शासनाकडून वन हक्क कायद्याअंतर्गत उपजीविकेसाठी सामूहिक हक्क प्रदान
पिढय़ान्पिढय़ा वनविभागाच्या जागेवर वास्तव्य करणाऱ्या आदिवासींना गुरुवारी त्यांची मालकीची जागा मिळाली. ठाणे जिल्हा प्रशासनाने आदिवासी वन हक्क कायद्याअंतर्गत आदिवासींना उपजीविकेसाठी बाराशे हेक्टर वन जमिनीचे सामूहिक वन हक्क प्रदान केले. गेली अनेक वर्षे ते वनविभागाच्या जागेवर त्यांचे वास्तव्य होते. उपजीविकेसाठी ते शेती करीत होते, परंतु ती जागा त्यांच्या मालकीची नव्हती. अखेर त्यांना त्यांच्या मालकीची जागा मिळाल्याने आदिवासींच्या चेहऱ्यावर समाधान होते.
ठाणे जिल्ह्य़ातील मुरबाड, शहापूर भागात मोठय़ा प्रमाणात आदिवासी समाज आहे. पर्यावरण आणि जैवविविधतेचे संतुलन हे आदिवासी लोक करीत असतात. त्यांचे संपूर्ण जीवनच जंगलाशी जोडलेले असते. अशा परिस्थितीत आदिवासी बांधवांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी त्यांना वन हक्क मिळाले पाहिजेत याचा विचार करून केंद्र शासनाने २००६ मध्ये अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी कायदा करून आदिवासींना हक्क आणि अधिकार देण्याच्या सूचना राज्यांना केल्या होत्या. या कायद्याअंतर्गत आदिवासींना उपजीविकेसाठी वैयक्तिक आणि सामूहिक असे वन हक्क पट्टे देण्याची तरतूद आहे. या निर्णयानुसार प्रातिनिधिक स्वरूपात पंधरा गावांच्या ग्रामस्थांना गुरुवारी जिल्हाधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांच्या हस्ते वन हक्क पट्टे वाटप केले.यावेळी उपजिल्हाधिकारी विकास गजरे हेही उपस्थित होते.
जिल्हा समितीचा निर्णय
या कायद्याची अंमलबजावणी करून १२०० हेक्टर वनजमिनीचे सामूहिक वन हक्क पट्टे प्रदान करण्याचा निर्णय घेतला. त्यातील सर्वात मोठा वन हक्क पट्टा ३३४ हेक्टरचा तर सर्वात कमी पट्टा २९ हेक्टरचा आहे.
वनहक्कांचे वाटप केलेली गावे
कोचरे बुद्रुक (चासोळे), थितबी (फांगुळगव्हाण), खापरी, आल्याची वाडी ( मेदी), मढवाडी (मढ), लोत्याची वाडी (मेदी), केव्हारवाडी (कुडशेत), फांगुळगव्हाण, धारखिंड (मेदी), मोधळवाडी (मेदी), वढू (चिखले), खपाची वाडी (कोळोशी), जांभूळवाडी (माळ), भांगवाडी (चासोळे), सावर्णे (फांगुलगव्हाण) या गावांचा समावेश आहे.
