07 March 2021

News Flash

पुनर्विकासाचा मार्ग अखेर मोकळा

५५ धोकादायक इमारतींच्या आराखडय़ाच्या मंजुरीस नगररचना विभागाकडून सुरुवात

कल्याण-डोंबिवली पालिका हद्दीतील ५५ धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाचे बांधकाम आराखडे नगररचना विभागाने मंजूर करण्यास सुरुवात केली आहे.

लोकसत्ता प्रतिनिधी

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली पालिका हद्दीतील ५५ धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाचे बांधकाम आराखडे नगररचना विभागाने मंजूर करण्यास सुरुवात केली आहे. पुनर्विकास पाहणी समितीतील शासकीय अधिकाऱ्यांनी या संदर्भातील इतिवृत्तावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. त्यामुळे या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला असून यामुळे या इमारतीमधील सुमारे पाच ते सहा हजार रहिवाशांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे.

पालिका हद्दीतील जुन्या, जीर्ण आणि धोकादायक इमारतींच्या फेरबांधणीसाठी पुनर्विकास समिती पाहाणी करते. या समितीत पालिकेचे शहर अभियंता, साहाय्यक संचालक नगररचना आणि शासनानेच कोकण विभागीय नगररचना विभागाचे उपसंचालक, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता यांचा समावेश असतो. ही समिती पुनर्विकासासाठी आलेल्या इमारतींची पाहणी करून त्याआधारे एक अहवाल तयार करते.

या अहवालाच्या आधारे इतिवृत्त तयार केले जाते. हे इतिवृत्त मंजूर झाल्यानंतर पालिकेचा नगररचना विभाग पुनर्विकासासाठी आलेल्या इमारतींचे प्रस्ताव मंजूर करते.

जुन्या, जीर्ण आणि धोकादायक इमारतींमध्ये किती भाडेकरू राहतात, अशा इमारतींना किती भाडेकरूव्याप्त चटई क्षेत्र निर्देशांक द्यावा, याचा निर्णय ही समिती घेते.

२० जीर्ण इमारती कल्याणमधील, ३५ जीर्ण इमारती डोंबिवलीतील

मात्र, तसे घडले नाही..

तीन वर्षांपूर्वी कल्याण डोंबिवली पालिका हद्दीतील भाडेकरूव्याप्त ५५ जीर्ण इमारतींचे प्रस्ताव पालिकेच्या नगररचना विभागात मंजुरीसाठी आले; परंतु या इमारतींची पाहाणी समितीने केली नसून त्याचा अहवाल प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे इमारतीचे आराखडे मंजूर करणे शक्य नाही, असे तत्कालीन नगररचनाकारांनी इमारतीच्या वास्तुविशारदांना सांगणे आवश्यक होते. मात्र, तत्कालीन नगररचनाकारांनी पाहणी अहवाल नसतानाही पुनर्विकासाच्या ५४ इमारतींचे प्रस्ताव तयार केले. यामध्ये कल्याणमधील २०, डोंबिवलीतील ३५ इमारतींचा समावेश आहे. एक प्रस्ताव पाहणी समितीच्या यादीत नव्हता. त्याचाही नंतर यादीत समावेश करण्यात आला. शासकीय पाहणी समिती येईल, तात्काळ पाहणी अहवाल देऊन आपण ते प्रस्ताव झटपट मंजूर करून घेऊ असा विचार तत्कालीन नगररचनाकारांनी केला होता. प्रत्यक्षात तसे घडले नाही.

तीन वर्षे वादावादीच

विकासकांनी रहिवाशांना वर्षभरात नवीन इमारत उभी राहील, असे आश्वासन देऊन वर्षभर भाडय़ाच्या घरात राहण्यास सांगितले. विकासकांनी भाडे देण्याचे रहिवाशांना कबूल केले. मात्र, प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रक्रियेसाठी अडीच वर्षांचा कालावधी लागल्याने रहिवासी मेटाकुटीला आले. दरम्यान नगररचनेतील ज्या अधिकाऱ्यांनी इतिवृत्त नसताना पुनर्विकासाचे प्रस्ताव तयार केले होते. त्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या. नवीन अधिकाऱ्यांनी इतिवृत्त येत नाही, तोपर्यंत आम्ही पुनर्विकासाच्या नस्ती मंजूर करणार नाही, अशी भूमिका घेतली. एक वर्षांत उभी राहणारी नवीन इमारत तीन वर्षे होत आले तरी पूर्ण होत नसल्याने वास्तुविशारद, विकासक आणि भाडेकरू रहिवासी यांच्यात वाद होऊ लागले. गेल्या महिन्यात पुनर्विकास पाहणी समितीच्या इतिवृत्तावर स्वाक्षऱ्या झाल्याची माहिती पालिकेच्या नगररचना विभागाचे साहाय्यक संचालक मारुती राठोड यांनी दिली.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 26, 2020 3:01 am

Web Title: redevelopment is possible now dd70
Next Stories
1 हल्ल्याप्रकरणी उल्हासनगर पालिकेतील लिपिकाला अटक
2 पत्रीपुलाजवळील पोहोच रस्त्याचे काम सुरू
3 महावितरणच्या विद्युत वाहन चार्जिग स्टेशनची चाचणी यशस्वी
Just Now!
X