राज्य शासनाकडे विशेष निधी देण्याची मागणी कल्याण : करोना प्रादुर्भावामुळे चार महिन्यांपासून ग्रंथालयांचा दरवाजे उघडले नाहीत. सदस्यांकडून वर्गणी जमा झालेली नाही. अशा परिस्थितीत ग्रंथालयांना महावितरण, पालिकेची पाणी, मालमत्ता कराची मोठय़ा रकमेची देयके आकारणी सुरूच आहे. ग्रंथालयातील कर्मचाऱ्यांना पगार कसा द्यायचा, असा मोठा प्रश्न कल्याण, डोंबिवलीतील ग्रंथालय चालकांसमोर आहे. चार महिन्यांच्या काळात ग्रंथालये उघडली गेली नसल्यामुळे पुस्तकांवर धूळ साचली आहे. पावसाळ्यात पुस्तकांना बुरशी पटकन पकडते. त्यामुळे अनेक पुस्तके खराब होण्याची भीती आहे. बुरशीचा शिरकाव झाला, ओलावा आला की तेथे वाळवी प्रवेश करते. अशा परिस्थितीत ग्रंथालयातील दुर्मीळ, महत्त्वाची, छपाई होत नसलेली ग्रंथसंपदा टिकवून ठेवणे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे, अशी माहिती कल्याणमधील सार्वजनिक वाचनालयाचे सरचिटणीस भिकू बारस्कर, डोंबिवली ग्रंथसंग्रहालयाचे सचिव सुभाष मुंदडा यांनी दिली. कल्याणमधील सार्वजनिक वाचनालयाला १५५ वर्षांची परंपरा आहे. अनेक दुर्मीळ ग्रंथ आहेत. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना हव्या असलेल्या एका संदर्भाचे पुस्तक कल्याणच्या सार्वजनिक वाचनालयात मिळाले होते. असा इतिहास या वाचनालयाचा असताना येत्या काळात करोना प्रादुर्भावामुळे वाचनालये चालवायची कशी, असा प्रश्न पडला आहे, असे बारस्कर यांनी सांगितले. शासनाकडून ग्रंथालयाला तुटपुंजे अनुदान मिळते. त्यामधून संपूर्ण ग्रंथालयाचा कारभार चालविणे शक्य नसते. सदस्यांकडून मिळणारी वर्गणी, अनुदान अशी जुळवाजुळव करून ग्रंथालयाचा वर्षभराचा कारभार चालविला जातो. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने सर्व स्तरांना मदत केली आहे. या पार्श्वभूमीवर ग्रंथालयांची बिकट आर्थिक परिस्थिती विचारात घेऊन नोंदणीकृत, सक्षमपणे चालविल्या जाणाऱ्या ग्रंथालयांना शासनाने एकगठ्ठा अनुदान द्यावे. जेणेकरून मागील चार महिन्यांतील ढेपाळलेली आर्थिक परिस्थिती सावरणे ग्रंथालयांना शक्य होईल, असे मुंदडा, बारस्कर यांनी सांगितले. टाळेबंदीत सर्व प्रकारची शिथिलता देण्यात आली आहे. त्यामध्ये आता ग्रंथालये, वाचनालयांचा शासनाने प्राधान्याने विचार करावा. चार महिन्यांपासून ग्रंथालये बंद असल्याने अनेक वाचनप्रेमी मंडळींमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. यामध्ये वृद्ध, ज्येष्ठ नागरिक मंडळी सर्वाधिक अस्वस्थ आहेत. ग्रंथालय प्रमुखांना ते कोणत्याही परिस्थितीत ग्रंथालये उघडून आम्हाला किमान पुस्तके तरी द्या, असा आग्रह धरून आहेत. जूनपासून शैक्षणिक स्तरावर विविध माध्यमांतून ऑनलाइन शिकवणी वर्ग सुरू झाले आहेत. अनेक विद्यार्थ्यांना घरात अभ्यासासाठी जागा नसल्याने ते विद्यार्थी ग्रंथालयांमधील अभ्यासिकेत येऊन बसतात. अशा विद्यार्थ्यांचीही गैरसोय झाली आहे. शासनाने ग्रंथालये पूर्णवेळ सुरू करण्याची परवानगी द्यावी. त्यामुळे किमान ग्रंथालयांचा दैनंदिन कारभार, सदस्य वर्गणी जमा होणे हे प्रकार सुरू होतील, अशी व्यवस्थापनाची मागणी आहे.
