लेखा परीक्षण अहवालात गंभीर ताशेरे ठाणेकरांना प्रभावी प्रवासी सुविधा देण्यात अपयशी ठरत असल्याबद्दल टीकेच्या धनी बनलेल्या ठाणे महापालिकेच्या परिवहन उपक्रमाचा (टीएमटी) अंतर्गत कारभारही आता वादाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची चिन्हे आहेत. आवश्यकता नसताना बसमध्ये वंगणाचा वापर, नादुरुस्ती गाडय़ांच्या ‘पीयूसी’साठी केलेला खर्च, मंजुरीपेक्षा कमी गाडय़ांना इंजिन बसवण्याचा प्रकार अशा अनेक त्रुटींवर बोट ठेवत लेखा परीक्षण अहवालात टीएमटीवर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. त्यामुळे टीएमटीच्या कार्यशाळा विभागातील वरिष्ठ अधिकारी आता पुन्हा अडचणीत आले आहेत. ठाणे महापालिका परिवहन उपक्रमाचा २०१५-१६ या आर्थिक वर्षांचा लेखापरीक्षण अहवाल सोमवारी समितीच्या बैठकीत सादर करण्यात आला. या अहवालामध्ये एकूण ४३ आक्षेप नोंदविण्यात आले आहेत. लेखा विभाग, आस्थापना, तिकीट व रोखा, वाहतूक, कार्यशाळा आणि स्थावर मालमत्ता या विभागांच्या कारभारावर त्यात ताशेरे ओेढण्यात आले आहेत. कार्यशाळा विभागाने बसगाडय़ांच्या आरटीओ पासिंग आणि पीयूसी तपासणीसाठी ३२ हजार ८०० रुपये अग्रिम रक्कम घेतली होती; परंतु या रकमेचे समायोजन करण्यात आले नसल्यामुळे अहवालात आक्षेप नोंदविण्यात आले आहेत. तसेच ३० ते ४० टक्के बसगाडय़ा नादुरुस्त असतानाही त्यांच्या आरटीओ पासिंग आणि पीयूसी तपासणीसाठी अग्रिम रक्कम घेतल्याबाबत कार्यशाळेच्या कारभारावर ताशेरे ओढले आहेत. बसमधील इंजिन तेलाची पातळी योग्य ठेवण्यासाठी महिन्याला प्रत्येक बसला १० ते १५ लिटर तेलाची आवश्यकता असते; परंतु काही बसगाडय़ांना इतर बसच्या तुलनेत जास्त इंजिन तेल वापरण्यात आल्याची बाब अहवालातून समोर आली आहे. ऑगस्ट २०१५ आणि मार्च २०१६ या दोन महिन्यांतील दप्तर तपासणीच्या आधारे लेखापरीक्षण विभागाने हे आक्षेप नोंदविले आहेत. या दोन महिन्यांप्रमाणेच इतर महिन्यांमध्येही अशाच प्रकारे इंजिन तेलाचा वापर जास्त झाल्याचे नमूद करत त्यामुळे परिवहन सेवेचे आर्थिक नुकसान झाल्याचे अहवालात म्हटले आहे. याप्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून आवश्यक ती कार्यवाही करण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे. एकाच बसला नवीन इंजिन ३१ नादुरुस्त बसगाडय़ांसाठी नवीन इंजिन्स खरेदी करण्यात आली असून या इंजिन खरेदीत अनियमितता झाल्याचा आक्षेप लेखापरीक्षण अहवालात नोंदविण्यात आला आहे. नवीन इंजिन खरेदीसाठी प्रस्तावात बसगाडय़ांचे क्रमांक देण्यात आले होते. त्यात वागळे आगारातील २२, तर कळवा आगारातील ९ बसगाडय़ांचा समावेश होता. प्रत्यक्षात मात्र त्यापैकी दोनच बसगाडय़ांना नवीन इंजिन बसविण्यात आले आहेत. दुरुस्ती करण्यात आलेले इंजिन या बसगाडय़ांना बसविल्याचा दावा कार्यशाळा विभागाने लेखापरीक्षण अहवालात केला आहे. मात्र, ३१ पैकी कोणत्या बसगाडय़ांना हे इंजिन बसविण्यात आले याबाबतची कागदपत्रे नस्तीमध्ये उपलब्ध नसल्याचे अहवालात म्हटले आहे. दुरुस्ती केलेले इंजिन बसविणे शक्य होते, मग नवीन इंजिनची मागणी कशासाठी, असा सवाल करत परिवहन सदस्य राजेश मोरे यांनी प्रशासनावर हल्लाबोल केला.
