नीरज राऊत केंद्र सरकारच्या प्रकल्पाला पालघरमधून कडाडून विरोध; २० सागरी मैल अंतरावरील मासेमारी बंद होण्याची भीती खोल समुद्रात मालवाहू व्यापारी जहाजे आणि मच्छीमारांच्या बोटींची टक्कर होण्याच्या घटना टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने देशाच्या पश्चिम किनारपट्टीवर आखलेल्या कन्याकुमारी ते गुजरातदरम्यानच्या व्यापारी मालवाहतूक समुद्री मार्ग (र्मचट शिपिंग कॉरिडॉर) मच्छीमारांसाठी अडचणीचा ठरण्याची चिन्हे आहेत. समुद्रकिनाऱ्यापासून १५ ते २० सागरी मैल अंतरावर किनाऱ्याला समांतर जाणाऱ्या या मार्गामुळे खोल समुद्रात मासेमारी करण्यावर पूर्णपणे बंदी येणार असल्याने पालघर जिल्ह्यसह देशभरातील मच्छीमारांकडून या प्रकल्पाला विरोध होत आहे. यांत्रिक मासेमारी, मत्स्यदुष्काळ, लहरी हवामान, डिझेलचे वाढत असलेले दर, वस्तू व सेवा करामुळे महागलेली मासेमारीची साधने, हद्दीचा वाद अशा समस्यांमुळे पालघर जिल्ह्यतील मच्छीमार आधीपासूनच संकटात सापडले आहेत. त्यातच आता केंद्र सरकारच्या नौकानयन मंत्रालयाने कन्याकुमारी ते गुजरातदरम्यानच्या पश्चिम किनारपट्टीवर व्यापारी मालवाहू समुद्री मार्गाची आखणी केली आहे. किनाऱ्यापासून सुमारे १५ सागरी मैलांपासून २० सागरी मैलांपर्यंतच्या पट्टय़ात हा जलमार्ग आखण्यात आला आहे. या संदर्भातील प्रस्तावानुसार या जलमार्गाच्या टप्प्यात मासेमारीवर बंदी येण्याची शक्यता आहे. समुद्रात २०० सागरी मैलांपर्यंत मासेमारी करण्याची मच्छीमारांना परवानगी असलीतरी मच्छीमारांच्या मध्यम आणि मोठय़ा बोटी २५ ते ५० सागरी मैल या अंतरादरम्यान मासेमारी करतात. पालघर जिल्ह्यतील मच्छीमार कव पद्धतीने २० ते ४५ नॉटिकल मैल अंतरावर मासेमारी करतात. त्यामुळे केंद्र सरकारने हा प्रकल्प राबवल्यास पालघर जिल्ह्यातील हजारो मच्छीमारांवर संक्रांत येईल, असे मत ‘नॅशनल फिशवर्कर्स फोरम’चे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांनी व्यक्त केले. व्यापारी जलमार्गाची निर्मिती झाल्यास या राखीव पट्टय़ाचे सीमांकन करण्याची तयारी केंद्र सरकारने दर्शवली असली तरी एकीकडे आपल्या हक्काचे मासेमारी क्षेत्र गमावल्यानंतर त्या पट्टय़ामध्ये वावरणे मच्छीमारांना कायद्यानुसार गुन्हा ठरणार आहे. शिवाय या पट्टय़ात कोणतीही दुर्घटना घडल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी मच्छीमारांवर येऊन पडणार आहे, असा सूर मच्छीमार संघटनांमधून उमटत आहे. तसेच असा प्रकल्प आणण्यापूर्वी केंद्र सरकारने मच्छीमारांशी कोणतीही चर्चा न केल्याचा आरोप होत आहे. या जलमार्गाची रुंदी ३७.४ किमी असून तो समुद्रकिनाऱ्यापासून २७.७८ किमी अंतरावर असणार आहे. केंद्र सरकारने हा प्रकल्प आणण्यापूर्वी मच्छीमारांशी संवाद साधणे अपेक्षित होते. तसे न करता अध्यादेश काढण्याच्या प्रयत्न असून केंद्रीय नौकानयनमंत्री नितीन गडकरी यांना मच्छीमारांनी विरोध कळविला आहे. या निर्णयाच्या विरोधात ७ ऑक्टोबर रोजी गोवा येथे होणाऱ्या बैठकीत निर्णय घेण्यात येईल. - नरेंद्र पाटील, अध्यक्ष, नॅशनल फिशवर्कस फोरम. * व्यापारी मालवाहू समुद्री मार्ग गुजरातजवळील कच्छपासून कन्याकुमारीपर्यंत जाणार आहे.
