पाणीप्रश्न न सुटल्यास आंदोलन

२७ गाव संघर्ष समितीचा इशारा; कडोंमपाच्या वागणुकीवर नाराजी
२७ गावांमध्ये नागरी सुविधा देण्यासाठी पालिका प्रशासनाने सुमारे ४० कोटीचा निधी अर्थसंकल्पात प्रस्तावित केला आहे. तरीही गावांमध्ये नागरी सुविधा देताना निधी उपलब्ध नाही, अशी उत्तरे पालिका अधिकाऱ्यांकडून देण्यात येत आहेत. २७ गावांमधील पाणीटंचाईचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. नागरी सुविधांसह पाण्याचा प्रश्न पालिकेने न सोडविल्यास फेब्रुवारी महिन्यात पालिकेसमोर मोर्चा काढून आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा संघर्ष समितीचे सरचिटणीस चंद्रकांत पाटील यांनी दिला आहे.
हेदुटणे, कोळे परिसरात पदपथ, गटारे, पथदिवे आदी कामे करण्यासाठी पालिकेने कामे हाती घ्यावीत, यासाठी या भागाच्या नगरसेविका शैलजा भोईर यांनी प्रशासनाला पत्र दिले होते. परंतु, पालिका अधिकाऱ्याने ई प्रभागातील बांधकाम विभागाचे अंदाजपत्रक मंजूर नसल्याने, पायाभूत सुविधांच्या कामांसाठी निधी उपलब्ध होऊ शकत नाही. हा निधी मंजूर झाल्यानंतर विकास कामे हाती घेण्यात येतील, असे पत्र पालिका अधिकाऱ्याने नगरसेविका भोईर यांना पाठविले आहे, असे चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.
एकीकडे मुख्यमंत्री, त्यांचे मंत्री, आमदार २७ गावांमध्ये नागरी सुविधा तातडीने द्याव्यात म्हणून तगादा लावत आहेत तर दुसरीकडे पालिका प्रशासन गावांसाठी निधी उपलब्ध नाही, असे उत्तर देत आहेत. प्रशासनाने गावकऱ्यांच्या भावनांशी न खेळता तातडीने पाणीटंचाईचा प्रश्न सोडवावा, अन्यथा आंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशारा पाटील यांनी पालिकेला दिला आहे.