४० इमारतींबाबत ठाणे जिल्हा परिषदेकडून ‘कडोंमपा’ला पत्र भगवान मंडलिक, कल्याण कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत समाविष्ट होण्यापूर्वी २७ गावांमध्ये सहा वर्षे ठाणे जिल्हा परिषदेचे नियंत्रण होते. या कालावधीत जिल्हा परिषदेने २७ गावांमधील ४० हून अधिक इमारत बांधकामांना परवानगी दिली. काही काळानंतर या बांधकाम परवानग्या चौकशीच्या फेऱ्यात अडकल्या. त्यामुळे कल्याण-डोंबिवली पालिका प्रशासनाला पत्र पाठवून २७ गावांमध्ये दिलेल्या बांधकाम परवानग्या ग्राह्य़ धरू नका, असे जिल्हा परिषदेकडून कळविण्यात आले आहे. दोन महिन्यांपूर्वी पालिकेत जिल्हा परिषदेकडून आलेल्या पत्राविषयी नगररचना अधिकाऱ्यांनी कमालीची गुप्तता बाळगली आहे. हे पत्र उघड केले तर जिल्हा परिषदेने बांधकाम परवानग्या नाकारलेल्या इमारतींवर पालिकेला कारवाई करावी लागणार आहे. ही कारवाई करताना २७ गावांमधील नगरसेवक, आमदार, खासदारांच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल, अशी भीती अधिकाऱ्यांकडून खासगीत व्यक्त केली जात आहे. २७ गावांची शासनाकडून स्वतंत्र नगरपालिका केली जात नाही. पालिकेकडून आवश्यक विकास कामे केली जात नाहीत. पाणीटंचाईची तीव्र झळ गावांना बसत आहे. या प्रश्नांमुळे गावांमध्ये शासन, पालिकेच्या कामाविषयी तीव्र नाराजी आहे. अशा परिस्थितीत जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम परवानग्या रद्द झाल्याचे पत्र उघड केले तर मोठा गोंधळ उडण्याची भीती नगररचना अधिकाऱ्यांनी खासगीत व्यक्त केली. जिल्हा परिषदेने परवानग्या दिलेल्या सर्वच इमारतींमध्ये रहिवासी निवास करीत आहेत. २००२ मध्ये २७ गाव पालिकेतून वगळल्यानंतर गावांमध्ये २००७ पर्यंत सुरुवातीला ठाणे जिल्हाधिकारी, त्यानंतर जिल्हा परिषद नियंत्रक म्हणून काम पाहत होती. नियोजन प्राधिकरण म्हणून ‘एमएमआरडीए’ला शासनाने नियुक्त केले होते. गावे वगळल्यानंतर पहिल्या सहा वर्षांत जिल्हा परिषद गावांचा कारभार पाहत होती. या कालावधीत अनेक जमीन मालक, विकासकांनी जिल्हा परिषदेकडून बांधकाम परवानग्या घेऊन इमारतींची बांधकामे केली. या बांधकामांच्या शासनाकडे तक्रारी झाल्या. जिल्हा परिषदेला अशा परवानग्या देण्याचे अधिकार आहेत का, असे प्रश्न शासनस्तरावर अनेक प्रकरणांमध्ये उपस्थित करण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. नगररचना विभागातील एका विश्वसनीय सूत्राने सांगितले, की जिल्हा परिषदेने बांधकाम परवानग्या दिलेल्या इमारतींना पालिकेने मालमत्ता कर लावणे, त्यांना पाणी जोडणी देणे, त्या अधिकृत आहेत की नाही याची पडताळणी सुरू केली. त्यात या इमारतींच्या बांधकाम कागदपत्रांविषयी गोंधळ असल्याचे दिसून आले. जिल्हा परिषदेने २७ गावांमध्ये ज्या बांधकाम परवानग्या दिल्या आहेत. त्या ग्राह्य़ धरू नये, अशी सूचक ओळ पत्रात नमूद करण्यात आली आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. दरम्यान, माझ्याकडून अशा प्रकारचे पत्र पालिकेला गेलेले नाही. असे काही घडलेय याची मला माहिती नाही, असे ठाणे जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता युवराज कदम यांनी सांगितले. ठाणे जिल्हा परिषदेकडून पालिकेला २७ गावांमधील बांधकाम परवानग्यांसंदर्भात पत्र आले आहे. हे पत्र समोर नाही, पण जि. प.ने २७ गावांमध्ये दिलेल्या परवानग्या ग्राह्य़ धरू नका, असा सूर पत्रात लावला आहे. या पत्राच्या अनुषंगाने संबंधित बांधकामे, त्यांची माहिती जमा करण्याचे काम सुरू आहे. - मारुती राठोड, साहाय्यक संचालक, नगररचना, कडोंमपा
