रिलायन्स उद्योग समूहाशी संबंधित असलेल्या कंपनीला ४ जी तंत्रज्ञानाचे जाळे विणण्यासाठी ठाणे महापालिकेकडून सवलतीच्या दरात परवानगी दिली जात असल्याच्या तक्रारी गेल्या वर्षभरापासून सातत्याने पुढे येत होत्या. मात्र, नवीन आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी सूत्रे स्वीकारताच रिलायन्सला ७२ रुपयांऐवजी पाच हजार रुपयांचा दर लावून रिलायन्स उद्योगसमूह आणि सत्ताधारी शिवसेना नेत्यांना अंगावर घेतले. त्याबद्दल त्यांचे कौतुक. पण ‘ई गव्हर्नन्स’चे काम भाजपच्या एका दिवंगत नेत्याच्या जावयाच्या कंपनीला देण्याचा नियमबाह्य निर्णय जयस्वाल यांच्या नजरेतून सुटला कसा?ठाणे महापालिकेपुढे अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून आर्थिक शिस्तीचे धडे घालून देणारे आयुक्त संजीव जयस्वाल यांना यापुढील काळात प्रत्यक्ष कृतीतून ‘बोले तैसा चाले’ ही म्हण सार्थकी ठरवावी लागणार आहे. आठवडाभरापूर्वी त्या दृष्टीने त्यांनी पहिले पाऊल उचलून सत्ताधारी शिवसेनेला एकप्रकारे अंगावर घेतले आहे. रिलायन्स उद्योग समूहाशी संबंधित असलेल्या कंपनीला ४ जी तंत्रज्ञानाचे जाळे विणण्यासाठी सवलतीच्या दरात परवानगी दिली जात असल्याच्या तक्रारी गेल्या वर्षभरापासून सातत्याने पुढे येत होत्या. तत्कालीन आयुक्त असीम गुप्ता यांनी मुंबई महापालिकेच्या धर्तीवर मायक्रो ट्रेन्चिंगद्वारे भूमिगत वाहिन्या टाकण्यासाठी प्रति चौरस मीटरसाठी जेमतेम ७२ रुपयांचा दर कंपनीला लावला तेव्हाच या प्रस्तावातील गौडबंगाल पुढे आले. या सवलतीच्या दरांमुळे महापालिकेचे किमान २५ कोटी रुपयांचे नुकसान होईल, अशा स्वरूपाच्या तक्रारी पुढे येत होत्या. मात्र बिल्डरांशी संबंधित परवानग्यांमध्ये स्वत:ला झोकून देणारे गुप्ता यांनी या तक्रारींकडे ढुंकूनही पाहिले नाही. नवे आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी गुप्ता यांचा हा निर्णय लागलीच बदलला आहे. ७२ रुपयांचा दर थेट पाच हजार रुपयांपर्यंत नेऊन ठेवत रिलायन्ससारख्या मोठय़ा समूहाला त्यांनी अंगावर घेतले. शिवाय ठाणे महापालिकेत सत्ताधारी असलेल्या शिवसेना नेत्यांनाही अस्वस्थ करून सोडले आहे. आयुक्तांच्या या निर्णयामुळे महापालिकेच्या तिजोरीत काही कोटींची भर पडणार असल्याने या निर्णयाचे स्वागत होत आहे. जयस्वाल कसे धडाकेबाज निर्णय घेऊ लागले आहेत, याची चर्चा आता सुरू झाली आहे. हे जरी खरे असले तरी ई-गव्हर्नन्सच्या माध्यमातून मर्जीतल्या कंपनीला काम देण्याचा पूर्वीच्या आयुक्तांच्या कार्यकाळातील डाव जयस्वाल यांनी अजूनही उलटवलेला नाही, याविषयी सध्या उलटसुलट चर्चाना ऊत आला आहे. भाजपच्या एका दिवंगत नेत्याच्या नातेवाईकाच्या कथित सहभागाच्या चर्चेमुळे संगणकीकरणाचे हे काम सुरुवातीपासून वादात सापडले आहे. त्यामुळे या कंत्राटासंबंधी जयस्वाल नेमकी कोणती भूमिका घेतात, यानुसार महापालिकेतील राजकीय रागरंगही स्पष्ट होणार आहेत. महापालिकेने कृपाछत्र धरलेली ही कंपनी भाजपच्या एका दिवंगत खासदाराच्या जावयाची असल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात सध्या जोरात रंगली आहे. िपपरी-चिंचवड महापालिकेत या कंपनीचे काम चांगले चालले असल्याने गुणवत्ता हा निकष समोर ठेवून चढय़ा रकमेची निविदा असूनही ती मंजुरीसाठी प्रशासनाकडून आणण्यात आली. मर्जीतल्या कंपनीला ई-गव्हर्नन्सचे काम देण्याचा डाव महापालिकेवर एकदा उलटला आहे. तरीही या कामासाठी सुमारे १२ कोटी रुपये खर्चाची