नगरसेवकपद रद्द करण्याचा अधिकार आयुक्तांना नाही!

मुंबई उच्च न्यायालयाचे स्पष्टीकरण; ठाणे पालिका सर्वोच्च न्यायालयात
बेकायदा बांधकाम केल्याचा ठपका ठेवत महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी तीन नगरसेवकांचे पद रद्द केले होते, मात्र नगरसेवकांचे पद रद्द करण्याचा अधिकार आयुक्तांना नसल्याचा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिल्याने ‘त्या’ तिघा नगरसेवकांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र, नगरसेवकांना अपात्र ठरविण्याचे अधिकार आयुक्तांना कायद्याने देण्यात आले असल्याचा दावा करत महापालिका प्रशासनाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यामुळे ठाणे महापालिकेतील प्रशासकीय आणि राजकीय व्यवस्थेतील वादंग पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत.
शिवसेनेचे नगरसेवक राम एगडे, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नगरसेवक मनोहर साळवी आणि मनसे नगरसेवक शैलेश पाटील या तिघांविरोधात बेकायदा बांधकामाच्या तक्रारी आल्या होत्या. त्या तक्रारींवर आयुक्त जयस्वाल यांनी सुनावणी घेऊन बेकायदा बांधकामाचा ठपका ठेवत या तिघांचे नगरसेवकपद रद्द केले होते. त्याविरोधात तिघा नगरसेवकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. नगरसेवकांना आपात्र ठरविण्याचे अधिकार आयुक्तांना नसल्याचे सांगत उच्च न्यायालयाने आयुक्तांचे आदेश रद्द केले होते. यामुळे तिघा नगरसेवकांना दिलासा मिळाला होता. असे असतानाच महापालिका प्रशासनाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून, त्यावर मंगळवारी, १५ मार्चला सुनावणी होणार आहे. महाराष्ट्र महापालिका कायद्यातील कलमानुसार हे अधिकार पालिका आयुक्तांना असून राज्य शासनाने अशा स्वरूपाचा निर्णय दिलेला आहे. त्यानुसार यापूर्वी अशी कारवाई करण्यात आली आहे, असा दावा महापालिकेकडमून करण्यात आला आहे. तसेच त्याच आधारे सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्याचेही महापालिकेकडून सांगण्यात आले.