ठाणे – ठाणे महानगरपालिकेच्या विविध विभागांचे दरवर्षी लेखापरिक्षण करण्यात येते. परंतु पालिकेच्या स्थावर मालमत्ता विभागाचे गेल्या दहा वर्षांत लेखा परिक्षण करण्यात आलेले नसून या विभागाच्या ताब्यात असलेल्या सदनिका, वाणिज्य गाळे आणि भुखंड अशा मालमत्तांच्या वाटपात मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता, गैरवाटप आणि आर्थिक अपहार झाल्याचा गंभीर आरोप आमदार संजय केळकर यांनी केला आहे. या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार करून या विभागाचे विशेष लेखापरीक्षण (Special Audit) करण्याची मागणी करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
ठाणे महापालिकेचे विविध विभाग आहेत. या विभागाच्या प्रशासकीय कामकाजाचे दरवर्षी लेखापरिक्षण करण्यात येते. परंतु स्थावर मालमत्ता विभागाच्या प्रशासकीय कामकाजाचे गेल्या दहा वर्षात लेखापरिक्षणच झालेले नाही, असा दावा आमदार केळकर यांनी केला आहे. स्थावर मालमत्ता विभागाचे ताब्यात असलेल्या अनेक मालमत्ता त्रयस्थ व्यक्तींना किंवा बोगस लाभार्थ्यांना देण्यात आल्याचे प्राथमिक तपासणीत आढळले आहे, ज्यामुळे कोट्यवधी रुपयांचा आर्थिक अपहार झाल्याची शक्यता आहे. संबंधित प्रकरणात विभाग प्रमुख आणि प्रशासकीय अधिकारी यांच्या मंजुरी, स्वाक्षऱ्या आणि लेखे नोंदी अनुपस्थित असून, मालमत्तेची मूळ नोंदवही, वितरण आदेश आणि भाडे करार यांचा मागोवा उपलब्ध नाही, असा आरोप केळकर यांनी केला आहे.
लेखापरीक्षण जाणीवपूर्वक टाळले
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा संचालनालयाने (DLFA) कडून २०१५-१६ ते २०१७-१८ या कालावधीत केलेल्या तपासणीतही स्थावर मालमत्ता विभागाचे लेखापरीक्षण जाणीवपूर्वक टाळण्यात आल्याचे दिसून येते. विभागातील लेखापरीक्षण आणि तपासणी झालेली नसल्यामुळे महापालिकेच्या मालमत्ता व्यवस्थापनातील प्रचंड आर्थिक नुकसान घडले आहे, असा आरोप त्यांनी केला आहे. या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार करून या विभागाचे विशेष लेखापरीक्षण (Special Audit) करण्याची मागणी करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
विशेष लेखापरीक्षण मागणी
ठाणे महापालिकेच्या स्थावर मालमत्ता या एका विभागाचे २०१५ ते २०२५ या कालावधीत आर्थिक आणि प्रशासकीय बाबींचे विशेष लेखापरीक्षण त्वरीत करण्याचे आदेश स्थानिक निधी लेखापरीक्षा संचालनालयास तातडीने द्यावेत. लेखापरीक्षण करताना स्थावर मालमत्ता विभागाचे सर्व नोंदी लेखे खातेवही आणि संबंधित कागदपत्रे तपासण्याचे सूचित करावेत. सदर प्रकरण हे सार्वजनिक मालमत्तेच्या अपहाराशी संबंधित असून, नागरिकांच्या कररुपी निधीचा गैरवापर रोखण्यासाठी आणि प्रशासनातील पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी हे विशेष लेखापरीक्षण अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र स्थानिक निधी लेखापरीक्षा संचालनालयास तत्काळ विशेष लेखापरीक्षण करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी करणार असल्याचे आमदार केळकर म्हणाले.
