कल्याण: कल्याण तालुक्यातील पोई गावातील ग्रामस्थांनी २५ वर्षापासून राखलेल्या ६२७ हेक्टर क्षेत्रावरील चार हजार ५०० जुनी झाडे एका खासगी वीज प्रकल्पाच्या मनोऱ्यांसाठी तोडली जाणार असून झाड तोडणीला ग्रामस्थांनी कडाडून विरोध केला आहे. वीज प्रकल्प मनोऱ्यांच्या उभारणीला विरोध नाही. या मनोऱ्यांसाठी लागतील तेवढीच झाडे कंंपनीने तोडावीत. अन्य झाडांना हात लावू नये, अशी भूमिका पोई ग्रामस्थांनी घेतली आहे. पोई गाव हद्दीत राखीव ५६५ हेक्टर, ६३ हेक्टर संरक्षित, २१४ हेक्टर महसुली अशा एकूण ६२७ हेक्टर क्षेत्रावर जंगल आहे. जंगलात ८० टक्के साग, २० टक्के झाडे शिसव, धावडा, ऐन, शिवण जातीची आहेत. पोई ग्रामस्थांंनी मागील २५ वर्षापूर्वी गावा जवळील जंगलातील एकही झाड न तोडण्याचा निर्णय घेतला. कुऱ्हाड बंदी, चराई बंदी उपक्रम राबविले. चोरट्या झाड तोडीला आळा घातला. गावच्या एकजुटीने पोई हद्दीत वन जंगलाचे संवर्धन झाल्याने वन विभागाने पोई गावाला जिल्हा पुरस्काराने सन्मानित केले आहे. एकीकडे वृक्ष लागवडीसाठी शासन प्रयत्नशील असताना दुसरीकडे मात्र संवर्धित जंगलांचा मात्र बळी घेतला जात आहे, याविषयी पर्यावरणप्रेमी नाराजी व्यक्त करत आहेत. वीज प्रकल्प मनोरे पोई वन हद्दीतून स्टरलाईट वीज कंंपनीचे मनोरे नेण्यात येणार आहेत. या मनोऱ्यांच्या उभारणीसाठी, त्यावरील वाहिन्यांच्या मार्गिकांसाठी पोई जंगलातील चार हजार ५०० झाडे वीज कंपनीकडून तोडली जाणार आहेत. मनोरे उभारणीसाठी जागा लागेल तेवढ्याच भागाची कंपनीने झाडे तोडावीत. सरसकट झाडे तोडून जंगलाचे उजाड माळरान करू नये, असे पोई गावचे ग्रामस्थ, वन संवर्धन समितीचे दिलीप बुटेरे यांनी सांगितले. कंपनीने झाडे तोडण्यासाठी यंत्रणा जंगलात उभी केली आहे. ग्रामस्थांच्या विरोधामुळे झाडे तोडण्यास कंंपनीने पुढाकार घेतला नाही, असे बुटेरे यांनी सांगितले. झाडे तोडण्यासाठी जंगलात कंपनीने रस्ते तयार केले आहेत. या संदर्भात वनपाल संदीप मोरे यांना सतत संपर्क, लघुसंदेश पाठविले. त्यांची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही. स्टरलाईट कंपनीचे वरिष्ठ अधिकारी सुरजित सिंग यांना सतत संपर्क करुनही त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. कल्याण तालुका पर्यावरण संंरक्षण मंचने झाडे तोडण्यास विरोध केला आहे. “ वीज मनोरे उभारणीला ग्रामस्थांचा विरोध नाही. कंपनीने त्यांना आवश्यक तेवढीच झाडे तोडावीत. सरसकट झाडे तोडू नयेत. वनाधिकारी आमच्या प्रश्नांची उत्तरे देत नाहीत, तोपर्यंत एकही झाड तोडून दिले जाणार नाही.” - दिलीप बुटेरे, ग्रामस्थ, पोई. “ केंद्र शासनाच्या अखत्यारितील हा प्रकल्प आहे. केंद्राने या प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. त्यांच्या निर्देशाप्रमाणे आम्ही कार्यवाही करत आहोत. ” - संजय चन्ने, विभागीय वन अधिकारी, कल्याण.
