परिस्थितीशी दोन हात करून चांगला शेतीमाल पिकवण्याचे ‘युद्ध’ जिंकणारा शेतकरी बाजाराच्या ‘तहा’त नेहमीच हरतो. शेतकऱ्यांच्या अ‍ॅग्रो मार्केटिंग कंपन्या ऑनलाइन प्रणालीने जोडल्यास, हे टाळता येईल.. शेतकरी शेतमाल पिकवतो, पण त्यानं पिकवलेला शेतीमाल विकायला तो शिकला पाहिजे, त्याशिवाय त्याच्या कष्टाच्या घामाचं दाम मिळत नाही. वर्षभर शेतात कष्ट करून शिवारातील पिकाला तळहाताच्या फोडाप्रमाणे जपून, शेतकरी शिवारात सोनं पिकवतो. त्यानं वर्षभर कष्ट केलेल्या पिकाला अर्थात शेतीमालाला योग्य भाव मिळेल नि चार पैसे हातात येईल, अशी भाबडी आशा त्याला असते. घाम गाळून पिकवलेला शेतीमाल घेऊन तो मार्केटमध्ये जातो, चांगला दर मिळेल या आशेने; पण तिथे मात्र त्याची साफ निराशा होते. आपण कष्टानं पिकवलेल्या शेतीमालाला भंगाराच्या भावात विकला जात असल्याची या देही तो पाहत असतो. पहिल्या तोडीला त्याच्या शेतीमालाला भाव नाही, निदान दुसऱ्या नाही तर तिसऱ्या तोडीला तरी माझ्या पिकाला भाव मिळेल, अशी आशा त्याला असते. मात्र माल जादा असल्याचे कारण सांगून त्याच्या पिकाला मातीमोल भाव मिळतो. याच ठिकाणी तो आर्थिक अरिष्टात सापडतो नि कर्जाच्या खाईत जातो. बाजारपेठ ही कधीही भावनेवर चालत नसून मागणी आणि पुरवठय़ाच्या सिद्धांतावर चालत असते. मुळात भाजीपाला हा नाशवंत माल. ती काही साठवून ठेवायची वस्तू नाही. शेतकऱ्यांना स्वत:ची बाजारपेठ नाही. त्यामुळे तो व्यापारी, दलाल यांच्या साखळीत अडकून बसलेला आहे. शिवार ते ग्राहक अशी शेतमालाची वितरण व्यवस्था करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या अ‍ॅग्रो कंपन्यांना तसेच शेतकरी गटांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची साखळी निर्माण झाल्याशिवाय शेतकरी आपला शेतीमाल स्वत: विकू शकणार नाही. राज्यात आतापर्यंत सुमारे ५५० शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापन झालेल्या असून शेतकऱ्यांचे मोठय़ा प्रमाणात गट कार्यरत आहेत. मात्र या तोडक्याच आहेत. सरकारने याकडे दुर्लक्ष केल्याचे आपल्याला दिसते. मुळात शेतकऱ्यांना आपण पिकवलेल्या शेतीमालाचे भाव पडणार की चढणार हेच माहीत नसते. मग कडधान्य असो वा टोमॅटो, ढबू, मिरची अथवा काकडी असो, कोणताही शेतीमाल किती आणि आज बाजारात किती शेतीमाल विकायला येणार आहे. हेच त्याला माहीत नसते. एखादा शेतीमाल शिवारातून ग्राहकांपर्यंत जाईपर्यंत काढणी, मजुरी, वाहतूक, तोलाई, वजन, बारदान, दलाली आदी प्रक्रियांमधून त्याची मोठी आर्थिक लूट होत असते. व्यापाऱ्यांकडून तर पिळवणूक ठरलेलीच. व्यापारी सांगेल तोच त्याला दर घ्यावा लागतो. शेतकऱ्यांच्या पदरात काहीच पडत नाही, तर दुसरीकडे ग्राहकांना जादा दरात शेतीमाल विकत घ्यावा लागतो. किलोमागे मधले १० ते १५ रुपये व्यापारी अथवा दलाल कमवत असतात. शिवारात पिकवलेल्या मालाला चांगला दर आणि ग्राहकांना कमी दरात माल द्यायचा असेल तर शेतकरी ते थेट ग्राहक अशी वितरण व्यवस्था निर्माण केली पाहिजे. शेतकऱ्याने शेतात पिकवलेला माल काही बाजारात स्वत: विकत बसू शकणार नाही. यासाठी शेतकऱ्यांच्याच कंपन्या स्थापन करून या सर्व कंपन्या ऑनलाइन जोडल्या गेल्या तर आपल्याकडे किती शेतीमाल उत्पादित होणार आहे, किती शेतीमाल आज बाजारात आपण पाठवू शकतो हे त्या कंपन्यांना कळेल. तसेच