23 November 2017

News Flash

शाश्वत विकास = पर्यावरण रक्षण + दारिद्रय़ निर्मूलन

पर्यावरण व निसर्गाचे रक्षण, संवर्धन

प्रा. श्याम आसोलेकर | Updated: October 20, 2016 3:14 AM

कोणतेही तत्त्वज्ञान तसेच आजच्या विज्ञान-तंत्रज्ञान युगातील शहाणपण देखील सहजीवनाचे महत्त्व नाकारत नाही. उलट, निसर्ग आणि मानव यांचे सहअस्तित्व मानवाच्याही भल्यासाठी गरजेचेच आहे. सामूहिक भल्यासाठी मानवजातीचे दारिद्रय़ दूर करण्याचे प्रयत्न झाले, तरच शाश्वत विकास साधला जाईल..

इ. स. २००१ ते ३००० या तिसऱ्या सहस्रकासाठी कोणती उद्दिष्टे संयुक्त राष्ट्र संघाने जाहीर केली होती त्यांची चर्चा आपण गेल्या वेळी केली. पराकोटीची भूक व गरिबी हटविणे, सर्वाना प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करता येणे, स्त्रियांचे सबलीकरण करणे, बालमृत्यूंचे प्रमाण घटविणे, प्रसूतिपूर्व व पश्चात आरोग्यसेवा पुरविणे, एड्स व मलेरियासारख्या आजारांपासून संरक्षण पुरविणे व पर्यावरण संरक्षणातून चिरस्थायी शाश्वत विकास घडवून आणणे व शेवटी शिक्षण व प्रचारातून सामाजिक भान व जागरूकता निर्माण करणे अशी एकूण आठ उद्दिष्टे आपण पाहिली. माझ्या मनात विचार आला की मला जर उद्दिष्टे लिहायला सांगितली असती तर मी आठातली चारही लिहिली नसती! स्पष्टच आहे की जर शाश्वत विकास खरोखरच हवा असेल तर संबंधित धाग्या-दोऱ्यांची समज वाढवावी लागेल.

पर्यावरण व निसर्गाचे रक्षण, संवर्धन

भारतीय राज्य घटनेतील ‘कलम-२१’नुसार सर्वाना जगण्याचा मूलभूत अधिकार मिळालेला आहे हे सगळ्यांना माहीत आहे. या संदर्भात एक महत्त्वाची बाब समजावून घेणे महत्त्वाचे आहे. आदरणीय सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या पंचवीस वर्षांत निसर्ग व पर्यावरण ऱ्हासासंबंधीच्या खटल्यांमध्ये या कलमाचा अर्थ अधिक रुंद व सखोल बनवला आहे. आता त्यात स्वच्छ पाणी, स्वच्छ हवा, प्रदूषणविरहित परिसर व समृद्ध निसर्गाचा अंतर्भाव केला जातो. नुसतेच जगणे पुरेसे मानले जात नाही. आरोग्यपूर्ण व आनंदी जगणे अभिप्रेत आहे!

सुमारे तीन दशकांपूर्वी भारतीय घटनेत ‘कलम ५१ अ (ग)’ जोडले गेले. या कलमानुसार प्रत्येक नागरिकाने पर्यावरण रक्षणासंबंधीचे कर्तव्य पार पाडले पाहिजे असा आग्रह आहे व त्यामुळे ते मूलभूत कर्तव्य सांगणारे कलम बनवले आहे. काय सांगावे? आपल्या घटनेतील ते मूलभूत कर्तव्य सांगणारे पहिले कलम आहे! या कलमानुसार पर्यावरणाचे रक्षण व संवर्धन करणे हे प्रत्येक भारतीय नागरिकाचे मूलभूत कर्तव्य आहे. पर्यावरणाचे संरक्षण करणे म्हणजे तलाव, नद्या, समुद्र किनारे, जंगले व वन्यजीवांचे संरक्षण व संवर्धन झाले पाहिजे अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळेच या कलमात प्रत्येक नागरिकाला स्पष्टच सांगून टाकले आहे की, ‘प्रत्येकाने सर्व भूतमात्रांसाठी अंत:करणात करुणा बाळगणे अनिवार्य आहे.’ बुद्धापासून, महावीरापासून ते महात्मा गांधींपर्यंतची करुणा, शांती व अहिंसेची परंपराच जणू घटनेतील दुरुस्ती करताना अधोरेखित केली आहे.

