्स्ट क्लास तर वाढवण्याचा कोणी विचारही करत नाही. टीसी दिसणे ही तर ईदचा चंद्र दिसण्याहून खास गोष्ट आहे. अनेक स्थानकांवर पुरेसे पादचारी पूल नाहीत. जे आहेत ते पुरेसे रुंद नाहीत. अनेक सरकते जिने बंद असतात. एखाद्या प्रवाशाला भोवळ आली तर बसण्यासाठीही जागा मिळत नाही. घरातील कामे, बदलते हवामान, गर्दी, अनियमित सेवा या साऱ्याचा परिपाक म्हणजे लोकलमध्ये सतत होणारी भांडणे. प्रत्येक जण कातावलेला, चिडलेला, कंटाळलेला असतो. पण, आता यात काही बदल होईल, याची आशाही वाटेनाशी झाली आहे. या यंत्रणेवरचा भार मर्यादेबाहेर वाढूनही आता वर्षे लोटली.

अमिता दरेकर

शहरे स्मार्ट, मग दैनंदिन आव्हाने कायम कशी?

निकृष्ट जनआरोग्यसेवा, सामान्य जनतेसाठी अपुरी बस आणि रेल्वे सेवा आणि बाबा आदमच्या काळातील मैला साफ करण्याची पद्धत अशा सर्व गोष्टींनी आता परिसीमा गाठली आहे. अपघातातील बळींच्या बातम्यांनी वर्तमानपत्रांचे रकाने भरले जात आहेत. सरकारे बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटीज अशी प्रलोभने दाखवतात, मंदिरे आणि पुतळे यांवर कोटयवधी रुपयांची उधळपट्टी करतात, पण अशा तथाकथित स्मार्ट शहरांतील रहिवाशांच्या दैनंदिन जीवनातील आव्हाने मात्र कमी होत नाहीत.

असे चुकीचे प्राधान्यक्रम अनुसरणाऱ्या सरकारला जाब विचारण्याची संधी संविधानाने दिली आहे, ती म्हणजे निवडणूक. जीवघेणी महागाई, बेरोजगारी, मजुरीसाठी स्थलांतर या प्रश्नांची दखल घेणारे सरकार निवडून देणे, त्यासाठी स्वत:ची जबाबदारी समजून सर्वांनी मतदान करणे महत्त्वाचे आहे. भले तुम्ही धनवान असलात, तरी परिसरातील समस्या दूर झाल्या नाहीत, तर अशा पीडित समाजात तुम्ही निर्वेध सुखोपभोग घेऊ शकत नाही. ‘नैक: सुखी’ असे चरकसंहितेत म्हटले आहे. आसमंत स्वस्थ असेल तरच आपण सुख अनुभवू शकतो. म्हणून जनतेच्या कल्याणाची दखल घेणारे सरकार निवडून आणणे सर्वांनी आपले कर्तव्य मानायला हवे.

प्रभा पुरोहित, जोगेश्वरी (मुंबई)

मोदींना प्रश्न हा व्यवस्थेला प्रश्न कसा?

‘निवडणुकीच्या आतले युद्ध’ हा ‘पहिली बाजू’तील लेख (१ मे) वाचला. आशीष शेलार यांनी ‘अतिसंशय’ हा शब्द १८ वेळा वापरला आहे. अविश्वास, शंकेखोरी हे शब्दही आहेतच. सर्व लेखप्रपंच जणू मोदींना शंकातीत ठरण्यासाठी, ठेविले मोदींनी तैसेची राहावे, अशी तंबी देण्यासाठीच आहे. पण त्यांना हवा तो परिणाम साधता आला नाही.

शेलार म्हणतात विरोधीपक्ष मोदींवर नाही तर व्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित करतात. पण मोदीच तर म्हणतात की गेल्या ७० वर्षांत काँग्रेसने काहीच केले नाही आणि २०१४ नंतर जे काही केले ते त्यांनीच तर केले. सर्जिकल स्ट्राईकबाबत त्यांनीच ‘हीच वेळ योग्य’ असे सांगितले म्हणून तेव्हा केला गेल्याचेही त्यांनीच सांगितले. निवडणूक रोख्यांची कल्पना माझीच, असे मोदीच म्हणाले. वंदे भारत, उज्ज्वला गॅससहित सर्व योजना मोदींच्याच! ‘मोदींची गॅरंटी’ देणारे कोण तर स्वत: मोदीच! असे असताना मोदींना प्रश्न विचारले तर ते व्यवस्थेला प्रश्न विचारणे कसे काय होते बुआ? व्यवस्था समाज चालवतो, संस्था चालवतात. अफझल गुरूला फाशी देण्याच्या निर्णयाविरोधात घोषणा देणारे लोक आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल विरोधात गेला तरी निवडणूक रोख्यांना विरोध करणाऱ्यांना ‘पस्तावाल’ अशी धमकी देणारे मोदी, एकसारखेच न्यायालयाचा आवमान करणारे नाहीत का?

