अटकपूर्व जामिनासाठी अधिकाऱ्यांची धावपळ कल्याण डोंबिवली पालिकेतर्फे राबविण्यात आलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत घोटाळा करून या योजनेचा बोजवारा उडविणाऱ्या अधिकारी, ठेकेदारांभोवतीचा कारवाईचा फास आवळण्यास चौकशी यंत्रणांनी सुरुवात केली आहे. त्यापैकी काहींनी अटकपूर्व जामिनासाठी धावपळ सुरू केली असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. केंद्र व राज्य शासनाच्या निधीतून शहरी गरीबांना घरे देण्यासाठी कल्याण डोंबिवली पालिकेने ‘झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना’(झोपु) राबविली. मात्र, या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करताना, पालिकेतील राजकीय पदाधिकारी, अधिकारी, ठेकेदार, समंत्रक यांनी संगनमत करून या योजनेच्या निविदा, टक्केवारी, अग्रीम रकमा, लाभार्थ्यांची निवड यामध्ये कोटय़वधी रुपयांचा घोटाळा केला. ‘झोपु’ प्रकल्पात महाघोटाळा झाल्याची तक्रार झाल्यानंतर सर्वपक्षीय राजकीय मंडळी या झोपु घोटाळ्यात पडद्यामागून सहभागी असल्याने मागील आठ वर्षे हे प्रकरण दडपून ठेवण्यात राजकीय मंडळींनी धन्यता मानली. या प्रकरणाची १ एप्रिलला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी आहे. ‘झोपु’ योजनेच्या काही जागा पालिकेच्या ताब्यात नसताना, तेथे बिनधास्तपणे प्रकल्प उभारणीस सुरुवात केली. समंत्रकाची नियुक्ती नियमबाह्य़ करण्यात आली. लाभार्थ्यांच्या याद्या, पालिका आणि लाभार्थ्यांमधील करारात अनेक त्रुटी असताना लाभार्थीना राजकीय श्रेय घेण्यासाठी घरे वाटप करण्यात आली. समंत्रकाला कामाच्या मोबदल्यात ११ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. बांधकामासाठी पालिकेच्या, पर्यावरण विभागाच्या परवानग्या न घेता प्रकल्पाची कामे सुरू करणे, बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला नसताना लाभार्थीना घरे देणे, असे उद्योग या प्रकल्पात करण्यात आले आहेत. आयुक्तांकडून प्रतिसाद नाही आयुक्त ई. रवींद्रन यांची या प्रकरणाबाबत भूमिका समजून घेण्यासाठी दोन दिवस रवींद्रन यांना कार्यालयात आणि भ्रमणध्वनीवर संपर्क करूनही त्यांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. आमदारांची कानउघडणी कल्याण डोंबिवली शहरात अनेक समस्या असून, या शहराचे प्रश्न राज्यातील अन्य आमदार उपस्थित करीत आहेत. आणि कल्याण डोंबिवली शहरांना चार आमदार असूनही ते शहरातील महत्त्वाच्या विषयांवर का बोलत नाहीत म्हणून एका उच्चपदस्थ राजकीय नेत्याने भाजप आमदारांची कानउघडणी केली असल्याचे एका उच्चपदस्थ राजकीय सूत्राने सांगितले. ‘एसीबी’कडून चौकशी उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची प्राथमिक चौकशी करण्याचे आदेश पुन्हा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला दिले. त्याप्रमाणे दोन महिन्यापासून ठाणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग या प्रकरणाची चौकशी करीत आहे. या प्रकरणाची चौकशी अंतिम टप्प्यात असून, त्यानंतर पुढची कार्यवाही केली जाईल, असे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातील सूत्रांनी सांगितले. राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाच्या आदेशावरून पालिकेने ‘झोपु’ योजनेतील घोटाळ्याची सर्वांगीण चौकशी केली. या प्रकरणातील सहभागी अधिकाऱ्यांच्या नावासह चौकशी अहवाल गृहनिर्माण विभागाकडे दाखल केला आहे. गृहनिर्माण विभागाने गुणात्मक अहवाल सादर करण्याचे आदेश पालिकेला देऊनही त्यावर आपले अधिकारी अडचणीच्या फेऱ्यात सापडतील आणि हा अहवाल समितीला विचारात न घेता पाठविल्याची भूमिका घेऊन आयुक्तांनी या अहवालावर पांघरून घालण्याचा प्रयत्न केला. पालिकेतील काही अधिकारी गृहनिर्माण विभागातील अधिकाऱ्यांना भेटण्यासाठी गेले होते, पण तेथील अधिकाऱ्याने त्यांना भेटण्यास नकार दिला. पालिका अधिकाऱ्यांची परत पाठवणी केली. पालिकेतील दोन माजी आयुक्तांसह चार ते पाच प्रथम श्रेणीचे अभियंते या प्रकरणात अडकणार असल्याची दाट शक्यता असल्याने आणि चौकशी यंत्रणांनी तसा फास आवळण्यास सुरुवात केल्याने पालिकेत सन्नाटा पसरला आहे. चौकशीच्या फेऱ्यातील एक अधिकारी रात्रंदिवस चांगला वकील शोधणे, अटकपूर्व जामिनासाठी धावपळ करीत असल्याचे पालिकेतील चर्चेतून समजते. राजकीय मंडळी या सगळ्या प्रकारामुळे अस्वस्थ झाली आहेत. सोमवारी बैठक कल्याण डोंबिवली पालिकेतील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत झालेल्या गैरव्यवहारप्रकरणी शासनाने काय कार्यवाही केली म्हणून आमदार जयंत पाटील, संदीप बाजोरिया, अनिल भोसले यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली आहे. या प्रकरणी पालिकेची भूमिका समजून घेण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी एक बैठक आयोजित केली आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची चौकशी, विधानसभेतील मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन यामुळे या प्रकरणातील अधिकारी वर्ग घाबरून गेला आहे.