लघुतम निविदा डावलून १४ कोटी रुपयांची बोली लावणाऱ्या एका कंपनीला काम देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे आणण्यात आला. अर्थात त्या वेळी असीम गुप्ता हे आयुक्त होते. त्यांच्या काळात असे काही पहिल्यांदा होत नव्हते. महापालिकेच्या तिजोरीत छदामही नसताना कळवा पुलाचे १८० कोटी रुपयांचे काम आयत्या वेळचा विषय म्हणून मांडण्यात आले होते. कौसा येथे १०० खाटांचे रुग्णालय उभारण्यासाठी ६० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव असाच मांडण्यात आला. पुरेसा निधी नसताना गुप्ता यांनी जे मांडून ठेवले आहे ते निस्तरण्यात जयस्वाल यांचा अर्धाअधिक वेळ खर्च होताना दिसतो आहे. ई-गव्हर्नन्सचे काम म्हणजे असाच एक प्रकार. ठाणे महापालिकेने २००८ मध्ये १३ कोटी रुपयांची तरतूद करून अशाच पद्धतीने कामांचे वाटप केले. त्या कंपनीने महापालिकेला पुढे काही कोटी रुपयांचा गंडा घातला आणि आपला गाशा गुंडाळला. आता पुन्हा एकदा संगणकीकरणाचे वारे महापालिका वर्तुळात वाहू लागले आहेत. दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विकास योजनेच्या माध्यमातून कोटय़वधी रुपयांचा निधी पदरात पाडून घेताना कामकाजाचे संगणकीकरण केले जाईल, अशी प्रमुख अट टाकण्यात आली होती. महापालिकेच्या कामकाजात सुसूत्रता यावी आणि वेगाने कामे मार्गी लागावीत हा त्यामागील प्रमुख उद्देश. खरे तर ही कामे यापूर्वीच प्राधान्याने सुरू करणे गरजेचे होते. झाले मात्र उलटे. गटार, पाण्याच्या वाहिन्या भूमिगत करण्यासाठी हजारो कोटी रुपयांचा निधी आणण्यात आला, निविदा काढण्यात आल्या, त्यासाठी कर्जे काढली गेली, मात्र हा निधी मिळविण्यासाठी महापालिकेच्या दैनंदिन कामकाजात ज्या प्रमाणात सुधारणा करणे आवश्यक होते त्यांचा अजूनही पत्ता नाही. हजारो कोटी रुपयांच्या निविदांच्या माध्यमातून मोठय़ा कामांचा पूर्णपणे बोजवारा उडाल्यानंतर महापालिकेला आता संपूर्ण संगणकीकरणाचे वेध लागले आहेत. हे संगणकीकरण आणि पाच वर्षांच्या देखभालीसाठी सुमारे १९ कोटी रुपये खर्च येईल, अशा प्रकारचे अंदाजपत्रक मध्यंतरी महापालिकेने नेमलेल्या सल्लागार संस्थेने काढले आहे. महापालिकेने या कामासाठी सहा महिन्यांपूर्वी निविदा काढल्या. निविदा प्रक्रियेनंतर सायबर टेक कंपनी (११ कोटी ९९ लाख), आर्यन्श इंडस्ट्रीज (१४ कोटी ११ लाख) आणि एबीएम नॉलेजवेअर या कंपनीने (२३ कोटी ७७ लाख) आपले दरपत्रक सादर केले. नियमित प्रक्रियेनुसार लघुतम निविदा कराराला हे काम मिळणे अपेक्षित होते. म्हणजे सायबर टेक कंपनी या कामाची प्रमुख दावेदार होती. प्रत्यक्षात या कंपनीला डावलून आर्यन्श इंडस्ट्रीज या कंपनीला काम देण्यात यावे, अशा स्वरूपाचा प्रस्ताव खुद्द अभियांत्रिकी विभागाने मांडला. यासाठी गुणांकन पद्धतीचा उत्तम खेळ मांडण्यात आला. या कामासाठी आर्थिक निकषांना ३० तर अन्य तांत्रिक मुद्दय़ांना ७० गुण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार आर्यन्श इंडस्ट्रीज या ठेकेदार कंपनीला सर्वाधिक गुण मिळाले, तर सायबर टेक कंपनीला त्याखालोखाल गुणांकन देण्यात आले. संगणकीकरणाचे काम म्हणजे गुणांकनाला महत्त्व आले. या गुणांकनाच्या आधारे जास्त रकमेची निविदा भरूनही आर्यन्श इंडस्ट्रीज कंपनीला हे काम देण्याचे ठरविण्यात आले. या प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार नसून महापालिकेच्या १४ विभागांच्या खातेप्रमुखांचा हिरवा कंदील मिळाल्यानंतरच हा प्रस्ताव