शेतकऱ्यांनादेखील याचा फायदा होईल. महाराष्ट्रात २००७ साली मी मोठे दूध आंदोलन उभे केले होते. दुधाचा दर १४ रुपये, तर पाण्याची बाटली १५ रुपयाने विकली जाई. राज्यभर दूध उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती करून दुधाला चांगला भाव मिळवून दिला. तेवढय़ासाठी मीही दूध धंद्यात उतरलो. थेट उत्पादकांकडून दूध खरेदी करून आपल्या माध्यमातून ग्राहकांना देता यावे यासाठी शेतकऱ्यांची स्वाभिमानी अ‍ॅग्रो प्रोडय़ूसर कंपनी स्थापन केली. आज त्याला चांगला प्रतिसाद आहे तसेच इतर दूध संघापेक्षा शेतकऱ्यांना चांगला दरही देतो. आज पाण्याला लिटरला २० रुपये, दर दुधाला ५० रुपये असा भाव आहे. तीन वर्षांपूर्वी कोल्हापूर जिल्ह्य़ातील शाहूवाडी, चंदगड, आजरा व गडिहग्लज या कोकणपट्टय़ात भात उत्पादक शेतकऱ्यांची मोठय़ा प्रमाणात व्यापारी वर्गाकडून लूट केली जाई. एसएमपीपेक्षा ३०० ते ४०० रुपये कमी दराने शेतकऱ्यांकडून भात खरेदी केला जायचा नि येथील व्यापारी तोच भात पुणे, मुंबई शहरांत कंपन्यांना २००० रुपये प्रति क्विंटल दराने विकत होते. नेमकी हीच गोष्ट निदर्शनास आल्यावर याच कंपनीमार्फत भात खरेदीमध्ये उतरण्याचा निर्णय घेतला. गेली तीन वर्षे आम्ही थेट शेतकऱ्यांकडून २००० रु. प्रति क्विंटल दराने भात खरेदी करत आहोत. आम्ही या स्पर्धेत उतरल्यावर अनेक व्यापाऱ्यांनी तोच दर देण्यास सुरुवात केली. वर्षांला जवळपास १० हजार क्विंटल भात खरेदी करून त्यावर प्रक्रिया करून आजरा घनसाळ व इंद्रायणी तांदूळ या व्हरायटी विकत आहोत. बाजारापेक्षा चांगला व पाच रु. कमी किमतीने तांदूळ मिळाल्याने ग्राहकांचाही मोठा प्रतिसाद आहे. अशा अनेक अ‍ॅग्रो प्रोडय़ूसर कंपन्यांना शासनाने सक्षम करणे जरुरीचे आहे. या कंपन्या ऑनलाइन केल्यास कुठल्या कंपन्यांकडे किती शेतीमाल आहे हे कळणार आहे. त्यामुळे एखादा शेतीमालाचा तुटवडा असल्यास उरलेल्या कंपन्यांकडून तो त्वरित उपलब्ध करून घेता येईल. पूर्वी आपल्याकडे बत्याची पद्धत होती. एखादा लोहार, कुंभार अथवा सुतार वस्तू बनवून देई नि बदल्यात तो शेतकरी त्याला वर्षभर अन्नधान्य पुरवे. त्यामुळे त्यांच्या गरजा पूर्ण होत. यात कुठेही रोखीचा व्यवहार नसायचा, त्यामुळे शेतकरी कर्जबाजारी होण्याचा प्रश्नच येत नव्हता. एकमेकांची गरज व निकड वस्तू - धान्य विनिमय करून भागवली जायची. चलनाची पद्धत अस्तित्वात आल्यानंतर बत्याची पद्धत कालबाह्य़ झाली. श्रमाचे मोल पशात मोजू लागले. प्रत्येक ठिकाणी शेतकऱ्यांना पैसे मोजावे लागले. ग्रामीण भागातील जनता हळूहळू शहराकडे वळू लागली. ग्रामीण शेतकरी व शहरी ग्राहक असे दोन गट पडले गेले. मग या दोघांनाही जोडणारा एक व्यापारी वर्ग सुरू झाला. एकीकडे शेतकऱ्यांची लूट नि दुसरीकडे ग्राहकांचीही लूट अशी दुहेरी लूट या व्यापाऱ्यांकडून होत आहे, कारण शेतकऱ्यांकडे मोठा ग्राहक वर्ग नाही अथवा त्याला मोठी बाजारपेठ नाही. मोठय़ा बाजारपेठेत त्याला उतरायचे असेल तर त्याला व्यापाऱ्यांकडेच जावे लागते. ज्या वेळी शेतीमालाचे दर पडलेले असतात, त्या वेळी कधीही सरकार हस्तक्षेप करत नाही. युद्धात जिंकून तहात हार शेतकऱ्यांचा माल मातीमोल किमतीने खरेदी होत असताना सरकारमध्ये बसलेली पुढारलेली मंडळी चिडीचूप बसलेली असतात. शेतकऱ्यांच्या आयुष्याचा तमाशा होताना त्यांना काहीच वेदना