आंदोलक शेतकऱ्यांविरुद्ध अतिसंशय उपस्थित करणारे कोण होते? रिहानाचा हवाला तर देऊच नका, अंबानीपुत्राच्या लग्नपूर्वी महोत्सवात तिने गाऊन भाजप आयटी सेलची बोलती बंद केली आहे. कलेला राष्ट्रवाद लागू होत नाही, होत असता तर भारतातील अनेक प्रतिथयश कलाकारांची घरे परदेशात नसती. सीबीआय, ईडीची कारवाई झालेले एकतर तुरुंगात जातात नाहीतर भाजपमध्ये. नाहीतर निवडणूक रोखे घेतात म्हणून संशयाला जागा आहे. राममंदिरासाठी जमा झालेला पैसा, त्याच्या प्रतिष्ठापनेचा मुहूर्त यावर खुद्द शंकरचार्यानी संशय घेतला. धोब्याने संशय घेतला म्हणून सीतेला अग्निपरीक्षेला सामोरे जाण्यास सांगणाऱ्या रामाचा आदर्श रामाच्या नावाने मते मागणाऱ्यांनी नाही पाळायचा, तर कोणी?

प्रज्वला तट्टे

मग काय डोळे झाकून विश्वास ठेवायचा?

‘निवडणुकीच्या आतले युद्ध’ हा लेख वाचला आणि भाजपच्या ढोंगीपणाचा प्रत्यय आला. आपण जेव्हा सोनाराकडे सोने विकण्यासाठी जातो तेव्हा तो लगेच सोने घेऊन आपल्याला पैसे देतो का? तर तो ते सोने आधी तपासून पाहतो. संशय घेणे वाईट कसे? उलट संशय घेतल्याने वस्तू किंवा व्यक्तीची शुद्धता किंवा सत्यता बाहेर येते, मात्र लेखात संशय घेण्यावरच आक्षेप नोंदविला गेला आहे. सोने आणायचे आणि सोनाराने ते न तपासताच पैसे द्यायचे, हा आग्रह अत्यंत हास्यास्पद आहे.

काँग्रेस यांच्यावर अतिसंशय घेतो, हे मान्य केले तरी, मोदी म्हणतात- काँग्रेस तुमचे मंगळसूत्र विकेल, तुमची संपत्ती जास्त मुले जन्माला घालणाऱ्यांत वाटून टाकेल हा मोदीजींचा काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यावरचा अतिसंशय नाही का? या संशयाची सत्यता पडताळली असता मोदी जो दावा करतात, तो उल्लेख काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात कुठेही नाही.

म्हणजे काँग्रेसने केले तर ते चूक आणि भाजपने केले तर तो देशाचा उद्धार, अशी अपेक्षा असावी. ज्यांनी काळा पैसा परत आणणार, रोजगार देणार, महागाई कमी करणार, रुपयाला आणखी  मजबूत करणार, १५ लाख देणार, शेतकऱ्यांना आधारभूत भाव देणार, त्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार, भ्रष्टाचार कमी करणार, ना खाणार ना खाऊ देणार, गरिबी कमी करणार, महिलांचा सन्मान करणार, अशी वचने देऊन एकही वचन पाळले नाही त्यावर संशय घ्यायचा नाही?

ज्या व्यक्तीने फक्त घोषणा केल्या, मोठमोठी वचने दिली, मात्र कशाचीही अंमलबजावणी केली नाही, त्याच व्यक्तीने सर्जिकल स्ट्राईक केल्याचे सांगितल्यावर त्यावर संशय घ्यायचा की विश्वास ठेवायचा? एक महान खेळाडू ज्याच्या खेळामुळे त्याला भारतातील सर्वोच्च नागरी सन्मान- भारतरत्न देण्यात आला तोच खेळाडू आर्थिक लाभासाठी जुगाराची जाहिरात करतो, तेव्हा त्यावर संशय घ्यायचा नाही? ज्यावर खुद्द मोदीजी अत्यंत भ्रष्टाचारी म्हणून आरोप करतात आणि दुसऱ्याच दिवशी त्याच भ्रष्टाचाऱ्याला आपल्या पक्षात घेतात यावर संशय घेतला पाहिजे की नाही? महिला कुस्तीगीर कुस्ती जिकल्यानंतर मोदी त्यांचे कौतुक करतात, मात्र याच खेळाडूंना लैंगिक शोषणासंदर्भातील एफआयआर करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जावे लागते, तेव्हा याबाबत संशय घ्यावा की नाही? लाखो कोटींचा गैव्यवहार करून परदेशी पळून गेलेल्यांपैकी एकालाही १० वर्षांत परत आणता आले नाही, असे असताना संशय घ्यावा की नाही?

त्यामुळे संशय किंवा अतिसंशय घेण्यात चूक काहीच नाही, उलट संशय दूर न करता संशयच घेऊ नका, आम्ही जे करतो त्यावर डोळे झाकून विश्वास ठेवा असे सांगणेच चूक आहे. भाजप गेली दहा वर्षे तेच करत आहे.

आभिलाष मादळे, लातूर

सत्ताधाऱ्यांच्या इच्छाशक्तीवर अवलंबून!

