कल्याण शहरबात राज्य सरकारने जाहीर केल्याप्रमाणे कल्याण-डोंबिवली शहरांचा केंद्र सरकारने आखलेल्या ‘स्मार्ट सिटी’ शहरांच्या यादीत समावेश करण्यात आला आहे. अंतिम यादीत समावेश झाल्यास या दोन्ही शहरांच्या विकासासाठी काही हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होईल. महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर या निवडीचे श्रेय घेण्यासाठी शिवसेना आणि भाजप या दोन्ही पक्षांमध्ये जोरदार अहमहमिका लागली आहे. हे जरी खरे असले तरी यापूर्वी केंद्र आणि राज्य सरकारमार्फत या शहरांच्या विकासासाठी आलेला निधी नेमका कुठे खर्च झाला आणि झालेल्या कामांची फलश्रुती काय याची चौकशी करण्याची आवश्यकता आहे. कल्याण डोंबिवली शहरांचा स्मार्ट शहरांच्या यादीत समावेश झाल्यामुळे निवडणुकीपूर्वी युतीचे आणि विशेषत भाजपचे स्थानिक पदाधिकारी हुरळून गेले आहेत. ही घोषणा होताच हे आमच्यामुळेच शक्य झाले असे दर्शविणारे शेकडो फलक सध्या लागले आहेत. देशातील एकूण शंभर शहरांमधून स्मार्ट सिटीसाठी कल्याण डोंबिवलीची निवड झाल्याने आनंद वाटण्यासारखी परिस्थिती निश्चितच असली तरी यापूर्वी झालेल्या कामांचा विचका लक्षात घेता यात हुरळून जाण्यासारखे मात्र काही नाही. केंद्र सरकारच्या या योजनेत कल्याण डोंबिवली शहरांना सहभागी करून घ्यावे, यासंबंधीचा एक प्रस्ताव यापूर्वी प्रशासनाने सर्वसाधारण सभेपुढे मांडला होता. या सभेत सत्ताधारी शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी जे तारे तोडले आहेत, ते पाहाता भविष्यात येणाऱ्या निधीचा नेमका कसा विनियोग होणार या विषयी अनेकांच्या मनात साशंकता आहे. या उपक्रमात कल्याण डोंबिवली पालिकेचा समावेश झाल्याने या शहरांचे देखणे रूप आणखी उजळून निघेल, नागरी समस्या चुटकीसरशी सुटतील आणि विकासाची गंगा या भागात अवतरेल, असे चित्र सत्ताधारी पक्षाच्या नगरसेवकांनी उभे करण्याचा प्रयत्न केला. याच वेळी काही नगरसेवकांनी ‘आपले अंथरुण पाहून पाय पसरा’ म्हणून कानपिचक्याही दिल्या. मिशन सिटीचा लोण्याचा गोळा देशातील महत्त्वाची शहरे नागरी सुविधा, विकास कामांनी सुसज्ज व्हावीत तसेच या शहरांचे व्यवस्थापन पाहणाऱ्या महानगरपालिका, नगरपालिकांना स्थानिक पातळीवर महसुली उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण करता यावेत यासाठी केंद्र सरकारने यासंबंधीची योजना हाती घेतली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना केंद्र, राज्य शासनाकडे विकास प्रकल्प राबवण्यासाठी मदतीची याचना करण्यास लागू नये, म्हणून दहा वर्षांपूर्वी तत्कालीन कँाग्रेस आघाडी सरकारने देशातील ६३ शहरांची ‘मिशन सिटी’ म्हणून निवड केली होती. या योजनेत फारशी वशिलेबाजी न करताही समाविष्ट होण्याचे भाग्य कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेस मिळाले होते. मिशन सिटीचा आराखडा अतिशय उत्तम होता. त्यामुळे आराखडय़ानुसार आखलेले प्रकल्पांची तंतोतंत अंमलबजावणी झाली असती तर शहराचे रुपडं खरच पालटले असते. किमान येथील रहिवाशांचे जगणे सुसह्य़ करण्याजोगी परिस्थिती निर्माण करता आली असती. तत्कालीन केंद्र, राज्य शासनाने कल्याण डोंबिवली पालिकेला विकास कामे करण्यासाठी १२०० कोटी रुपयांचा महसूल उपलब्ध करून दिला. काँग्रेस सरकारच्या काळात या शहरांवर अन्याय झाल्याची ओरड सातत्याने होत असते. प्रत्यक्षात १२०० कोटी रुपयांची रक्कम काही थोडी थोडकी नव्हती. मात्र, या निधीतून आखण्यात आलेल्या विकास प्रकल्पांचा एव्हाना विचका झाल्याचे चित्र दिसू लागले आहे. मिशन सिटीचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी सात ते आठ वर्षांपूर्वी शहरात सुरू असलेले बहुतांशी प्रकल्प ठप्प आहेत. हे प्रकल्प ८० टक्के, ९० टक्के पूर्ण झाल्याचे कागदोपत्री दावे अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येतात. प्रत्यक्षात जागेवर त्या प्रकल्पाची थडगी