सदस्यांच्या चौकशीचे ‘बार्टी’ महासंचालकांडून आदेश भाईंदर : भाजप नगरसेविका नीला जोन्स यांचे जात प्रमाणपत्र बनावट असल्याचा निर्णय देणारी मुंबई उपनगर जात प्रमाणपत्र समिती अडचणीत आली आहे. हा निर्णय नियमबाह्य़ असून या प्रकरणी समितीच्या सदस्यांच्या चौकशीचे आदेश बार्टी (डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थेच्या) महासंचालकांडून देण्यात आले आहेत. मीरा-भाईंदरचे माजी आमदार नरेंद्र मेहता यांच्याविरोधात नगरसेविका जोन्स यांनी लैंगिक शोषणाची तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर २६ फेब्रुवारी २०२० रोजी मीरा रोड पोलीस ठाण्यात मेहता यांच्याविरोधात लैंगिक शोषण आणि अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधात्मकविरोधी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यामुळे भाजपने जोन्स यांचे जात प्रमाणपत्र बनावट असल्याचा आरोप केला होता. भाजपच्या नगरसेविका नीला जोन्स यांपोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश समितीकडून देण्यात आले होते. मात्र, पडताळणी अधिनियम २०००अंतर्गत तशी कारवाई करता येणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ‘आव्हान देता येणार नाही’ एकदा जात प्रमाणपत्र दिल्यानंतर कोणत्याही समितीला महाराष्ट्र अनुसूचित जातींचे प्रमाणपत्र देण्याचे आणि पडताळणीचे अधिनियम, २००० अंतर्गत कोणत्याही प्राधिकरणासमोर वा न्यायालयामध्ये आव्हान देता येणार नाही, असे कायद्यात नमूद असताना नियमबाह्य़ काम झाल्याची तक्रार सामाजिक कार्यकर्ते रोहित सुवर्णा यांनी केली होती. त्यानुसार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थेचे महासंचालक कैलास कणसे यांनी या प्रकरणी शासन स्तरावर चौकशीचे आदेश राज्य शासनाला दिले आहेत.