घटनेतील पहिले जोडले गेलेले ‘मूलभूत कर्तव्य’ सांगणारे कलम पर्यावरण व निसर्ग ऱ्हास थांबवण्यासाठी बनवले गेले ही फार बोलकी वस्तुस्थिती आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यावर केवळ तीस-पस्तीस वर्षांत असे कर्तव्य सांगणारे कलम घटनेला जोडावे लागणे यातून बरेच काही समजून घेतले पाहिजे. आपल्या देशाच्या किंवा धर्माच्या थोर परंपरांचे व विचारांचे गोडवे गाण्यापेक्षा प्रत्यक्ष व्यवहारात त्यातले किमान थोडेसे तरी उतरले तर माणसाची व निसर्गातल्या जीवांची धडगत आहे. अन्यथा फार नामुष्कीची वेळ येऊ घातली आहे. अभ्यासकांमध्ये सुमारे एकमत आहे. परिस्थिती चिंताजनक आहे हे सर्वजण मान्य करतात. सरकार मान्य करते का?

सहस्रकातील उद्दिष्टांची पूर्तता?

संयुक्त राष्ट्र संघाच्या एकात्मिक विकास साधण्याच्या प्रयत्नातील लक्षात घेण्यासारखा मुद्दा आहे तो सरसकट विकास व्हावा ही मनीषा! हे शिवधनुष्य पेलणे सोपे नाही. दुसऱ्याच्या पोळीवरील तूप स्वत:च्या पोळीवर वाढून घेणे व शक्य असेल तर त्याची पोळीही ओरबाडून घेणे यालाच व्यवसायातील व व्यापार उद्यमातील चातुर्य वगैरे म्हणत असतीलही. मात्र जगभर पसरणारी विक्राळ विषमता व कुरूप बेकारी, गरिबी व विकासाचा असमतोल ही मानवासमोरील तिसऱ्या सहस्रकातील महत्त्वाची आव्हाने आहेत, हे जाणून संयुक्त राष्ट्र संघाने जगातला प्रत्येक देश व प्रत्येक समाजगट, विशेष करून मागासलेला व वंचित गट, कसा विकासप्रक्रियेत गोवता येईल व विकासप्रक्रियेतील अडथळे आणणारे प्रश्न ऐरणीवर कसे आणता येतील, असा प्रयत्न १९९० पासूनच सुरू केला.

सुरुवातीला नमूद केलेली आठ उद्दिष्टे १९९० ते २००० व २००१ ते २०१५ अशा दोन कालखंडात कुठल्या हद्दीपर्यंत साध्य करता आली या संबंधीची आकडेवारी व त्यावर केलेले संख्याशास्त्रीय व समाजशास्त्रीय विवेचन मोठे मार्मिक व डोळे उघडणारे आहे. देशनिहाय व जगाची दहा गटांमध्ये विभागणी करून विभागवार छाननी व चर्चा करून अहवाल बनवले गेले व २०१५ साठी अभ्यासासाठी संयुक्त राष्ट्र संघाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिले गेले. माहितीचा इतका मोठा संचय आहे की त्याला संपूर्ण वाचावे म्हटले तर पाच-सात वर्षे रोज तेच काम करावे लागेल इतका मोठा डोंगर आहे. तेव्हा या अहवालांचा अभ्यास करताना अभ्यासकाला खास प्रश्न समोर ठेवूनच अभ्यास करावा लागतो.

