खासगी रुग्णालयातील डॉक्टरांचा प्रश्न प्रोबेस कंपनीत स्फोट झाल्यानंतर डोंबिवली परिसरातील २६ रुग्णालयांनी तातडीने साहाय्याचे हात पुढे केले. जखमींना तातडीने रुग्णालयात दाखल करुन त्यांच्यावर उपचार केले. स्फोटानंतर पाच दिवस उलटून गेले आहेत. अनेक जखमींवर शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या आहेत. काही जखमींवर प्लॅस्टिक शस्त्रक्रिया करण्याची गरज आहे. या प्रक्रिया खर्चिक असल्याने त्यांचा खर्च कोण करणार, असा सवाल आता रुग्णालयातील व्यवस्थापनामार्फत केला जात आहे. शासनाने जखमींचा खर्च उचलू असे आश्वासन दिले असले तरी सरकारकडून, स्थानिक आमदार, खासदारांकडून याबाबत कोणतेही आश्वासन मिळत नसल्याने खासगी रुग्णालयातील व्यवस्थापन अस्वस्थ झाले आहे. खासगी रुग्णालयातील अनेक डॉक्टरांनी महापालिका अधिकाऱ्यांशी संपर्क करुन यासंबंधीच्या विचारणा केल्या जात आहेत. काहींना उपचार करुन घरी सोडण्यात आले आहेत. काहींवर शस्त्रक्रिया केल्या आहेत. काहींवर करायच्या आहेत. आता हा सगळा खर्च शासन कधी देणार म्हणून व्यवस्थापनाने विचारणा करण्यास सुरुवात केली आहे. रुग्णालयातील दैनंदिन रुग्ण तपासून रुग्णालय व्यवस्थापनांना स्फोटातील जखमींचा सुश्रुषा करावी लागत आहे. काही डॉक्टरांनी जखमी रुग्णांकडे पैशाबाबत विचारणा केली तर त्यांच्या नातेवाईकांनी प्रसिध्दीमाध्यमांकडे हा विषय नेला. स्फोटाची घटना भयानक असली तरी सरकारकडून जखमींच्या खर्चाविषयी ठोस काहीच सांगितले जात नसल्याने रुग्णालय व्यवस्थापनात गोंधळ निर्माण होऊ लागला आहे. कोणीही डॉक्टर या विषयावर उघडपणे बोलण्यास तयार नाही. आम्ही आमचे काम करीत आहोत. आता कोय करायचे ते शासनाने ठरावावे, अशा आटोपशीर प्रतिक्रिया खासगी डॉक्टरांकडून देण्यात येत आहेत. महसूल विभागाचे अधिकारी खासगी डॉक्टरांना तुम्हाला शासन मदत करील. पण जे रुग्ण तुम्हाला देयक देतील तेवढी घ्या, असे सांगून निघून गेले आहेत. त्यामुळे डॉक्टर दुहेरी मनस्थितीत आहेत. काही पालिका अधिकाऱ्यांनी अठरा तास स्फोटाच्या ठिकाणी, रुग्णालयात धावाधाव करुन सेवा दिली आहे. यावेळी पालिका कर्मचाऱ्यांच्या धावपळ व भोजनावर झालेला खर्च पालिका अधिकारी दाखवू शकत नाहीत. हे देयक नियमित कागदपत्रात दाखविले तर लेखा परिक्षक आक्षेप घेण्याची शक्यता आहे. हा खर्च कोठे दाखवायचा असा प्रश्न काही पालिका अधिकाऱ्यांसमोर आहे. काही पालिका अधिकाऱ्यांनी स्फोटाच्यावेळी दाखविलेली निष्क्रियता समोर आली आहे.
