जिल्हाधिकारी कार्यालयात स्वतंत्र कक्ष जमिनीच्या वर्ग निश्चितीबाबत बांधकाम व्यावसायिकांची प्रकरणे निकाली काढण्यात होणारी दिरंगाई टाळण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात स्वतंत्र कक्ष निर्माण करण्यात आला आहे. बांधकाम व्यावसायिकांना परवानग्या देण्याबाबत येणाऱ्या अडचणी ऐकून घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने मंगळवारी टाऊन हॉलमध्ये आयोजित एका खुल्या चर्चासत्रात डॉ. अश्विनी जोशी यांनी ही माहिती दिली. महाराष्ट्र चेंबर्स ऑफ हाऊसिंगचे पदाधिकारी, सदस्य तसेच ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील संबंधित अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. अकृषक परवानगी रद्द करण्यात आली असून जमिनीचा वर्ग निश्चितीबाबत प्रकरणे निकाली काढण्याबाबत दिरंगाई होऊ नये म्हणून जिल्हाधिकारी कार्यालयात स्वतंत्र कक्ष निर्माण करण्यात आला आहे. त्यामुळे याबाबत बांधकाम व्यावसायिकांनी निश्चिंत रहावे. मात्र अकृषक वापराची माहिती देणे आणि अकृषिक कराचा भरणा करण्याबाबत तितकीच तत्परता दाखवावी, असेही जिल्हाधिकारी जोशी यांनी सांगितले. मात्र महापालिका, नगरपालिका, एमएमआरडीए इत्यादी नियोजन प्राधिकरणे जमिनीचा वर्ग, तिचा भोगवटा आणि भार याची संबंधित महसुली प्राधिककरणांकडून प्रथम निश्चिती करतील. त्यानंतरच परवानगी देण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. सेकंड होम संस्कृतीचे प्रस्थ वाढल्याने ग्रामीण भागात मोठय़ा प्रमाणात बांधकामे सुरू आहेत. मात्र मुळ परवानगी डावलून नियमांचे उल्लंघन करून बांधकामे करण्याची प्रवृत्ती आढळत आहे. ज्या आराखडय़ाला परवानगी मिळाली आहे, त्यानुसारच भूखंड विकसीत झाला पाहिजे. नंतर त्यात बदल करणे किंवा जोडणे याला मान्यता नाही त्यामुळे याबाबत व्यावसायिकांनी योग्य ती काळजी घ्यावी, असेही त्यांनी सांगितले.
