उच्च न्यायालयाने विम्को आणि आयटीसीच्या बेकायदा बांधकाम प्रकरणी मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले आदेशवजा टिपण रद्द केल्यानंतर आता आयटीसी कंपनीवर कारवाई होणार हे स्पष्ट झाले आहे. शासनाला जमीन हस्तांतरीत शुल्क न भरता जमीन लाटण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या या कंपनीला आता याप्रकरणी दंडाच्या कारवाईला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे. अंबरनाथ तहसील कार्यालयाने या प्रकरणी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे २२ कोटी रूपयांचा प्रस्ताव पाठविला असून दंडात्मक कारवाईचे आदेश दिल्यास ही दंडाची रक्कम ५० ते ६० कोटी रूपयांच्या घरात जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. शासनाला कोणतीही रक्कम अदा न करता विम्को कंपनीने शासनाची डीडी स्कीम क्रमांक १५ मधील जागा आयटीसी कंपनीला हस्तांतरीत केली होती. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी कंपनीला पालिकेने दिलेली बांधकाम करण्याची परवानगी रद्द करून नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले होते. या नोटीसीला आव्हान देत कंपनीने नगरविकास विभागाकडून अंबरनाथ पालिकेला काम थांबवण्याप्रकरणी बजावलेली नोटीस मागे घेण्यास भाग पाडले होते. मात्र याबाबत उच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर शासनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले आदेशवजा टिपण मागे घ्यावे लागले होते. या प्रकरणी अंबरनाथ तहसिलदार प्रशांत जोशी यांना संपर्क केला असता, आम्ही अंदाजे २२ कोटीं रूपयांचा प्रस्ताव तयार करून जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठवला असल्याचे सांगितले. मात्र या प्रकरणी मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशवजा टिपणावर उच्च न्यायालयानेच फटकारले असल्याने जमीन हस्तांतर प्रक्रियेतील दंडात्मक रक्कम वसुल करण्याती वेळ संबंधित विभागांवर आली आहे. यात दंडाची रक्कम अंदाजे ६० कोटी रूपयांच्या घरात जाण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
