पालिकेचे १६ कोटींचे नुकसान; नगररचना विभागाचा प्रताप कल्याण पश्चिमेतील एका आरक्षित भूखंडावरील ‘टीडीआर’ दोन वेळा नियमबाह्य़ पद्धतीने विकून झाल्यानंतर पुन्हा तिसऱ्यांदा त्याच भूखंडावरचा ‘टीडीआर’ बेकायदा विकण्याच्या जोरदार हालचाली नगररचना विभागात सुरू असल्याचे समजते. या हेराफेरीप्रकरणी महापालिकेचे सुमारे १५ ते १६ कोटी रुपयांचे नुकसान होत असल्याचे विश्वसनीय वृत्त आहे. या भूखंडावर असलेले ‘ग्रंथालय जमिनी’चे (लायब्ररी) आरक्षण वगळून त्या जमिनीवर इमारत उभारण्यात आली आहे. हे करत असताना जमिनीचा टीडीआर बनावट पद्धतीने विकण्यात आल्याची चर्चा रंगली आहे. या सगळ्या प्रकरणाची भाजपच्या एका ज्येष्ठ आमदाराने थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार केल्याने मुख्यमंत्र्यांनी याप्रकरणी चौकशीचे आदेश पालिका आयुक्तांना दिले आहेत. या भूखंड ‘टीडीआर’ प्रकरणात मालमत्ता, नगररचना विभागातील एकूण सात अधिकारी गुंतले असून त्यांच्यावर शासनाकडून कारवाई होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. धक्कादायक म्हणजे ज्या इमारतीचे बोगस ‘टीडीआर’ प्रकरणात वादग्रस्त ठरले आहे, त्या इमारतीत कल्याणमधील सत्ताधारी शिवसेनेतील एका ज्येष्ठ नगरसेवकाची सदनिका आहे. त्यामुळे हे प्रकरण वेळोवेळी दडपण्यात आले. आता शासनाकडून दट्टय़ा आल्याने हे प्रकरण दडपण्यासाठी मागील दोन दिवसांपासून नगररचना विभागात जोरदार पळापळ सुरू आहे. सरखोत ट्रस्ट प्रकरण, डोंबिवलीतील एका माजी आमदार-मंत्र्याच्या नातेवाईकाने उभारलेली बेकायदा इमारत, अशा सगळ्या प्रकरणी नगररचना विभाग यापूर्वीच अडचणीत आल्याने या प्रकरणामुळे आयुक्तांची सर्वाधिक कसोटी लागली आहे. या प्रकरणाच्या अधिक माहितीसाठी आयुक्त ई. रवींद्रन यांच्याशी संपर्क साधला. त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. तसेच नगररचना विभागाचे सहाय्यक संचालक यांच्याशीही संपर्क झाला नाही. काय आहे प्रकरण ? कल्याण पश्चिमेतील मौजे कल्याण हद्दीत सव्‍‌र्हे क्रमांक २४३, सिटी सव्‍‌र्हे क्र. ३३८८ या भूखंडावर गार्डन (आरक्षण क्र. १३४, क्षेत्र १२०७ चौरस मीटर), लायब्ररी (आ. क्र. १३३, क्षेत्र ६७५ चौ. मी.), प्राथमिक शाळा व नाल्याचे क्षेत्र (आ. क्र. १३२, २०४, १०७६ चौ. मीटर) असे एकूण ३ हजार १६४ चौरस मीटरचे आरक्षण आहे. २३ जुलै २००८ रोजी पालिकेने जमीन मालकाकडून ही आरक्षणे ताबा पावतीद्वारे ताब्यात घेतली. त्यानंतर ‘लायब्ररी’चे आरक्षण वगळून फक्त उर्वरित दोन आरक्षणे ताब्यात घेण्यात आल्याची बनावट पावती मालमत्ता विभागाकडून तयार करण्यात आली. या भूखंडावरचा दोनदा नियमबाह्य़ टीडीआर विकण्यात आला. त्यानंतर आता नव्याने याच भूखंडावरचा टीडीआर विकण्यासाठी शहरातील एक बडा वास्तुविशारद जोरदार हालचाली करीत असल्याचे समजते. मालमत्ता विभागाचे उपायुक्त, अधीक्षक, नगररचना विभागातील तत्कालीन साहाय्यक संचालक, नगररचनाकार, उप आणि कनिष्ठ अभियंता आणि तत्कालीन आयुक्त, मालक यांच्या संगनमताने हा सगळा टीडीआर घोटाळा झाला असल्याची आमदारांची तक्रार आहे. या भूखंडावरील ७ हजार चौरस फुटाच्या ‘टीडीआर’ची (हस्तांतरणीय विकास हक्क) किंमत आजच्या बाजारभावाने सुमारे १५ ते १६ कोटी आहे. नागरिकांची ग्रंथालय सुविधा हिरावून घेणे, पालिकेचे आर्थिक नुकसान करणे हे सगळे प्रकार पालिका अधिकाऱ्यांनी केल्याने त्यांची तातडीने चौकशी करून कारवाई करण्याची मागणी या भाजपच्या आमदाराने मुख्यमंत्र्यांना केली आहे.
