आयुक्तांची शिफारस नसताना प्रक्रिया राबवल्याचा ठपका; जयस्वाल यांचे महापौरांना पत्र ठाणे महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेना आणि आयुक्त संजीव जयस्वाल यांच्यात सुरू झालेले शीतयुद्ध आता टोकाला पोहोचू लागले असून आठवडाभराच्या सुट्टीनंतर पुन्हा कामावर रुजू होताच जयस्वाल यांनी पाच स्वीकृत नगरसेवकांची निवड ग्राह्य़ धरता येणार नाही, असे पत्र महापौर मीनाक्षी शिंदे यांना पाठविले आहे. स्वीकृत नगरसेवकांची निवड करताना पक्षाच्या गटनेत्याकडून शिफारस येताच आयुक्तांकडून सर्वसाधारण सभेकडे या नावांची शिफारस केली जाते. दोन आठवडय़ांपूर्वी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत यासंबंधीचा प्रस्ताव मागे घेत आयुक्तांनी अशी कोणतीही शिफारस केली नसतानाही शिवसेनेने बहुमताच्या जोरावर पाच स्वीकृत नगरसेवकांची नावे जाहीर केली. ही प्रक्रिया कायद्याला धरून नसल्याने स्वीकृत नगरसेवकांची निवड ग्राह्य़ धरता येणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका जयस्वाल यांनी घेतली आहे. महापालिका निवडणुकांमध्ये मोठा विजय संपादन करत एकहाती सत्ता मिळवल्याने शिवसेना नेते सध्या आक्रमक भूमिकेत असून आयुक्त संजीव जयस्वाल यांच्या कारभाराला सत्ताधाऱ्यांच्या गोटातून सातत्याने आव्हान दिले जात आहे. सत्ताधारी आक्रमक होत असताना आयुक्तांनी स्वीकृत नगरसेवकांच्या निवडीवरून सत्ताधाऱ्यांची कोंडी करण्यास सुरुवात केली आहे. ठाणे महापालिकेत पाच स्वीकृत नगरसेवकांची निवड केली गेली असून यामध्ये तीन नगरसेवक शिवसेनेचे आहेत. विविध क्षेत्रांत काम करणारे तज्ज्ञ, सामाजिक संस्थांचे पदाधिकारी असलेल्या व्यक्तीची या पदावर निवड केली जावी अशी कायद्यात तरतूद आहे. मात्र, शिवसेनेसह सर्वच राजकीय पक्षांनी यासाठी निवडलेल्या व्यक्ती या निकषात बसतात का याची चाचपणी करण्यासाठी आयुक्तांनी सर्वसाधारण सभेत सादर केलेला प्रस्ताव स्थगित ठेवण्याची विनंती केली होती. असे असतानाही महापौर मीनाक्षी शिंदे यांनी बहुमताच्या जोरावर हा प्रस्ताव मंजूर करून घेतला होता. दरम्यान, विविध पक्षांकडून पुढे आलेल्या नावांची आयुक्त सर्वसाधारण सभेस शिफारस करत नाहीत तोवर स्वीकृत नगरसेवकांची निवड केली जाऊ शकत नाही, असा मुद्दा पुढे आला होता. या मुद्दय़ाचा आधार घेत आयुक्त जयस्वाल यांनी स्वीकृत नगरसेवकांची झालेली निवड ग्राह्य़ धरता येणार नाही, अशी भूमिका घेतली असून यासंबंधीचे पत्र महापौरांना पाठविले आहे. नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पीय सभेत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी आयुक्तांवर टीकेचे आसूड ओढले होते. शिवसेनेचे नेते यामध्ये आघाडीवर होते. या पाश्र्वभूमीवर स्वीकृत नगरसेवकांची निवड बेकायदा ठरवत त्यांना प्रमाणपत्र दिले जाणार नाही, अशी भूमिका जयस्वाल यांनी घेतल्याने सत्ताधारी आणि आयुक्तांमधील संघर्ष वाढण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