सहस्रकासाठी जी आठ उद्दिष्टे ठरवली होती त्या आठ महत्त्वाच्या आघाडय़ांवर त्या-त्या देशाने किती यश कमावले यासंबंधी त्या-त्या देशाकडून आकडेवारी व अहवाल मागवून विभागवार तसेच जगाचा एकत्रित अहवाल बनवला गेला. समोर ठेवलेली उद्दिष्टे जर कुणी ठरली तितकी जरी पूर्ण केली असती तरी प्रश्न शंभर टक्के सुटला नसता. कारण उद्दिष्टे ५०% किंवा ७५% प्रश्न सोडवण्याची होती. मात्र ठरवून प्रयत्न करून जे दिसले त्यावर चिंतन करण्याचा प्रयत्न झाला आहे. त्यातून शिकून व दुसऱ्याच्या चांगल्या उपक्रमांविषयी व यशाविषयी समजावून घेतल्यावर, पुढचे पाऊल अजून दमदार पडावे अशी अपेक्षा आहे. उदाहरणार्थ, भारताला दक्षिण आशिया गटात ठेवले आहे. आपली तुलना त्यामुळे पाकिस्तान, बांगलादेश व नेपाळशी होत आहे. आपल्याला वाटेल की त्यामुळे भारताची कामगिरी सरस दिसत असणार. मात्र तसे नाही. काही आघाडय़ांवर बांगलादेश चक्क भारताच्या पुढे गेलेला आहे!

जनसामान्यांना काय हवे?

सरकारी आकडेवारी व अहवालाच्या आधारावर वर वर्णन केल्याप्रमाणे चिकित्सा केली गेली. मात्र त्यातून जनसमूहांना जगभर काय हवे व काय महत्त्वाचे वाटते- ते समजावून घेण्याचा प्रयत्न केला गेला. ही जबाबदारी संयुक्त राष्ट्र संघाने कोस्टारिका, फ्रान्स व यूएनईपी यांच्यावर सोपवली. या मंडळाने जगभरातून ११ गट-चर्चा घडवून आणल्या व निरनिराळ्या देशांतील ५,००० व्यक्तींशी इंटरनेटवरून संपर्क साधून मते अजमावली. नोव्हेंबर २०१२ ते मे २०१३ या काळात हे करून त्याच्या आधारावर २०१५- पुढे काय व कसे प्रयत्न करावे यावर अहवाल बनवला गेला.

जगभरातील प्रतिनिधींनी उत्साहाने चर्चा केली. सहकार्यातून एकमेकांकडून शिकून जगभर सरसकट विकासासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत यावर एकमत होते. जरीही आपापल्या देशातील परिस्थिती व प्रश्न वेगळे वेगळे असतील तरी सर्वाकडे योग्य ते ज्ञान, कौशल्य व  जिद्द आहे व त्यांच्या आधारावर आपण प्रश्न सोडवू, असा विश्वास एकत्र चर्चामध्ये लोकांनी व्यक्त केला. खालील पाच मुद्दे चर्चेतील खरी विचार मौक्तिके ठरली:

१) मानवीय विकास साधताना पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष महाग पडेल.

२) जगात कुठेही जर गरिबी हटवायची असेल व भूक मिटवायची असेल तर स्त्री-पुरुष समानता अनिवार्य आहे.

३) पर्यावरणपूरक विकास व स्त्री-पुरुष समानता प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आपण २०१५ नंतर जागरूक प्रयत्न केले तरच शाश्वत विकासाचे स्वप्न प्रत्यक्षात साकारेल.

४) पाणी व स्वच्छतागृहे ही स्त्री-पुरुष समानता व समावेशकतेसाठी पूर्व-अट मानली पाहिजे.

५) एकात्मिक विकास, मानवाधिकारांचे पालन, सर्व पातळीवर समानता व लवचीक, सर्वसमावेशक समन्यायी विकास हीच भूक व गरिबी मिटवण्याची व पर्यावरण वाचवण्यासाठीची चतु:सूत्री आहे.

 

प्रा. श्याम आसोलेकर

asolekar@gmail.com

First Published on October 20, 2016 3:14 am

Web Title: sustainable development and environment protection