उभारलेली दिसतात. शहरात प्राधान्याने नागरी सुविधा देऊन शहरे पायाभूत सुविधांनी सुसज्ज करा, हे मिशन सिटीचे खरे सूत्र होते. कल्याण डोंबिवली शहरातील कचरा, जल, मलनिस्सारण, सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र, शहरे झोपडीमुक्त करण्यासाठी राबवण्यात आलेली झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना, शहराला २४ तास पाणीपुरवठा, सीमेंटचे रस्ते, खड्डेमुक्त शहरे, सुसज्ज औद्योगिक वसाहती, वाहतुकीचे सुयोग्य नियोजन हे प्रकल्प आजही रडतखडत सुरू आहेत. हे प्रकल्प १८ महिने किंवा मुदतवाढ देऊन त्यानंतरच्या वर्षांत पूर्ण होणे आवश्यक होते. आजघडीला एकेका प्रकल्पाला पाच ते सहा वेळा मुदतवाढी देऊनही ते पूर्ण होताना दिसत नाहीत. यापैकी काही प्रकल्प न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकले आहेत. या सगळ्या प्रक्रियेत महापालिकेच्या तिजोरीची लूट झाली. यापुढे तरी दक्ष व्हा! कल्याण डोंबिवली शहरात पायाभूत सुविधांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. बेढब वाढलेल्या २७ गावांचा राजकीय सोयीसाठी कल्याण डोंबिवली महापालिकेत समावेश करण्यात आला आहे. या महापालिकेचा आर्थिक डोलारा आधीच मोडकळीस आला असताना २७ गावांचा भार कसा पेलवणार हा खरा प्रश्न आहे. या गावांमध्ये आजही मोठय़ा प्रमाणावर मोकळी जमीन आहे. यापैकी बरीचशी जमीन मुंबईस्थित बिल्डरांनी कवेत घेतल्याची चर्चा आहे. या गावांसाठी मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाने सुनियोजित असा विकास आराखडा तयार केला आहे. या विकास आराखडय़ाचे पुढे काय झाले हा खरा प्रश्न आहे. महापालिका या गावांचा विकास करताना हा विकास आराखडा अमलात आणणार का याविषयी अजूनही स्पष्टता नाही. महापालिकेचा आस्थापना खर्च ३० ते ३५ टक्क्यांच्या पुढे गेला असल्याने शासन, वित्तीय संस्थांकडून विकास कामांसाठी निधी मिळण्यात अडचणी येत आहेत. मनमानेल त्या पद्धतीने केली गेलेली नोकर भरती या शहराच्या विकासात अडथळा ठरू लागली आहे. या पाश्र्वभूमीवर स्मार्ट सिटी योजनेत सहभागी होऊन काही कोटी रुपयांचा निधी पदरात पडणार असल्याने विकासाचे नवे स्वप्न येथील रहिवाशांना निश्चित पहाता येणार आहे. मात्र, पूर्वीचा अनुभव लक्षात घेता या निधीचा विनीयोग योग्य पद्धतीने होण्याऐवजी तो ओरपला जाऊ नये, अशी किमान अपेक्षा व्यक्त होत आहे. स्मार्ट सिटीचे दिवास्वप्न कल्याण डोंबिवली शहरांलगत असलेल्या ठाणे, नवी मुंबईत या योजनेच्या माध्यमातून अनेक नवे प्रकल्प उभे राहिल्याचे दिसून येते. शहरातील भोवतालचा परिसर विकसित होत गेला त्याप्रमाणे तेथे सुविधा देऊन महापालिकेच्या महसुलाचे स्रोत वाढविले. खाडी, दलदलीच्या विळख्यात सापडलेल्या नवी मुंबई शहराचा कायापालट झाल्याचे चित्र सध्या दिसते आहे. जवाहरलाल नेहरू विकास योजनेच्या माध्यमातून मिळालेला कोटय़वधी रुपयांचा निधी पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी राबविणारे नवी मुंबई हे आदर्श शहर ठरू पहात आहे. असे असताना डोंबिवलीने लगतच असलेल्या या शहराचा आदर्श का घेतला नाही, असा प्रश्न येथील रहिवाशांना पडला आहे. नवी मुंबईसारखे शहर स्वच्छतेच्या निकषांवर आघाडी घेत असताना कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या नव्या आयुक्तांना सफाई कामगारांच्या हजेरी शेडची तपासणी करण्यासाठी रस्त्यावर उतरावे लागते यातच सर्व काही आले. आठ वर्षांपूर्वी १२०० कोटी रुपये विकासासाठी मिळवून पालिका या निधीचा सुयोग्य वापर करू शकली नाही. त्यामुळे स्मार्ट सिटीचा डंका वाजवून काय उपयोग, असा सवाल उपस्थित होऊ लागला आहे. कल्याण डोंबिवली महापालिकेला मागील दहा वर्षांत स्वत:चा ३५ ते ६० कोटी रुपये खर्चाचा कचऱ्याची विल्हेवाट लावणारा घनकचरा प्रकल्प उभारता आला नाही. न्यायालयाने दंडुका हातात घेतल्यावर महापालिकेने घनकचरा प्रकल्प राबविण्याची धावपळ सुरू केली आहे.
