महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर प्रशासनाने पाणी दरवाढीचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर मंजुरीसाठी आणल्याने सत्ताधारी शिवसेना-भाजपसह विरोधी पक्षातही खळबळ उडाली आहे. आधी पाणी बेकायदा नळजोडण्या तोडून टाका आणि जलमापक पद्धतीचा प्रभावी वापर होतो की नाही, याची चाचपणी करा, मगच दरवाढीचा विचार करता येईल, अशा प्रतिक्रिया सर्वपक्षीय नेत्यांनी व्यक्त केल्या आहेत. शनिवारी होणाऱ्या स्थायी समितीच्या बैठकीत या पाणी दरवाढीच्या विषयावर चर्चा होणार आहे. १५ वर्षांपूर्वीच्या पाणी दरवाढीच्या ठरावाचा हवाला देऊन ही दरवाढ पुढे केल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. भाजपचे श्रीकर चौधरी, नगरसेवक बाळ हरदास यांनी पाणी दरवाढीला विरोध करणार असल्याचे सांगितले. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या नगरसेवकांनीही या दरवाढीविरोधात सूर लावला आहे. सामान्य नागरिकांवर पाणी कराचा बोजा पडता कामा नये. महापालिकेतील उपलब्ध साधनसामुग्री प्रामाणिकपणे वापरली तर ही दरवाढ करण्याची गरज नाही. नवीन अनधिकृत बांधकामांना पाणी कोठून वापरले जाते. तेथे पाण्याच्या जोडण्या कोठून घेण्यात आल्या आहेत.याचा शोध प्रथम पाणीपुरवठा विभागाने घ्यावा. ही पाणी चोरी रोखली तरी कल्याण डोंबिवली शहरांना २४ तास पाणी मिळू शकेल, असा दावा मनसेचे जिल्हाध्यक्ष प्रमोद पाटील यांनी केला. राष्ट्रवादीचे माजी खासदार आनंद परांजपे यांनीही या दरवाढीला विरोध दर्शविला आहे.‘कोटय़वधींच्या जलमापकांचे काय’कल्याण डोंबिवली परिसरात बेसुमार अनधिकृत बांधकामे सुरू आहेत. या बांधकामांना महापालिकेच्या जल वाहिन्यांवरून चोरीच्या नळजोडण्या घेण्यात आल्या आहेत. प्रशासनाने पाणी चोरी थांबवावी आणि मगच दरवाढ करावी, अशा प्रतिक्रिया येथील राजकीय वर्तुळात व्यक्त होऊ लागल्या आहेत. या पाणी चोरीमुळे पाणी वापराचा अनावश्यक बोजा प्रामाणिक करदात्यावर पडतो. पाण्याचा योग्य वापर होण्यासाठी कोटय़वधी खर्च करून एक लाख जलमापके बसवण्यात आली आहेत. या व्यवस्थेचा प्रभावी वापर होतो का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. शासनाने वेळोवेळी पाणी चोरी, गळती रोखण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याची अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांनी करावी, अशी मागणी शिवसेनेचे ज्येष्ठ नगरसेवक राजेंद्र देवळेकर यांनी ‘ठाणे लोकसत्ता’शी बोलताना केली.
