उल्हासनगर: उत्पन्न वाढीसाठी उल्हासनगर महापालिकेने यंदाच्या आर्थिक वर्षात पाणी दरवाढीचा निर्णय घेतला होता. मात्र स्थानिक आमदार कुमार आयलानी यांनी भाजप शिष्टमंडळासह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेत ही दरवाढ मागे घेण्याचे आदेश देण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ही दरवाढ मागे घेण्याचे आदेश उल्हासनगर महापालिका आयुक्तांना दिली असल्याची माहिती आमदार आयलानी यांनी दिली आहे. त्यासोबतच पूर्वलक्षी प्रभावाने मालमत्ता कराची आकारणी करण्यालाही स्थगिती मिळाल्याचे आयलानी यांनी सांगितले आहे. शहरात नवा जलस्त्रोत निर्माण करण्यासाठी स्वतंत्र बैठक आयोजित केली जाणार असल्याचे आश्वासन फडणवीस यांनी दिले आहे.
उल्हासनगर महापालिका क्षेत्रात पाणीपुरवठा यंत्रणा अनेकदा कुचकामी ठरते. एप्रिल, मे महिन्यात पाणी वितरणातील दोषामुळे शहरातील अनेक भागात टंचाई सदृश्य परिस्थिती होती. विशेष म्हणजे याच काळात उल्हासनगर महापालिकेने आर्थिक वर्ष २०२५- २६ च्या अर्थसंकल्पात उत्पन्न वाढीसाठी पाणीपट्टी दरवाढ प्रस्तावित केली होती. पालिकेने ही दरवाढ अल्प असल्याचे सांगत तिचे समर्थन केले होते. गेल्या अनेक वर्षांपासून पाणीपट्टीचे दर वाढले नाहीत. त्यामुळे पाणी व्यवस्थापनाचा आर्थिक दृष्ट्या बोजवाराला आहे, अशी बाजू पालिकेच्या वतीने सांगण्यात आली होती. पाणीपुरवठ्यावरील खर्च आणि उत्पन्न यात तफावत असल्याने तोटा सहन करावा लागत होता. तसेच पाणी दरवाढ करत असताना पाणीपट्टी आकारणी स्वतंत्रपणे करण्याचा निर्णय यावेळी पालिकेने घेतला होता. या निर्णयाला शहरातून मोठा विरोध झाला. विविध पक्षांचे माजी लोकप्रतिनिधी आणि पदाधिकाऱ्यांनी याविरुद्ध आंदोलने केली. त्यामुळे ही दरवाढ शहरवासीयांना मान्य नव्हती.
ही दरवाढ मागे घेण्यासाठी उल्हासनगरचे आमदार कुमार आयलानी यांनी भाजपचे पदाधिकारी जम्मू पुरस्वानी, राजेश वधारीया यांच्यासह राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची नुकतीच भेट घेतली. या भेटीदरम्यान ही दरवाढ मागे घेण्यासोबतच शहरात पूर्वलक्षी प्रभावाने वसूल केली जाणारी मालमत्ता कराची बिले, शहरातील खड्डे आणि पाण्यासाठी नवा जलस्त्रोत निर्माण करण्याची मागणी केली. त्यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी तातडीने पाणीपट्टी दरवाढ मागे घेण्याचे आदेश उल्हासनगर महापालिका आयुक्त मनीषा आव्हाळे यांना दिल्याची माहिती आयलानी यांनी दिली तसेच पूर्वलक्षी प्रभावाने नवीन मालमत्ता करप्रणाली लागू न करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे आयलानी यांनी सांगितले आहे.
उल्हासनगर शहरातून उल्हास नदी वाहते. मात्र उल्हासनगर महापालिकेकडे स्वतःचा जलस्त्रोत नाही. त्यामुळे नदीच्या माध्यमातून जलस्त्रोत उभारणीच्या कामासाठी स्वतंत्र बैठक आयोजित केली जाईल, असे आश्वासन यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्याचे आयलानी यांनी सांगितले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशानंतर उल्हासनगर महापालिका किती दिवसात ही दरवाढ मागे घेते आणि जुन्याच पद्धतीने पुन्हा बिले वितरित केली जातात का हे पाहाणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
