हुंडा ही भारतीय समाजव्यवस्थेतील सर्वात घृणास्पद प्रथा आहे, याबद्दल कुणाच्याही मनात शंका असणार नाही. मुलीशी विवाह करून पुरुष तिच्यावर उपकार करीत असल्याचे ही प्रथा मान्य करते. मुलगी पदरात घेतल्याबद्दल काही रक्कम हुंडा म्हणून देणारी ही परंपरा असंस्कृततेचे लक्षण ठरली. त्यामुळेच हुंडय़ाच्या नावावर मुलीचा छळ करणाऱ्या कुटुंबाला थेट पोलीस कोठडीत पाठवण्याची तरतूद करणारा कायदा भारतात अमलात आला. भारतीय दंडविधानातील कलम ४९८ (अ) प्रमाणे विवाहितेने पोलिसात अशा छळाबद्दल तक्रार करताच सासरकडील लोकांना अटक केली जाते. विनाचौकशी अटक करून होणाऱ्या कायद्याच्या गैरवापराबद्दल गेल्या काही काळात दबक्या आवाजात चर्चा होत आहे. भारतातील प्रत्येक पती आणि त्याचे कुटुंबीय नव्याने घरात आलेल्या मुलीच्या छळासाठीच जन्मले आहेत, असे सुचवणाऱ्या या कायद्याच्या अंमलबजावणीतील कठोरपणा कमी करण्यासाठीही अनेकदा प्रयत्न झाले, मात्र त्याला पुरेसे यश आले नाही. हा गुन्हा अजामीनपात्र आणि दखलपात्र ठरवण्यात आला आहे. शिवाय या गुन्हय़ात तडजोडही करता येत नाही. म्हणजे केलेली तक्रार मागेही घेता येत नाही. सर्वोच्च न्यायालयानेच याविषयीची कोंडी फोडल्याने या कायद्याचा गैरवापर करण्यास काही प्रमाणात तरी आळा बसेल, असे मानण्यास हरकत नाही. हुंडा न दिल्यामुळे होणाऱ्या छळाला कौटुंबिक हिंसाचाराची जोड देऊन सासरच्यांना छळण्याची सोपी युक्ती म्हणून या कायद्याचा आधार घेण्याच्या घटनांमध्ये लक्षणीय वाढ होत असल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होते, असे मत न्यायालयाने नोंदवले आहे. अशा प्रकरणात पोलिसांनी विनाचौकशी सासरच्या मंडळींना अटक करू नये, अशी सूचनाही न्यायालयाने केली आहे. त्यामुळे पती आणि त्याच्या आई-वडिलांची सामाजिक पातळीवर होणारी अपमानास्पद अवस्था टाळण्यास मदत होऊ शकेल. २०१२ या एका वर्षांत देशात ४९८ (अ) या कलमानुसार अटक केलेल्यांची संख्या सुमारे दोन लाख एवढी आहे. देशातील सगळय़ा प्रकारच्या गुन्हय़ांमध्ये अटक होणाऱ्यांपैकी हुंडय़ाच्या कारणामुळे अटक झालेल्यांची टक्केवारी सहा आहे. तर एकूण गुन्हय़ांमध्ये हे प्रमाण साडेचार टक्केआहे. ही वाढ निश्चितच लक्षणीय आहे. या गुन्हय़ांमध्ये शिक्षा होण्याचे प्रमाणही अल्प आहे. देशाच्या ग्रामीण भागात आजही महिलांचा हुंडय़ाच्या कारणावरून छळ होतो, ही वस्तुस्थिती असली, तरीही तेथे पत्नीने पुढाकार घेऊन पोलिसांपर्यंत पोहोचण्याचे प्रमाण कमी आहे. स्वत:च्या पायावर उभ्या राहणाऱ्या महिलांमध्ये असणारा आत्मविश्वास त्यांना पोलिसांपर्यंत जाण्यास मदत करीत असतो. हुंडय़ाची प्रथा कायद्याने रद्दबातल ठरवली असली, तरीही अनेक प्रकारांनी ती अस्तित्वात असल्याचे अनेक पुरावे मिळतात. जावयाला हवी ती मोटार देण्यापासून ते घर देण्यापर्यंत अनेक प्रकारांनी हुंडा देण्याची पद्धत आजही सर्रास सुरू आहे. त्याचा विपरीत परिणाम मुलींच्या जन्मदरावरही होत आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये स्त्रियांकडून होणाऱ्या विविध प्रकारच्या छळवणुकीच्या विरोधात अनेक शहरांमध्ये पुरुष हक्क समित्यांचीही स्थापना झाली आहे. पत्नीकडून छळ होतो, हे जाहीरपणे सांगताही येत नाही आणि सहनही करता येत नाही, असा तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करणाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशाने जरासा दिलासा मिळू शकेल. अशा घटनांमध्ये छळ झाल्याचे सिद्ध करण्याची जबाबदारी आरोप करणाऱ्यांवर नसते. उलट आपण छळ केला नाही, हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी पती आणि त्याच्या आई-वडिलांवर असते. त्यामुळे आरोप करणे अधिक सोपे, अशी स्थिती होते. न्यायालयाने कायद्यातील या तरतुदींबाबतही गंभीर विचार करणे आवश्यक आहे.