जगप्रसिद्ध संकरा नेत्रालयाने माघार घेतल्यानंतर याच संस्थेस दिलेला भूखंड शहरातील अन्य एका व्यावसायिक संस्थेस कोणत्याही निविदा प्रक्रियेशिवाय देण्याचा घाट घालणाऱ्या ठाणे महापालिकेने मुंबईस्थित अन्य काही बडय़ा शैक्षणिक संस्थांना शहरातील विस्तीर्ण असे भूखंड अशाच पद्धतीने ३० वर्षांच्या करारनाम्यावर देण्याचा वादग्रस्त प्रस्ताव तयार केल्याने महापालिका वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. रचना संसद आणि नरसी मोनजी इस्टिटय़ूट ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज या संस्थांना अनुक्रमे दोन आणि चार एकरांचे भूखंड दिले जाणार आहेत. हे करत असताना कोणत्याही प्रकारची निविदा प्रक्रिया राबवली जाणार नाही. केवळ संयुक्त भागीदारी या गोंडस नावाखाली हे भूखंड या संस्थांना बहाल केले जाणार आहेत. भूखंडवाटपात होणारे घोटाळे रोखण्यासाठी राज्य सरकारने यापूर्वी काही नियम आखले आहेत. त्यानुसार कोणत्याही व्यावसायिक संस्थेला भूखंड द्यायचा असेल तर निविदा प्रक्रियेद्वारे अथवा रेडी रेकनरच्या दराने द्यावा, असा नियम आहे. सिडकोसारख्या राज्य सरकारच्या शासकीय संस्थेमार्फतही विविध संस्थांना भूखंडवाटप करताना अशाच प्रकारे प्रक्रिया राबवली जाते. सिडकोने काही भूखंड बडय़ा संस्थांना अथवा विकासकांना कमी दराने दिल्याने यापूर्वी हे भूखंडवाटप चौकशीच्या फेऱ्यात सापडले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने व्यावसायिक संस्थांना भूखंडांचे वाटप करताना काही नियमांची आखणी केली. असे असताना ठाणे महापालिकेने आखलेल्या प्रस्तावानुसार मुंबईस्थित नरसी मोनजी इस्टिटय़ूट ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज आणि रचना संसद या दोन संस्थांना काही एकरांचे भूखंड केवळ संयुक्त भागीदारीच्या नावाखाली देण्याचा निर्णय घेतल्याने महापालिका वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. या दोन्ही शैक्षणिक संस्था जगविख्यात असून त्या ठाण्यात आल्यास येथील विद्यार्थ्यांना त्याचा फायदा होईल, हे कारण यामागे देण्यात आले आहे. हे भूखंडवाटप किती रकमेनुसार होणार आहे किंवा नेमक्या कोणत्या पट्टय़ात होणार आहे याविषयीदेखील महापालिकेच्या प्रस्तावात ठोस उल्लेख करण्यात आलेला नाही. ठाणे महापालिकेच्या या प्रस्तावाविषयी महापालिकेचे साहाय्यक संचालक नगररचना श्रीकांत देशमुख यांच्याशी वारंवार संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांचा फोन बंद होता. व्यवस्थापनाच्या राखीव जागा महापालिकेस * महापालिकेच्या प्रस्तावानुसार शैक्षणिक प्रयोजनार्थ आरक्षित भूखंडांपैकी १६००० चौरस मीटर क्षेत्रफळाचा भूखंड नरसी मोनजी इस्टिटय़ूटला तर आठ हजार चौरस मीटरचा भूखंड रचना संसद या संस्थेस कलाविषयक अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी देण्यात येणार आहे. * हे दोन्ही भूखंड महापालिका आणि सदर संस्थे दरम्यान द्विपक्षीय करारनामा करून दिले जाणार आहेत. त्यानुसार विद्यार्थ्यांना प्रवेश देताना व्यवस्थापनाकरिता राखीव असलेल्या जागांपैकी ५० टक्के जागांवर ठाणे महापालिका क्षेत्रामध्ये १५ वर्षांपेक्षा जास्त वास्तव्य असलेल्या पात्र विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
