महापालिकेकडून बुलेट ट्रेनसाठी विकास आराखडय़ात रेखांकने; विरोधाचा ठराव शासनाने विखंडित केल्यानंतर पावले सुहास बिऱ्हाडे, वसई वसई : वसई-विरारमधून बुलेट ट्रेनच्या मार्गासाठी महापालिकेने विकास आराखडय़ात (डिपी प्लॅन) मध्ये तरदूत करून रेखांकने निश्चित केली आहेत. यामुळे वसई-विरार शहरातून बुलेट ट्रेन जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. वसई विरारमधून बुलेट ट्रेनसाठी जागा देऊ नये, असा ठराव महापालिकेने केल्यानंतर राज्य शासनाने तो ठराव विखंडित केला होता. त्यामुळे राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार ही तरतूद करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र आणि गुजरात या दोन राज्यांना जोडणारा बुलेट ट्रेन हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प केंद्र शासनाने हाती घेतला आहे. मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वे (बुलेट ट्रेन) वसई-विरार शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील १४ गावातून जाणार आहे. २६ किलोमीटर लांबीच्या या बुलेट ट्रेनमुळे शहरातील ३० हजार ४५९ हेक्टर क्षेत्र बाधित होणार आहे. या बुलेट ट्रेनमुळे वसईतील स्थानिक भूमिपुत्र आणि शेतकरी विस्थापित होणार असल्याने महापालिकेने या बुलेट ट्रेनला विरोध केला होता. यामुळे वसई-विरार महापालिका आणि राज्य शासनात मोठा संघर्ष निर्माण झाला होता. बुलेट ट्रेनसाठी विकास आराखडय़ात रेखांकने आणि प्रकल्पबाधितांना विकास हस्तांतरण हक्क द्यावे असे राज्य शासनाने पालिकेला प्रस्ताव पाठवला होता. मात्र पालिकेने राज्य शासनाचा हा प्रस्ताव फेटाळून लावला होता. राज्य शासनाने आपल्या विशेष अधिकाराने पालिकेचा हा प्रस्ताव तात्पुरता रद्द केला होता आणि पालिकेला अभिवेदन करण्यास सांगितले होते. पालिकेने केलेले अभिवेदन आणि तत्कालीन आयुक्तांनी दिलेल्या अभिप्रायानंतर राज्य शासनाने पालिकेचा विरोध विखंडित केला होता. बुलेट ट्रेनसाठी वसई विरार शहरातील जागा हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया पालिकेने पूर्ण केली आहे. बुलेट ट्रेनसाठी जागा देणार नाही असा ठराव तत्कालीन महासभेने दोन वर्षांंपूर्वी केला होता. मात्र वसई विरार शहरातून जाणाम्ऱ्या बुलेट ट्रेनला विरोध करणारा वसई विरार महापालिकेचा ठराव अखेर शासनाने कायमस्वरूपी विखंडीत केला होता. पालिकेचा ठरवा विखंडित करून बुलेट ट्रेनच्या मुद्दय़ावरून राज्य शासन आणि वसई विरार महापालिकेत निर्माण झालेल्या संघर्षांत राज्य शासनाने बाजी मारली होती. आहे. यामुळे शहरातून बुलेट ट्रेन जाण्याचा मार्ग मोकळा झालेला आहे. अहवाल शासनाकडे राज्य शासनाने पालिकेचा विरोध मोडीत काढल्यानंतर जमीन हस्तांतरणाची प्रक्रिया अधिक वेगाने सुरू झाली होती. करोनाच्या काळात हे काम रखडले होते. मात्र आयुक्त गंगाथरन डी. यांनी याबाबत शासनाच्या निर्देशाचे पालन करण्याच्या सूचना नगररचना विभागाला दिल्या होत्या. त्यानुसार वसई विरार शहराच्या विकास आराखडय़ात (डीपी प्लॅन) रेखांकडे निश्चित करण्यात आली आहेत. यातील काही जागा खासगी मालकिच्या असल्याने त्यांना विकास हस्तांतरण शुल्क देखील दिले जाणार आहे. रेखांकडे निश्चित केल्याचा अहवाल पालिकेने राज्य शासनाला पाठवला आहे. बुलेट ट्रेनचा मार्ग या बुलेट ट्रेनचा मार्ग पालघर जिल्ह्यतून जाणार असून जिल्ह्यतील एकूण ७३ गावे बाधित होणार आहेत. त्यात वसई तालुक्यातील विरार, कोपरी, चंदनसार, नालासोपारा येथील बिलालपाडा, मोरे, पोमण, मोरी, बापाणे, ससूनवघर, नागले, सारजा मोरी, नारिंगी, जुली बेट अशा एकूण २१ गावांचा समावेश आहे. या प्रकल्पासाठी पालघर जिल्ह्यतील ७०.०९ हेक्टर जमीन संपादीत केली करणार आहेत. त्यात ६०. ४० हेक्टर खासगी क्षेत्र , ७. ४५ हेक्टर वनक्षेत्र आणि २. २३ शासकीय जमिनीचा समावेश आहे. भूसंपादनाची प्रक्रिया वसईच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत राबविण्यात येत आहे. मुंबई, बडोदा या दोन शहरांमध्ये एकूण १७ स्थानके आहेत. वांद्रेच्या बीकेसी येथून निघणाऱ्या बुलेट ट्रेनचा दुसरा थांबा हा विरार येथे असेल. जिल्ह्यतील हा एकमेव स्थानक आहे. या प्रवासासाठी दीड तास वेळ लागणार आहे. मात्र आठ स्थानके असल्याने एकूण वेळ तीन तासांचा असणार आहे. पालिका आणि राज्य शासनातील वाद महापालिकेने बुलेट ट्रेनला केलेला विरोधाचा प्रस्ताव हा व्यापक लोकहिताच्या विरुद्ध असल्याने तो महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाती कलम ४५१(३) मधील तरतुदीनुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारात अंतिमत: म्हणजे कायमस्वरूपी विखंडित करण्यात येत असल्याचे राज्य शासनाने सांगितले होते. पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने बुलेट ट्रेनला विरोध करताना अनेक मुद्दे मांडले होते. त्यात हा प्रकल्प स्थानिकांना उद्ध्वस्त करणारा आहे, सर्वसामान्यांना उपयोगाच नाही तसेच प्रकल्पाखालील जमिनींचे मालक अथवा भोगवटाधारक कोण आहेत, हे ठरविणे अवघड असल्याचे नमूद केले होते. राज्य शासनाने हे सर्व मुद्दे फेटाळताना हा प्रकल्प लोकहिताचा असल्याचे म्हटले आहे. या बुलेट ट्रेनमुळे रोजगार निर्मिती होणार आहे तसेच या उपप्रदेशाची आर्थिक उन्नती होणार असल्याचे म्हटले आहे. मंजूर विकास आराखडय़ामध्ये समाविष्ट असलेल्या रस्ते आणि आरक्षणाला विकास हस्तांतरण शुल्क देण्याची तरतूद असल्याचे राज्य शासनाने म्हटले आहे. पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने बुलेट ट्रेनसाठी विकास हस्तांतरण शुल्क (टीडीआर) देऊ नये सांगून बुलेट ट्रेनच्या प्रस्तावाला विरोध केला होता. त्यावर तत्कालीन आयुक्त सतीश लोखंडे यांनी मात्र शासनाच्या प्रस्तावास मान्यता मिळावी असा अभिप्राय दिला होता. पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव लोकहिताविरुद्ध असल्याने कारवाई करण्याच्या सूचनाही केली होती.
