16 January 2021

News Flash

शिवसेनेचे ‘मिशन नौपाडा’

भाजपची कोंडी करण्यासाठी पुनर्विकासाचे अस्त्र

विधानसभा आणि महापालिका निवडणुकांमध्ये एकेकाळचा बालेकिल्ला असलेल्या जुन्या ठाण्यात भाजपकडून सपाटून मार खाणाऱ्या शिवसेनेने शहरातील धोकादायक अधिकृत इमारतींच्या पुनर्विकासात अडसर ठरत असलेल्या सहा मीटर रस्त्याच्या रुंदीकरणास राज्य सरकारच्या माध्यमातून हिरवा कंदील दाखवला.

जयेश सामंत, लोकसत्ता

ठाणे : विधानसभा आणि महापालिका निवडणुकांमध्ये एकेकाळचा बालेकिल्ला असलेल्या जुन्या ठाण्यात भाजपकडून सपाटून मार खाणाऱ्या शिवसेनेने शहरातील धोकादायक अधिकृत इमारतींच्या पुनर्विकासात अडसर ठरत असलेल्या सहा मीटर रस्त्याच्या रुंदीकरणास राज्य सरकारच्या माध्यमातून हिरवा कंदील दाखवला. त्यामुळे आगामी महापालिका निवडणुकांसाठी या भागात पुन्हा जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू केल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे.

पाच वर्षांपूर्वी ठाणे शहर विधानसभा मतदारसंघात शिवसेनेला भाजपकडून मोठा पराभव स्वीकारावा लागला होता. त्यानंतर दीड वर्षांतच महापालिका निवडणुकीत नौपाडय़ासारख्या बालेकिल्ल्यातील चारही जागांवर भाजपने विजय मिळवत शिवसेनेच्या मातबरांना घरचा रस्ता दाखविला. विलास सामंत, भास्कर पाटील, हिराकांत फर्डे यांसारख्या शिवसेनेच्या मातबरांना या निवडणुकीत पराभवाचे तोंड पाहावे लागले होते. शिवसेना-भाजपची युती असताना नौपाडा भागात नेहमीच शिवसेनेचे वर्चस्व राहिले. या भागात दोन्ही पक्षात झालेल्या मैत्रीपूर्ण लढतीतही शिवसेनेने यापूर्वी भाजपला धूळ चारली होती. असे असताना मागील महापालिका निवडणुकीत शिवसेनेतील मातबरांना चार ते पाच हजारांच्या मोठय़ा मताधिक्याने पराभवाचा धक्का बसला. नौपाडा, पाचपाखाडी, चरई, स्टेशन रोड या जुन्या ठाण्याच्या परिसरात जुन्या, धोकादायक अधिकृत इमारतींच्या पुनíवकासाचा मुद्दा नेहमीच महत्त्वाचा ठरला आहे. नगरविकास विभागाने रस्ता रुंदीकरणाच्या महत्त्वाच्या प्रस्तावास हिरवा कंदील दाखवत या भागातील मतदारांना खूश करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

