सध्या VI आणि पूर्वीच्या Vodafone ला गुजरात राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने युजर्सचे मोबाईल नंबर डिस्कनेक्ट आणि ब्लॅकलिस्टमध्ये टाकून ५० हजार रुपये दंड ठोठावला आहे. त्याबाबत युजर्सचा आरोप होता की, नोंदणी न करता टेलिमार्केटिंगसाठी नंबर वापरला जात होता. टाईम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, VI ने सांगितले की, युजर इतर ग्राहकांना त्रास देत असे.
अहवालानुसार, सूरतमधील निर्मलकुमार मिस्त्री नावाच्या युजरला ऑक्टोबर २०१४ मध्ये त्याच्या टेलिकॉम प्रोव्हायडर (Vi) कडून एक मेसेज आला होता, ज्यामध्ये माहिती दिली होती की, कंपनीला नोंदणीकृत नसलेला टेलीमार्केटिंग संदेश आणि कॉल्स पाठवण्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. यामुळे टेलिकॉम प्रोव्हायडरने मिस्त्री यांचा नंबर डिस्कनेक्ट केला. मिस्त्री यांना नंतर दुसर्‍या दुकानातून नवीन सिमकार्ड मिळाले, परंतु त्यांचा जुना फोन नंबर परत मिळू शकला नाही.
त्यानंतर मिस्त्री यांनी कंपनीला कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे. TOI अहवालात असे म्हटले आहे की युजर्स नोंदणी नसलेल्या टेलीमार्केटिंग अॅक्टिव्हिटीजसाठी नंबर वापरत होते, परंतु हे स्पष्ट करण्यासाठी फक्त एक तक्रार प्राप्त झाली होती.
व्यवसायात ३,५०,००० रुपयांचे नुकसान
या विरोधात युजर्सनी सुरतच्या ग्राहक विवाद निवारण आयोग मंचाकडे संपर्क साधला. मिस्त्री म्हणाले की, ते सॉफ्टवेअर डेव्हलपर आहेत आणि टेलिमार्केटर म्हणून काम करत आहेत. ते म्हणाले की जेव्हा नंबर ब्लॉक केला गेला तेव्हा त्याचे त्याच्या व्यवसायात ३,५०,००० रुपयांचे नुकसान झाले आणि त्याची भरपाई झाली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केलीय.
आणखी वाचा : Mobiles Under 8000: Realme, Redmi व Samsung कंपनीचे ८ हजार रुपयांपेक्षा कमी किंमतीचे आहेत स्मार्टफोन्स
मंचाने अर्ज फेटाळला
मंचाने २०१६ मध्ये तक्रार फेटाळून लावली आणि युजर्सचा क्रमांक नोंदणीकृत नसलेली टेलीमार्केटिंग सेवा म्हणून कार्यरत असल्याचं सांगून Vi चा बचाव केला. दूरसंचार प्रदात्याने असेही म्हटले आहे की युजर्स टेलिमार्केटर म्हणून नोंदणीकृत असल्याने त्यांना ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत ग्राहक म्हणून मानले जाऊ शकत नाही.
राज्य आयोगाची सुनावणी
नकार दिल्यानंतर, युजर्सनी राज्य आयोगाकडे संपर्क साधला आणि ट्रायच्या नियमांनुसार जिथे तक्रार दाखल केली गेली. पुढे अहवालात असेही म्हटले आहे की ज्या ग्राहकाने युजर्सच्या संख्येबद्दल तक्रार केली होती त्यांच्या फोनवर “डू नॉट डिस्टर्ब” सक्रिय केले गेले नाही. त्यामुळे कंपनीने आपल्या क्लायंटचा नंबर ब्लॉक करण्याचे कोणतेही कारण नसल्याचे वकिलांनी सांगितले. त्यानंतर राज्य आयोगाने आपल्या निर्णयात युजर्सना ७ टक्के व्याजदराने ५० हजार रुपये देण्याचे आदेश दिले आहेत.
