उल्हासनगर: वाढत्या प्रदूषणामुळे दिवाळीच्या काळात फटाके फोडणाऱ्यांसाठी उच्च न्यायालयाने वेळ मर्यादा निश्चित करून दिली होती. मात्र ही वेळ मर्यादा पाळणाऱ्या ४९ जणांवर उल्हासनगर शहरात गुन्हे दाखल करण्यात आल्याची माहिती उल्हासनगर महापालिका प्रशासनाने दिली आहे. प्रदूषण टाळण्यासाठी सुरू असलेल्या मोहिमेत १९० बांधकामांना पालिकेने नोटीस बजावली आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून प्रदूषणकारी घटकांमुळे वातावरणात धुराचे साम्राज्य पाहायला मिळत होते. हवा दूषित असल्याने मानवी जीवनावर त्याचा परिणाम होण्याची भीती असल्याने याची दाखल उच्च न्यायालयाने घेतली. दिवाळीत फटाके फोडल्याने प्रदूषण वाढण्याची शक्यता असल्याने न्यायालयाने रात्री आठ ते दहा या वेळेतच फटाके फोडण्याची मुभा दिली होती. ही वेळ मर्यादा न पाळणाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा स्थानिक पालिका प्रशासनांनी आणि पोलिसांनी दिला होता. उल्हासनगर शहरात ही वेळ मर्यादा पाळणे जात नसल्याची बाब समोर आली होती. त्यामुळे उल्हासनगर महापालिका आयुक्त अजीज शेख यांनी पालिका अधिकारी यांच्याशी चर्चा करत असे नियम मोडणाऱ्यांवर कारवाईचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार उल्हासनगर महापालिका आणि पोलिसांनी केलेल्या संयुक्त कारवाईत ४९ गुन्हे दाखल करण्यात आल्याची माहिती महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त जमीर लेंगरेकर यांनी दिली आहे.  रात्री १० नंतर फटाके फोडणाऱ्या शहरातील नागरिकांविरुद्ध प्रभाग समिती निहाय गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. अजूनही काही गुन्हे नोंदविण्यात येत आहेत.

wildlife lovers, Tigers, forest, cages,
‘वाघ जंगलात नको, पिंजऱ्यात हवेत का?’ वन्यजीवप्रेमींचा सवाल; प्रकरण काय? जाणून घ्या…
port at vadhvan, vadhvan,
वाढवण येथील पर्यावरणस्नेही बंदराचा मार्ग मोकळा
mining projects in sindhudurg
सिंधुदुर्गातील खनिज प्रकल्प कायमचे बंद व्हावेत; उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर पर्यावरणवाद्यांना अपेक्षा
Slum cleaning contract
झोपडपट्टी स्वच्छता कंत्राट : चौथ्यांदा मुदतवाढीची नामुष्की, १५ एप्रिलला न्यायालयात सुनावणी

हेही वाचा >>>कल्याण-डोंबिवलीत तीन दिवसात फटाक्यांचा १४ टन कचरा जमा

 यापुढे देखील अशीच कारवाई सुरु ठेवण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिलेले आहेत, अशी माहिती लेंगरेकर यांनी दिली आहे. सोबतच बांधकामातून आणि राडारोडा वाहतुकीतून होणारी धूळ कमी करण्यासाठी शहरात सुरु असलेल्या उपाययोजननेत एकुण १९० बांधकामांना नगररचना कार्यालयांमार्फत नोटीसा बजावण्यात आलेल्या आहेत. तर यानंतरही उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न करणाऱ्या बांधकामांना स्थगिती देण्यात येणार आहे.