11 August 2020

News Flash

ऑनलाइन नोंदणीअभावी धान्य वाटपास नकार

वसईत शेकडो शिधापत्रिकाधारकांची उपासमार

संग्रहित छायाचित्र)

वसईत शेकडो शिधापत्रिकाधारकांची उपासमार

सुहास बिऱ्हाडे, लोकसत्ता

वसई : करोनाच्या संकटात कुणी उपाशी राहणार नाही, असा दावा शासनातर्फे  करण्यात येत असला तरी ऑनलाइन नोंदणी न केल्याने शेकडो शिधापत्रिकाधारकांना धान्य मिळत नाही. यामुळे हातावर पोट असणाऱ्या हजारो लोकांची उपासमार होत आहे. तहसीलदारांनी अशा नागरिकांना १ मेनंतर धान्य देणार असल्याचे सांगितले आहे. मात्र, पुढील आणखी १५ दिवस काढायचे कसे, असा प्रश्न या कुटुंबीयांना पडलेला आहे.

सध्या शिधावाटप दुकानांत शासनातर्फे २ रुपये किलोप्रमाणे १० किलो गहू, ३ रुपये किलोप्रमाणे २५ किलो तांदूळ आणि २० रुपये किलोप्रमाणे १ किलो साखर देण्यात येते. तर केशरी शिधापत्रिकाधारकांना ८ रुपये किलोप्रमाणे ३ किलो गहू आणि १२ रुपये दराने २ किलो तांदूळ देण्यात येत आहे. त्यामुळे सध्या शिधावाटप दुकानांत धान्य घेण्यासाठी नागरिकांची गर्दी होत आहे. परंतु हे धान्य नियमित धान्य घेणाऱ्या नागरिकांना मिळत आहे.  मात्र त्याआधी ऑनलाइन नोंदणी करणे आवश्यक होते. ज्यांनी नोंदणी केलेली नाही त्यांना हे धान्य मिळत नाही.

वसई पूर्वेच्या तुंगारफाटा येथे अडीचशेहून अधिक हातमजुरी करणारी कुटुंबे आहेत. त्यांच्याकडे शिधापत्रिका, आधार कार्ड असूनही त्यांना धान्य मिळत नाही. ऑनलाइन नोंदणी केलेली नसल्याने हे धान्य देता येणार नाही, असे त्यांना सांगण्यात येत आहे. आज ना उद्या धान्य मिळेल या आशेवर ही मजूर कुटुंबे शिधावाटप दुकानासमोर रांगा लावत असतात. मात्र, त्यांना रिकाम्या हाताने परतावे लागत आहे.

मी विधवा असून घरात कमावणारे कुणी नाही. रोजंदारीवर माझे घर चालते. घरात धान्य नाही. मी दररोज आमच्या शिधावाटप दुकानात जात असते. मात्र मला ऑनलाइन नोंदणी नसल्याचे कारण सांगत धान्य देण्यास चालढकल केली जात आहे, असे तुंगारेश्वर फाटा येथे राहणाऱ्या उर्मिला सोमय्या या महिलेने सांगितले.

प्रशासनाने मात्र अशा लोकांसाठी १ मेनंतर धान्य दिले जाईल असे सांगितले आहे. सध्या आम्ही अंत्योदय योजनेतील नोंदणी असलेली कुटुंबे तसेच केशरी शिधापत्रिकाधारकांना धान्य देत आहोत.

ज्यांच्याकडे शिधापत्रिका नसतील किंवा ऑनलाइन नोंदणी केलेली नसेल त्यांना १ मेनंतर धान्य दिले जाईल, असे वसई तहसील विभागातील पुरवठा अधिकारी रोशन कापसे यांनी सांगितले. तोपर्यंत या नागरिकांनी शासनाने सुरू केलेल्या कम्युनिटी स्वयंपाकघरातून दिले जाणारे जेवण घ्यावे, असे त्यांनी सांगितले.

शासनाचा नियम असल्याने अशा लोकांना धान्य देता येत नाहीत. मात्र ज्या कुटुंबांना धान्य मिळत नसेल त्यांच्या जेवणाची सोय आम्ही करून देत असतो, असे स्थानिक नगरसेवक सुनील आचोळकर यांनी सांगितले.

स्थानिक स्वयंसेवी संस्थांचाच आधार

शिधावाटप दुकानांतून धान्य मिळत नसल्याने नागरिकांची उपासमार टाळण्यासाठी वसईतील सामाजिक संस्थांनी पुढाकार घेतला आहे. सध्या अशाच संस्थांची मदत वसईतील गरीब नागरिकांना होत आहे. जीवदानी देवी मंदिर, यंग स्टार ट्रस्ट आदी संस्थांमार्फत दररोज ७५ हजार ते १ लाख नागरिकांना दोन वेळचे मोफत जेवण पुरविण्यात येत आहे. आमदार हितेंद्र ठाकूर यांच्या संस्थांमार्फत शिधावाटप केंद्रात पैसे भरून नागरिकांना मोफत धान्य देण्यात येत आहे. नालासोपारा येथे नगरसेवक नीलेश देशमुख यांच्यामार्फत दररोज पंधराशे कुटुंबीयांना दोन वेळचे जेवण देण्यात येत आहे. इतरही अनेक संस्था गरीब नागरिकांच्या दोन वेळच्या जेवणाची सोय करत असल्याने त्यांचा आधार या नागरिकांना मिळत आहे.

शिधापत्रिकेवर मिळणारे धान्य निकृष्ट

शिधावाटप दुकानांद्वारे मुबलक धान्य दिले जात असल्याचा दाव प्रशानातर्फे केला जात असला तरी प्रत्यक्षात हे धान्य निकृष्ट दर्जाचे असल्याच्या तक्रारी नागरिकांनी केल्या आहेत. भारतीय अन्न महामंडळाच्या (एफसीआय) गोदामांतून अत्यंत निकृष्ट स्वरूपाचे धान्य येत असल्याचे अनेकांनी सांगितले. मात्र नाइलाज असल्याने असे धान्य घ्यावे लागत असल्याचे नागरिकांनी सांगितले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 17, 2020 12:17 am

Web Title: no grain allocation due to lack of online registration in vasai zws 70
Next Stories
1 जीवनावश्यक वस्तूंच्या तुटवडय़ाने परवड
2 कल्याण, डोंबिवलीतील भाजीपाला बाजार सुरू
3 Coronavirus : डोंबिवलीतील ‘आयकॉन’ पाच दिवस बंद
Just Now!
X