एकूण ३३ लाख फॉलोअर्स असलेले तीन युट्यूब चॅनेल खोट्या बातम्या पसरवल्याप्रकरणी बंदी घालण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, सरन्यायाधीश डी. व्हाय. चंद्रचूड यांच्यासहीत अनेक सरकारी संस्थांना बदनाम करणाऱ्या या चॅनेल्सवर बंदी घालण्यात आल्याची माहिती केंद्र सरकारने दिली आहे. न्यूज हेडलाइन्स, सरकारी अपडेट, आज तक लाइव्ह अशी या तीन चॅनेलची नावं आहेत.

सरकारने जाही केलेल्या पत्रकामध्ये या तिन्ही चॅनेल्ससंदर्भात प्रेस ब्युरो ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या अंतर्गत सत्यता पडताळणी चाचणी घेण्यात आली. यामध्ये हे तिन्ही चॅनेल्स खोटी माहिती पसरवत असल्याचं स्पष्ट झालं. या सरकारी माध्यमातून करण्यात आलेल्या सत्यता पडताळणी चाचणीमध्ये एकूण ४० सत्यता पडताळणी करणाऱ्या तज्ज्ञांचा समावेश करण्यात आला होता. या तज्ज्ञांनी चॅनेल्सवरील व्हिडीओमधून पंतप्रधान, सरन्यायाधीश, निवडणूक आयोग, एव्हीएमसारख्या गोष्टींबद्दल चुकीची माहिती पसरवली जात असल्याचं सांगितलं. या व्हिडीओंना ३० कोटींहून अधिक व्ह्यूज होते असंही सरकारने म्हटलं आहे.

CIDCO lottery winners, possession of home
दोन वर्षांपासून ताबा न मिळालेले लाभार्थी सिडकोच्या दारी
virar Sand Mafia, Sand Mafia active
वसई विरार : खाडी किनारी वाळू माफिया सक्रिय, भरारी पथकाची कारवाई, ४ बोटी केल्या नष्ट
palestine
इस्रायलचे दोन लष्करी अधिकारी बडतर्फ
megha engineering 60 percent donation to bjp
Electoral Bonds Data : ‘मेघा इंजीनियरिंग’ची ६० टक्के देणगी भाजपला; रोखे खरेदी केल्यानंतर सरकारी कंत्राटे

या चॅनेल्सच्या माध्यमातून खोटी माहिती पसरवली जात होती. ज्यात प्रामुख्याने बॅलेट पेपरवर पुढील निवडणूका होणार असल्याचाही दावा करण्यात आलेला. तसेच अन्य एका व्हिडीओमध्ये बँक खात असलेल्या व्यक्तीला किंवा आधारकार्ड असलेल्या व्यक्तीच्या खात्यावर सरकार पैसे देणारा असल्याचा दावा करण्यात आलेला.

हे चॅनेल वेगवेगळ्या वृत्त वाहिन्यांचे लोगो, वेगवगेळ्या नामवंत वृत्तवाहिन्यांवरील पत्रकारांचे फोटो थम्बनेलमध्ये वापरायचे. लोकांचा या माहितीवर विश्वास बसावा आणि ती खरी असल्याचं त्यांना वाटावं म्हणून मुद्दाम असे थम्बनेल वापरले जायचे. “हे चॅनेल त्यांच्या व्हिडीओंच्या माध्यमातून जाहिरातीही करायचे. ते खोट्या माहितीच्या आधारे युट्यूबवरुन पैसा कमवायचे,” असं पीआयबीने जारी केलेल्या पत्रकात म्हटलं आहे.

पीआयबीने दिलेल्या माहितीनुसार १०० हून अधिक युट्यूब चॅनेल्स बंद करण्यात आले आहेत. माहिती आणि प्रक्षेपण मंत्रालयाने मागील वर्षभरामध्ये ही कारवाई केली आहे.