भाजपची कोंडी

देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात तत्कालीन सरकारने टीडीआरसंबंधी घेतलेल्या काही निर्णयांमुळे पुनर्विकास प्रकल्पात अडचणी उभ्या राहिल्या होत्या. नऊ मीटर रस्त्यालगत असलेल्या इमारतींनाच पुरेशा प्रमाणात टीडीआरचा वापर करण्याची मुभा फडणवीस यांच्या काळात देण्यात आली. जुन्या ठाण्यातील बहुतांश इमारती या सहा मीटर रस्त्यांलगत असल्यामुळे टीडीआर वापराचा पर्याय बंद झाला आणि आर्थिकदृष्टय़ा व्यवहार्यता कठीण होऊन बसल्याने अनेक प्रकल्प अडचणीत आले. त्यामुळे महापालिकेने विकास आराखडय़ात शहरातील ३४ रस्त्यांच्या रुंदीकरणाचा प्रस्ताव मंजूर करून नगरविकास विभागाच्या अंतिम मान्यतेसाठी पाठविला होता. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी हा प्रस्ताव मंजूर व्हावा यासाठी भाजपचे स्थानिक आमदार संजय केळकर यांनीही जंगजंग पछाडले होते. त्यांच्या प्रयत्नानंतरही फडणवीस सरकारच्या काळात हा प्रस्ताव मंजूर झाला नाही. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीत या मुद्दयावरून केळकर यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न झाला. भाजपच्या अंतर्गत वर्तुळातूनच केळकर यांची कोंडी करण्यासाठी हा प्रस्ताव मागे ठेवला गेला का अशी चर्चाही तेव्हा राजकीय वर्तुळात होती. अधिकृत धोकादायक इमारतींमध्ये रहाणाऱ्या मतदारांच्या नाराजीचा काही प्रमाणात फटकाही केळकर यांना बसला. त्यामुळे वरवर सोपी वाटणारी निवडणूक त्यांना शेवटी कठीण होऊन बसली. हे सगळे मुद्दे लक्षात घेता शिवसेनेने सत्तेवर येताच एका वर्षांत नऊ मीटर रस्त्यांच्या रुंदीकरणाचा प्रस्ताव मार्गी लावून नौपाडय़ावर पुन्हा लक्ष केंद्रित केल्याची चर्चा आता रंगली आहे.

नौपाडय़ात शिवसेनेचे शक्तिप्रदर्शन

दीड वर्षांनंतर होणाऱ्या महापालिका निवडणुकीत राज्यातील राजकीय समीकरणे अशीच राहिली तर भाजपला धक्का देण्यासाठी शिवसेनेने रणनीती आखली आहे. उर्वरित ठाण्यात क्लस्टरचा मुद्दा तर जुन्या ठाण्यात पुनर्विकासाच्या निर्णयाचा फायदा मिळावा यासाठी शिवसेनेच्या स्थानिक नेत्यांना पद्धतशीर तयारी करण्याच्या सूचना वरिष्ठांकडून देण्यात आल्या असून भाजपची कोंडी करण्याचा प्रयत्न आतापासूनच सुरू करण्यात आला आहे. फडणवीसांच्या काळात रखडलेला प्रस्ताव एकनाथ िशदे यांनी मार्गी लावला, अशा प्रकारचा जोरदार प्रचार शिवसेनेकडून केला जात असून हा प्रचार मोडून काढण्याचे आव्हान आता भाजपपुढे असणार आहे. महापालिकेतूनच सरकारकडे हा प्रस्ताव पाठविताना शिवसेनेने वेळकाढूपणा केल्याचा आरोप आता भाजपकडून केला जात असला तरी नौपाडय़ातील किमान सहा ते आठ जागांवर या मुद्दय़ावरून आतापासूनच राजकारण तापू लागले आहे.

जुन्या धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न खरे तर यापूर्वीच मार्गी लागायला हवा होता. राज्यात नवे सरकार स्थापन होताच शिवसेनेने नगरविकास विभागाच्या माध्यमातून सरकारला वर्षपूर्ती होत असताना रस्ते रुंदीकरणाचा महत्त्वाचा अडसर दूर करत ठाणेकरांचे हित साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. – नरेश म्हस्के, महापौर, ठाणे.

ठाणे शहरातील जुन्या धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास होऊ नये यासाठी एक लॉबी कार्यरत होती. त्याला शिवसेनेने पाठिंबा देऊन १८ महिने दाबून ठेवला. या प्रस्तावाचा ठराव बाहेर काढण्यासाठी आम्ही प्रयत्न केले. नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे सोडले तर इतर कुणालाही त्याचे श्रेय घेण्याचा अधिकार नाही. जनता, विकासक आणि वास्तुविशारद या सर्वाना एकत्र घेऊन हा विषय आम्ही सोडवला आहे, हे जगजाहीर आहे.
– संजय केळकर, आमदार, ठाणे शहर

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 27, 2020 2:30 am

Web Title: shivsena mission naupada against bjp cluster development dd70
Next Stories
1 अंबरनाथमध्ये शासकीय रुग्णालयासाठी हालचाली
2 बदलापूरवासियांना जलप्रतीक्षा कायम
3 कल्याण-शिळफाटा रस्ता मोकळा
Just Now!
X