‘आरटीई मूळ हेतूसह पुन्हा येईल?’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत वंचित वर्गातील मुलांसाठी खासगी, विनाअनुदानित आणि स्वयं अर्थसाहाय्यित शाळांत २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा उपाय अपुरा आहे. हा गंभीर रोगावर वरवरचा इलाज आहे. समाजात वर्गीय विषमता वाढत असून त्यावर जालीम इलाजाची आवश्यकता असताना सरकारला नियम बदलण्याच्या कोलांटउडया का माराव्या लागतात?

याबाबत अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारची कामागिरी अनुकरणीय आहे. दिल्ली सरकारने प्रशासनातील भ्रष्टाचार बराच कमी केल्याने सरकारचे अंदाजपत्रक शिलकीचे राहू लागले. म्हणून एकूण खर्चाच्या १७ टक्के खर्च शिक्षणावर करण्यात आला. परिणामी सरकारी शाळा खासगी शाळांशी केवळ स्पर्धाच करू लागल्या नाहीत, तर त्यांचा दर्जा खासगी शाळांपेक्षा वरचढ ठरला. सरकारी अधिकाऱ्यांनी आपल्या पाल्यांना खासगी शाळांतून काढून सरकारी शाळांत घातले. इथे राज्याचा आकार हा मुद्दा गैरलागू ठरतो. सत्तेत असलेल्यांची तशी इच्छा आहे की नाही हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे.

प्रा. एम. ए. पवार, कल्याण

न्यायव्यवस्था हक्क परत मिळवून देईल

‘आरटीई मूळ हेतूसह पुन्हा येईल?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२ मे) वाचला. शिक्षणाचा आणि समाजसुधारकांचा समृद्ध वारसा महाराष्ट्राला लाभला असूनही शिक्षण हक्क कायद्याच्या योग्य अंमलबजावणीबाबत सरकारने उदासीन असल्याचे दिसते. स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांत आपण शिक्षणावर चार टक्क्यांपेक्षा अधिक खर्च करू शकलेलो नाही, ही शोकांतिकाच आहे. घटनेने आपल्याला शिक्षणाचा मूलभूत हक्क दिला आहे आणि त्यामुळे सहा ते चौदा वयोगटातील बालकांना शिक्षण मोफत पुरवणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. मात्र सरकारने हे कर्तव्य कधीच व्यवस्थित पूर्ण केले नाही.

शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदी या नक्कीच वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी प्रभावी ठरत होत्या. त्यामुळे अनेक वंचित विद्यार्थाना खासगी शिक्षण संस्थेत प्रवेश मिळत होता. मात्र त्यातही सरकारने आपला हात आखडता घेतला आणि हा आपल्या मूलभूत हक्कांचा गळा दाबण्याचा प्रयत्न केला. आता हा मुद्दा न्यायप्रविष्ट आहे आणि संविधानाचे रक्षक म्हणून आपली न्यायव्यवस्था सरकारचा हा निर्णय नक्कीच बदलेल आणि आपला शिक्षणाचा मूलभूत हक्क आपल्याला परत मिळवून देईल हीच अपेक्षा.

अमितकुमार सोळंके, अंबाजोगाई (बीड)

अटलजींना काय वाटले असेल?

‘बाळासाहेबांच्या आत्म्याला काय वाटले असेल?’ ही बातमी (लोकसत्ता- २ मे) वाचली. असा प्रश्न माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पडण्याआधी ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ असे बिरुद मिरविणाऱ्या पक्षाला पाठिंबा देणाऱ्या मतदारांस, कार्यकर्त्यांस काय वाटले असेल, यावर विचार होणे गरजेचे. आपणच भ्रष्टाचाराचा  घोटाळेबाजांच्या विरोधात ढीगभर पुरावे असल्याचा थयथयाट करून नंतर वॉशिंग मशीनचा चमत्कार देशास दाखविला आहे. प्रतारणा, विचारांची बांधिलकी अशी गोंडस शब्दसुमने उधळली तरी, भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या लढाईचे फुटलेले बिंग पारंपरिक व नव्याने जोडलेल्या (२०१४ साली) मतदारांस बेगडी रूप दाखवून गेले आहेच. निवडणूक रोख्यांतील घोटाळयांत भाजप आघाडीवर आहे. मणिपूरचा असंतोष, कुस्तीपटूंवरील अन्याय, आरोपींस उमेदवारी, चिरडलेली  शेतकरी आंदोलने, लडाखमधील अद्याप सुरू असलेले उपोषण, मानवी हक्कांच्या पायमल्लीबाबत अनेक देशांनी केलेली कानउघाडणी अशी अनेक उदाहरणे आहेत. भाजपचे हे बदलेले रूपडे पाहून अटलजींच्या आत्म्याला काय वाटत असेल?

विजय भोसले, पुणे

मराठीतील सर्व स्तंभ बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Readers reaction on loksatta articles readers comments on loksatta editorial zws
First published on: 03-05-2024 at 01:51 IST