मालवाहकांच्या संघटनेचा पुढील तीन महिन्यांसाठी निर्णय किशोर कोकणे, ठाणे वस्तू आणि सेवा करातील अन्यायकारक तरतुदींच्या निषेधात पुढील तीन महिने एकही जड वा अवजड वाहन खरेदी करायचे नाही, असा निर्णय ‘ऑल इंडिया ट्रान्स्पोर्टर असोसिएशन’ या देशातील सर्वात मोठय़ा मालवाहतूकदार संघटनेने घेतला आहे. याचा फटका आधीच मंदी सोसत असलेल्या वाहन उद्योगाला बसणार आहे. वाहन खरेदी तसेच वाहनाच्या प्रत्येक सुटय़ा भागासाठी आकारण्यात येणारा २८ टक्के वस्तू आणि सेवा कर, डिझेलचे वाढलेले दर, विम्याचे अनियंत्रित दर यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती ‘ऑल इंडिया ट्रान्स्पोर्टर वेल्फेअर असोसिएशन’ या संघटनेने दिली. वस्तू आणि सेवा कर तसेच इंधनाचे दर सातत्याने वाढत असल्याने काही दिवसांपूर्वी देशभरातील विविध संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली होती. या वाढीव दरांमुळे वाहतूकदारांच्या व्यवसायावर प्रतिकूल परिणाम होत असून त्यावर तोडगा निघणे गरजेचे आहे, असे या बैठकीच्या माध्यमातून केंद्र सरकारला कळविण्यात आले होते. त्यानंतरदेखील कोणताही तोडगा निघत नसल्याने पुढील तीन महिने देशभरातील वाहतूकदार एकही अवजड वाहन खरेदी करणार नाहीत, अशी माहिती नवी दिल्लीतील ‘ऑल इंडिया ट्रान्स्पोर्टर वेल्फेअर असोसिएशन’चे अध्यक्ष प्रदीप सिंघल यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिली. सध्याचे वस्तू आणि सेवा कराचे धोरण वाहतूकदारांच्या व्यवसायाला पोषक नाही. त्यामुळे हा निर्णय घेण्याशिवाय वाहतूकदारांसमोर दुसरा पर्याय नाही, असेही सिंघल यांनी स्पष्ट केले. ७० लाख देशातील अवजड वाहनांची संख्या १५ ते २० लाख महाराष्ट्रातील अवजड वाहनांची संख्या एक ते दीड लाख उरण येथील जेएनपीटी बंदर, भिवंडी येथील गोदामे तसेच मुंबईतून गुजरात, नाशिक महामार्गावर धावणारी अवजड वाहने. वाहन उद्योगावर संकट देशातील वाहन क्षेत्रात सलग नवव्या महिन्यात घसरण नोंदली गेली असताना वाहतूकदारांनी घेतलेल्या या निर्णयाचा मोठा फटका बसण्याची भीती व्यक्त होत आहे. यंदाच्या जुलै महिन्यात वाहन उत्पादक कंपन्यांनी विक्रीतील गेल्या दोन दशकांतील मोठी घसरण नोंदवली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत जड आणि अवजड वाहनांच्या विक्रीमध्ये तब्बल २५.७१ टक्क्यांनी घट झाली आहे, असा वाहतूकदार संघटनांचा दावा आहे. इतर वाहनांची विक्रीही मोठय़ा प्रमाणात रोडावली आहे. वस्तू आणि सेवा कर तब्बल २८ टक्के लादल्याने एखाद्या वाहनाचे चाक जरी खरेदी करायचे असेल तरी त्यासाठी काही हजार रुपयांचा अतिरिक्त भुर्दंड सोसावा लागत आहे. सामान्य ट्रक चालकाला ते परवडणारे नाही. व्यवसायातही मंदीची लाट आहे. त्यात कर आणि इंधन दरापायी नाकीनऊ येत आहेत. त्यामुळे हा निर्णय घेतला असून येत्या काळात जड आणि अवजड वाहन खरेदी आणखी रोडावणार आहे. - महेंद्र आर्य, अध्यक्ष, ऑल इंडिया ट्रान्स्पोर्टर वेल्फेअर असोसिएशन.
