लोकसत्ता प्रतिनिधी बदलापूर : शहराला अतिरिक्त सहा दशलक्ष लिटर पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी भोज धरणात पाणीसाठा आरक्षित करण्यात आला. मात्र, या धरणातून गाळ काढल्याशिवाय जलवाहिन्या टाकू दिल्या जाणार नाहीत, अशी अट स्थानिक शेतकऱ्यांनी घातल्यानंतरही गेल्या चार वर्षांत धरणाचा गाळ काढण्यासाठी कोणतेही पाऊल उचलण्यात आलेले नाही. त्यामुळे अमृत योजनेच्या टप्पा-१मधील काम गेले चार वर्षे रखडले आहे. गाळ काढण्यासाठी कोणतीही तरतूद नाही, असे पाटबंधारे विभाग सांगत आहे. तर हे काम पाटबंधारे विभागाचेच असल्याचा दावा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने केला आहे. सध्या शहरासाठी उल्हास नदीवरील बॅरेज बंधाऱ्यातून पाणी उचलले जाते. भविष्यात अतिरिक्त पाण्यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी पाटबंधारे विभागाच्या भोज धरणातून सहा दशलक्ष लिटर पाण्याचे आरक्षण मिळवले. त्यासाठी अमृत योजना टप्पा-१ मध्ये १८ कोटी रुपयांच्या विविध कामांना मंजुरी देण्यात आली. त्यासाठी सुमारे पाचशे जलवाहिन्या कर्जत राज्यमार्गालगत पडून आहेत. भोज धरण ते खरवईपर्यंत या जलवाहिन्या टाकणे अपेक्षित होते. मात्र, धरणाच्या पाण्यावर भोज आणि आसपास शेती केली जाते. गेल्या काही वर्षांत धरणात मोठय़ा प्रमाणावर गाळ जमा झाला असून तो काढल्यावर धरणाची पाणी क्षमता वाढेल. त्यामुळे आधी गाळ काढा आणि त्यानंतरच जलवाहिन्या टाका अशी अट स्थानिक ग्रामपंचायतींनी घातली आहे. त्यामुळे भोज धरणातून बदलापूर शहराला आजतागायत पाणीपुरवठा होऊ शकलेला नाही. याबाबत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांना विचारले असता, भोज धरणातून गाळ काढण्याचे काम रखडल्याने जलवाहिन्या टाकल्या गेल्या नाहीत. यावर पाटबंधारे विभागाच्या वरिष्ठ पातळीवर चर्चा सुरू असून ते काम तातडीने करण्याचे नियोजन असल्याचे त्यांनी सांगितले. भोज धरणातून ६ दशलक्ष लिटर पाण्याचे आरक्षण जीवन प्राधिकरणाला दिले आहे. त्यामुळे त्यांनी गाळ काढून पाणीपुरवठा सुरू करणे गरजेचे आहे, असे पाटबंधारे विभागाचे अभियंते सांगत आहेत. मंत्र्यांकडून बैठकीचे आश्वासन धरणातून गाळ उपसा करून शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी आता जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्याकडे विनंती करण्यात आली आहे. पाटबंधारे विभाग आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक घेत यावर तातडीने तोडगा काढावा, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश चिटणीस कालिदास देशमुख यांनी केली आहे. त्यावर लवकरच बैठकीचे आयोजन केले जाईल, असे आश्वासन जलसंपदा मंत्र्यांनी दिल्याचे देशमुख यांनी सांगितले आहे.