होत नाहीत. मात्र ज्या वेळी कांदा, टोमॅटोचे दर थोडेफार वाढतात त्या वेळेला मात्र सरकार त्यात त्वरित हस्तक्षेप करत असते. मग पाकिस्तानसारख्या शत्रुराष्ट्रांकडून कांद्याची आयात केली जाते. आज पाकिस्तानातच टोमॅटोचा दर १२० रुपये प्रतिकिलो आहे. भारतात तो आज २५ रु. किलो आहे. तरीही पाकिस्तानने भारताकडून टोमॅटो खरेदी करण्यास नकार दिला आहे. मात्र भारत सरकारकडून नेमके उलटे धोरण अवलंबले जाते. कांदा जरा महाग झाला की, केंद्र सरकार त्वरित पाकिस्तानी कांद्याची आयात करण्यास क्षणभरदेखील उसंत घेत नाही. ज्या वेळी शेतमालाचे दर गगनाला भिडल्याच्या बातम्या वृत्तपत्रात प्रसिद्ध होत असतात, त्या वेळी वस्तुस्थितीही वेगळीच असते. त्या वेळी शेतकऱ्यांकडे माल नसतो. असतो तो अतिशय थोडकाच. दर वाढलेले असतात त्या वेळी उत्पादन कमी झालेले असते नि उत्पादन जास्त झाल्यावर दर कमी मिळतो, त्यामुळे शेतकरी हा नेहमीच दुहेरी संकटात सापडलेला असतो. युद्धात जिंकून तहात हरल्यासारखीच अवस्था बळीराजाची या बाजारपेठेने करून ठेवलेली आहे. उत्पादनात ज्या वेळी तो जिंकलेला असतो त्या वेळी तो दराच्या तहात हरलेला असतो. यासाठी शेतकऱ्यांच्या स्वत:च्या कंपन्या स्थापन करून या उत्पादक कंपन्यांमार्फत शिवार ते ग्राहक अशी थेट योजना राबवून या स्पर्धेत उतरण्याची वेळ आलेली आहे. आठवडी बाजाराची संत सावता माळी योजना शासनाने अस्तित्वात आणली खरी; पण हे करत असताना यातील उत्पादक कंपन्यांना पायाभूत सुविधा देणेही तितकेच गरजेचे होते. हे सरकारकडून झालेले दिसत नाही. एकाच छताखाली भाजीपाला, फळे, धान्य, कडधान्य, दूध, डाळी, प्रक्रिया उत्पादने, ग्रामीण उत्पादने ग्राहकांना उपलब्ध होणार आहेत. यासाठी या कंपन्यांना वेअर हाऊस, माल साठवणूक केंद्रे, ऑनलाइन माहिती, चांगली वितरण व्यवस्था आदी सुविधा देणे आवश्यक आहे. तरच मधल्या दलालांची साखळी मोडू शकेल. यामध्ये शेतकरीदेखील ग्राहक आहे, कारण एक शेतकरी काही सर्वच प्रकारच्या भाज्या पिकवत नाही अथवा सर्वच प्रकारची धान्ये, कडधान्ये तो पिकवत नसतो. आजही सुमारे ६३ टक्के जनता ग्रामीण भागात राहात असते. प्रत्येक गावागावांत आठवडी बाजार भरतो. शेतकऱ्यांचा शेतीमाल हा शिवारातूनच त्वरित गावातल्या बाजारात आलेला असतो. भाजीपाल्याचा दर वाढला की महागाई वाढली म्हणून ओरड सुरू होते. मात्र या महागाईचा फायदा शेतकऱ्यांना होतच नाही. मधल्या दलालांची साखळीच फायदा घेत असते. मग महागाईचे कारण पुढे करून बाहेरून देशातील शेतीमाल आयात करून शेतकऱ्यांच्या आशेवर वरवंटा फिरवलेला असतो. कारण शिवारातून ग्राहकांपर्यंत येईपर्यंत पुन्हा शेतीमालाचे दर मातीमोल झालेले असतात. त्या वेळी त्याच्या स्वप्नाचीदेखील माती झालेली असते. या बांडगुळी साखळीमुळे आर्थिक अरिष्टात सापडतो, म्हणून शेतकऱ्यांच्या उत्पादन कंपन्यांनी परस्पर समन्वय ठेवून शेतीमालाचे उत्पादन प्रक्रिया करून पुन्हा गरजू ग्राहकांपर्यंत पोहोचवली तर उत्पादक आणि ग्राहक यांच्यामधली दुवे कमी होतील, त्यात दोघांचाही फायदा होईल. शिवार ते माजघर हा शेतीमालाचा प्रवास सुकर करण्यासाठी सर्वानीच प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. लेखक स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक आणि विद्यमान खासदार आहेत. ईमेल : rajushetti@gmail.com
