स्थापनेपासून वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या अंबरनाथ-बदलापूर येथील पहिल्या दंत विद्यालयावर हातोडा पडण्याची दाट चिन्हे आहेत. गेल्या आठ वर्षांपासून शासकीय परवानगी मिळविण्यात अपयशी ठरलेल्या ‘शान एज्युकेशन सोसायटी’चे ‘गार्डियन डेंटल कॉलेज, सायन्स आणि रिसर्च सेंटर’ हे अंबरनाथ नगरपालिकेने अनधिकृत ठरवले आहे. त्यावर कारवाई करावी, असे आदेश मुख्याधिकारी गणेश देशमुख यांनी दिले आहेत. अंबरनाथ आणि बदलापूर शहरांच्या सीमेवर सुरू झालेले पहिले दंत महाविद्यालय म्हणून ‘शान एज्युकेशन सोसायटी’चे गार्डियन महाविद्यालयाचे बांधकाम बिगरशेती न झालेल्या जमिनीवर केल्याने हे महाविद्यालय सुरुवातीपासूनच वादाच्या भोवऱ्यात सापडले होते. त्यानंतर बोगस कागदपत्रांच्या मदतीने शैक्षणिक प्रयोजनार्थ बांधकाम परवाना मिळविण्यात महाविद्यालयाचे व्यवस्थापन यशस्वी ठरले. एका वर्षांची मुदत टिकवण्यात महाविद्यालयाला अपयश आले. पहिल्या परवानगीच्या आत म्हणजे २००९ पर्यंत नव्याने बांधकाम परवानगी घेणे आवश्यक असताना व्यवस्थापनाने बांधकाम सुरू ठेवले. त्यामुळे नगरपालिकेच्या बांधकाम परवानगी नियमांचा भंग झाला होता. त्याबाबत खुलासा करण्याबाबतही नोटीस व्यवस्थापनाला देण्यात आली होती. मात्र त्याकडेही महाविद्यालय प्रशासनाने कानाडोळा केला. त्यानंतरही पालिका प्रशासनाने दिलेल्या मुदतीत महाविद्यालयाची आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यात व्यवस्थापनाला अपयश आले. त्यामुळे अखेर पालिका प्रशासनाने या महाविद्यालयाची इमारत अनधिकृत असल्याचे जाहीर केले आहे. मुख्याधिकारी गणेश देशमुख यांनी नुकत्याच जाहीर केलेल्या एका निर्णयाद्वारे या महाविद्यालयाच्या बांधकामावर कारवाई करण्याचे आदेश संबंधित विभागाला दिले आहेत. त्यामुळे येत्या काही दिवसांतच या महाविद्यालयाची इमारत जमीनदोस्त करण्याची तयारी प्रशासनाने सुरू केली आहे. दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयानेही अंबरनाथ पालिकेच्या या महाविद्यालयाच्या बांधकामाला अनधिकृत ठरवण्याच्या निर्णयाला संमती दिली असून अंबरनाथ पालिकेचा कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शेवटच्या वर्षांत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान गेल्या दोन वर्षांपासून येथे विद्यार्थ्यांचे नव्याने प्रवेश झालेले नाहीत. सध्या येथे शेवटच्या वर्षांत शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांचे मात्र नुकसान होण्याची भीती आहे. या महाविद्यालयात शिकत असलेले अनेक विद्यार्थी परराज्यांतील आहेत. त्यांना महाविद्यालयातर्फे कोणत्याही प्रकारचे वसतिगृह उपलब्ध करून देण्यात आले नव्हते. त्यामुळे त्यातील अनेक विद्यार्थी स्वखर्चाने खासगी खोल्यांमध्ये राहत असून त्यांचे आर्थिक आणि शैक्षणिक नुकसान होण्याचीही भीती व्यक्त होत आहे.
