खासगी लोकसहभागाचे प्रकल्प आतबट्टय़ाचे असल्याचा आरोप ठाणे महापालिकेत खासगी लोक सहभागातून विविध प्रकल्पांच्या घोषणांचा रतीब मांडणारे आयुक्त संजीव जयस्वाल यांच्याविरोधात काँग्रेस पक्षाने सध्या रणिशग फुंकले आहे. या प्रकल्पांच्या माध्यमातून ठरावीक ठेकेदारांचे भले केले जात असून महापालिकेस डबघाईला आणले जात आहे, असा आरोप काँग्रेसचे गटनेते संजय घाडीगावकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविलेल्या पत्रात केला आहे. ही पक्षाची अधिकृत भूमिका असल्याचे स्पष्ट करताना बेकायदा बांधकामांप्रकरणी कारवाई होईल या भीतीने महापौर आणि सत्ताधारी शिवसेनेचे पदाधिकारी याविषयी मूग गिळून बसल्याचा आरोपही काँग्रेसने केला आहे. स्थानिक संस्था कराचे उत्पन्न घटल्याने राज्यातील विविध महापालिकांपुढे मोठय़ा प्रमाणावर आर्थिक पेच उभे राहिले आहेत. ठाणे महापालिकेने गेल्या काही वर्षांत शेकडो कोटी रुपयांची कामे काढली आहेत. ही कामे करत असताना ठोस असे आर्थिक नियोजन केले गेले नसल्याने ठेकेदारांची बिले देण्यासाठी महापालिकेच्या तिजोरीत पुरेसे पैसे नसल्याचे मध्यंतरी दिसून आले. सहा महिन्यांपूर्वी महापालिकेत आयुक्तपदी रुजू झालेले संजीव जयस्वाल यांनी आर्थिक नियोजन ढासळल्याची कबुली अप्रत्यक्षपणे दिली होती. तसेच उत्पन्न वाढीसाठी त्यांनी वेगवेगळ्या योजनाही आखल्या. पाणी तसेच मालमत्ता करवाढीचे प्रस्ताव मांडल्यास वर्षांला काही कोटी रुपये महापालिकेच्या तिजोरीत जमा होतील यासाठी प्रयत्न करण्यात आले. हे करत असताना नव्या विकासकामांची घोषणा करताना आयुक्त खासगी लोकसहभागाचा मार्ग स्वीकारला असून काँग्रेसला तो मान्य नसल्याचे आता स्पष्ट होऊ लागले आहे. पीपीपी योजना घातक ठाणे महापालिका हद्दीत कचऱ्यापासून वीज निर्मिती, वायफाययुक्त शहर, सीसी टीव्ही, सोलार सीटी अशा वेगवेगळ्या योजनांची आखणी करण्यात आली असून या सर्व योजना खासगी लोकसहभागातून राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मध्यंतरी ठाणे शहरातील विस्तीर्ण अशी जमीन संकरा नेत्रालयास भाडेपट्टय़ावर देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला होता. शहरात विजेवर धावणाऱ्या बसेस आणल्या जाणार असून हा प्रकल्पही खासगी लोकसहभागातून राबविला जाणार आहे. महापालिकेच्या तिजोरीत पुरेसे पैसे नसल्याने खासगी लोकसहभागातून या योजनांची आखणी केली जात असल्याचा दावा प्रशासनातील काही वरिष्ठ अधिकारी करत असताना काँग्रेस पक्षाने मात्र या माध्यमातून ठरावीक ठेकेदारांचे भले केले जात असल्याचा आरोप करून खळबळ उडवून दिली आहे. या प्रस्तावांची ठोस माहिती नगरसेवकांना दिली जात नसून महापालिकेस डबघाईस आणले जात आहे, असा आरोप पक्षाचे गटनेते घाडीगावकर यांनी केला आहे. या प्रस्तावांवर सखोल चर्चा होणे अपेक्षित आहे. मात्र, बेकायदा बांधकामप्रकरणी नगरसेवकांवर कारवाई करण्याचा धाक प्रशासनाकडून दाखविला जात असून यामुळे सत्ताधारी शिवसेना कोणत्याही ठोस चर्चेविना हे प्रस्ताव मंजूर करत आहे, असा आरोपही करण्यात आला आहे.
