क ल्याण-डोंबिवली -सभ्य, सुशिक्षित मध्यमवर्गीय बुद्धिजीवी आणि शिस्तप्रिय लोकांची शहरे आहेत. तरीही गेल्या एक-दोन दशकांत नागरी सुविधांमध्ये शहरांची झालेली बिकट अवस्था पाहता चीड येते. दळणवळण, मैदाने, औद्योगिक वसाहत, घनकचरा व्यवस्थापन, वैद्यकीय, शैक्षणिक, परिवहन एक ना अनेक बाबतीत शासन, प्रशासन सपशेल अपयशी ठरल्याचे आपण पाहात आहोत. मुंबईशी असलेली भौगोलिक जवळीक कल्याण-डोंबिवलीसाठी वरदान ठरण्याऐवजी शापच ठरल्याचे आपण अनुभवत आहोत. आतापर्यंतची शहराची वाटचाल पाहता शहराच्या नियोजनात फार काही बदल होईल, असे सर्वसामान्यांना वाटत नाही. आधुनिक जगात भौतिक सुविधांसाठी अशक्य असे काहीच नाही. शासन, प्रशासन, नागरिक आणि प्रसारमाध्यमे यांनी आपल्या शहरांविषयी आत्मीयता आणि प्रेम बाळगत काम करण्याची आवश्यकता आहे. अनधिकृत बांधकामे शहराचे नियोजन बिघडवत असल्याने ती ताबडतोब पाडण्यासाठी सर्वानीच प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. प्रत्येक अनधिकृत बांधकामात किमान एक स्थानिक नागरिक, प्रशासकीय अधिकारी आणि राजकारणी यांचा सहभाग असतोच. या तिन्ही व्यवस्थांविरोधात आणि त्या बिल्डर विरोधात सामूहिक पालिका, शासनाकडे पत्रव्यवहार होणे आवश्यक आहे. या सर्वात प्रभाग अधिकारी व नगर रचना विभागातील अधिकारी, अभियंता हे महत्त्वाची भूमिका बजावत असतात. ज्या अधिकाऱ्यांच्या अखत्यारीत व कार्यकाळात ही अनधिकृत बांधकामे झाली, त्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करणे गरजेचे आहे. त्या बांधकामासाठी ज्या वास्तुविशारदाने व आर.सी.सी. तज्ज्ञाने नकाशे बनवले त्यांच्याविरुद्ध गुन्हे दाखल करणे आवश्यक आहे. नकाशे, कागदपत्रे सादर करणे व त्यांचा पाठपुरावा करण्याचे अधिकार सनदप्राप्त वास्तुविशारदांकडेच असणे गरजेचे आहे. महानगरपालिकेत नकाशे मंजुरी प्रकिया संगणीकृत करणे अत्यावश्यक आहे. वापरात असलेल्या अनधिकृत इमारतींचे बांधकाम वापर वर्षांनुसार वर्गीकरण करून, जितकी नवीन इमारत तितका जास्त दंड लागू करणे सयुक्तिक ठरेल. हा दंड सध्या वापर करणारे, जमीन व इमारत मालक तसेच बांधणारा बिल्डर या तिघांकडून वसूल करणे आवश्यक आहे. सोबतच क्लस्टर डेव्हलपमेंट प्रक्रियेची चाचपणी होऊन क्रमश: लागू करण्याबाबत गांभीर्याने विचार व्हायला हवा. धोकादायक इमारत पाडणे अत्यावश्यक असताना राहणाऱ्या लोकांनी संपूर्ण मोफत पुनर्वसनाचा आग्रह सोडून आर्थिक झळ सोसण्याची तयारी दाखविणे गरजेचे आहे. सरकारी यंत्रणेने व राजकीय नेतृत्वाने या पर्यायी जागा उपलब्ध करवून देणे गरजेचे आहे. मूळ जमीन व इमारत मालक दोघांचेही हात व अधिकार योग्य प्रकारे बांधलेले राहतील याची खात्री करून घेणे आवश्यक आहे. रस्ते व दळणवळण व्यवस्था, गोविंदवाडी बायपास, माणकोली पूल आणि रेल्वे समांतर रस्ता हे तीनही विषय लवकरात लवकर घोषणांच्या दृष्टचक्रातून बाहेर काढून प्रत्यक्षात येणे गरजेचे आहे. कल्याण व डोंबिवली दोन्ही रेल्वे स्थानकांचा व परिसराचा योग्य पुनर्विकास होणे गरजेचे आहे. रेल्वे स्थानकावरील जागेचा योग्य वापर करून स्थानिक परिसरातील फेरिवाल्यांसहित सर्व अनधिकृत व्यवहारांना पायबंद घालणे गरजेचे आहे. स्थानिक बस सेवेत छोटय़ा बसची संख्या वाढवून बसच्या देखरेखीवर वचक बसवणे महत्त्वाचे आहे. आजघडीला रिक्षा संघटनांच्या दडपणाखाली परिवहन समिती निर्णय घेते की काय अशी शंका वारंवार येते. धाडसी व लोकाभिमुख निर्णय घेणे गरजेचे आहे. खासगी वाहन पार्किंगसाठी ऑटोमेटेड जीगसॉ पार्किंग व्यवस्था करून ती वापरणे सक्तीचे करणे हा एक उपाय होऊ शकतो. तसेच सार्वजनिक बसेसचा आणि सायकलींचा वापर करण्यासाठी समाज जागृती करणे काळाची गरज आहे. वृद्धांसाठी, लहान मुले तसेच अपंगांसाठी सोई या संवेदनशील विषयामध्ये लक्ष देणे गरजेचे आहे. खुली मैदानं, सांस्कृतिक केंद्र, विकास आराखडय़ाप्रमाणे सर्व खुल्या जागा व मैदाने बिल्डरांच्या तावडीतून सोडविणे गरजेचं आहे. कल्याण-डोंबिवलीसाठी आग्रही भूमिका घेणे ही आज अत्यावश्यक गरज आहे. योग्य ठिकाणी, योग्य वेळी, सर्व समावेशकतेने प्रयत्न झाले तर ही दोन्ही शहरे सुंदर, स्मार्ट होऊ शकतील यात शंका नाही. मेजर विनय देगांवकर (निवृत्त) वास्तुविशारद, डोंबिवली.
