ठाणे : ठाणे महापालिका क्षेत्रात चाळी, बेकायदा आणि धोकादायक इमारतींच्या एकत्रित पुनर्विकासाकरिता समूह पुनर्विकास योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला असला तरी ही योजना अजूनही मार्गी लागलेली नाही. तर भिवंडी, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, अंबरनाथ आणि बदलापूर या शहरांत धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी कोणतेच धोरण अद्याप ठरविण्यात आलेले नाही. त्यामुळे जिल्ह्य़ातील हजारो बेकायदा तसेच धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास रखडल्यामुळे येथील रहिवासी जीव मुठीत घेऊन राहत आहेत.

ठाणे जिल्ह्य़ात गेल्या काही वर्षांपासून इमारती कोसळण्याचे प्रकार घडत आहेत. काही वर्षांपूर्वी ठाणे महापालिका क्षेत्रातील शीळ येथील लकी कम्पाऊंडमधील बेकायदा इमारत कोसळून त्यात ७४ नागरिकांचा मृत्यू झाला होता. या घटनेनंतर जिल्ह्य़ातील बेकायदा आणि धोकादायक इमारतींचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. या पार्श्वभूमीवर चाळी, बेकायदा आणि धोकादायक इमारतींच्या एकत्रित पुनर्विकासाकरिता समूह पुनर्विकास योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला. या योजनेच्या प्रस्तावास राज्य शासनाने मान्यताही दिली. मात्र करोना परिस्थितीमुळे ही कामे सुरू झाली नसल्यामुळे ही योजना अजूनही कागदावरच आहे. ठाणे महापालिका क्षेत्रात समूह पुनर्विकास योजना राबविण्यात येणार असली तरी भिवंडी, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, बदलापूर या शहरांमध्ये मात्र अशा योजनेचा अद्याप विचार झालेला नाही. तसेच अशा इमारतींसाठी वेगळे धोरणही अद्याप आखण्यात आलेले नाही. या इमारतींमधील रहिवाशांना महापालिका नोटिसा बजावण्याची प्रक्रिया पार पाडत असली तरी प्रत्यक्षात जागेच्या वादामुळे रहिवासी या इमारतीतील घर सोडण्यास तयार होत नाहीत. ते तिथेच जीव मुठीत घेऊन राहतात.