मांडण्यात आल्याचा दावा संगणकीकरण विभागाच्या प्रमुखांनी यापूर्वीच केला आहे. २००८ मध्ये १३ कोटी ६८ लाखांची तरतूद करून ही कामे अशाच वादग्रस्त पद्धतीने देण्यात आली होती. त्या वेळी महापालिकेने सॅप प्रणालीचा स्वीकार केला होता. साडेतीन कोटी रुपयांचे परवाने महापालिकेकडे आहेत. महापालिकेच्या इतिहासातील खमक्या आयुक्त म्हणून नावारूपास आलेल्या आर. ए. राजीव यांच्या काळात संगणकीकरणाचा जुना प्रस्ताव वादग्रस्त ठरला होता. नव्या निविदामध्ये सॅप प्रणाली डावलून ओपन अ‍ॅक्सेस प्रणालीनुसार महापालिकेने निविदा मागविल्या आहेत. त्यामुळे जुन्या प्रणालीचे परवाने कालबाह्य़ ठरले असून अवघ्या चार-पाच वर्षांतच महापालिकेला कोटय़वधी रुपयांचा फटका बसला आहे. जयस्वाल यांच्या निर्णयाकडे लक्षसंगणकीकरणाच्या या वादग्रस्त कंत्राटाला मंजुरी देण्याचे धाडस स्थायी समितीने काही दाखवलेले नाही हे बरेच झाले. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी कोटय़वधी रुपयांच्या कामांना चर्चेविना हिरवा कंदील दाखविणाऱ्या स्थायी समितीने या निवडणुका पार पाडल्यानंतर संगणकीकरणाची वादग्रस्त निविदा अनेकदा स्थगित ठेवली. त्यानंतर या विषयावर सांगोपांग चर्चा घडवीत ही निविदा फेटाळण्याचा शहाजोगपणा स्थायी समितीने दाखविला आहे. हा निर्णय घेताना सर्वात कमी रकमेची निविदा ज्या कंपनीने भरली होती त्या सायबर टेक कंपनीस हे काम दिले जावे, अशा स्वरूपाचा प्रस्ताव स्थायी समितीने मंजूर करून घेतला आहे. खरे तर नियमानुसार हे काम यापूर्वीच लघुतम निविदाकारास मिळायला हवे होते. पण गुणांकन पद्धतीचे निकष मांडण्यात आले. असे निकष यापूर्वीही मांडले गेले आहेत. त्यामुळे ठाणे महापालिकेत लघुतम निविदाकार ही संकल्पनाच अनेकदा मोडीत निघाली आहे. या पाश्र्वभूमीवर स्थायी समितीने यासंबंधी घेतलेल्या निर्णयावर आता आयुक्त जयस्वाल कोणता निर्णय घेतात याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे. यासंबंधी स्थायी समितीने केलेला ठराव विखंडीत करायचा की राज्य सरकारच्या अवलोकनार्थ पाठवायचा, यापैकी एक निर्णय जयस्वाल यांना घ्यावा लागणार आहे. स्थायी समितीने मंजूर केलेला ठराव ग्राह्य़ धरून आयुक्त लघुतम बोली लावणाऱ्या सायबर टेक कंपनीला हे काम देऊ शकतात. असा निर्णय घेतला तर आर्यन्श कंपनी त्याविरोधात न्यायालयात धाव घेऊ शकते. त्यामुळे ही प्रक्रिया रद्द करून नव्याने निविदा मागविण्याचा पर्याय आयुक्तांपुढे आहे. भाजपच्या एका दिवंगत नेत्याचा जावई हे काम मिळविण्यासाठी धडपडतो आहे, अशी चर्चा आहे. त्यामुळे एरवी कुणाच्या फारशा खिजगणतीतही नसलेले संगणकीकरणाचे हे काम चर्चेत आले आहे. रिलायन्स उद्योग समूहासाठी नवे दरपत्रक तयार करून महापालिकेचे उत्पन्न वाढविणारे जयस्वाल संगणकीकरणाच्या मुद्दय़ावर कोणता पर्याय स्वीकारतात यावर त्यांच्या कामकाजाची राजकीय दिशाही स्पष्ट होऊ शकेल, असा अनेकांचा होरा आहे. रिलायन्सला मायक्रो ट्रेन्चिंगसाठी ठाणे आणि मुंबई अशा दोन्ही महापालिकांमध्ये ७२ रुपये प्रति चौरस मीटर इतका सवलतीचा दर निश्चित करण्यात आला होता. या दोन्ही महापालिकांमध्ये शिवसेनेची सत्ता आहे हा काही योगायोग नसावा. त्यामुळे जयस्वाल यांनी दरपत्रक बदलणे हे शिवसेना नेत्यांसाठी अस्वस्थ करणारे ठरले आहे. त्यामुळेच संगणकीकरणाच्या माध्यमातून एका पक्षासाठी अच्छे दिन आणण्याच्या पूर्वीच्या आयुक्तांच्या प्रस्तावावर नेमका कोणता निर्णय होतो, याविषयी उत्सुकता आहे.
