ठाणे रेल्वे स्थानकात अत्यंत गाजावाजा करून वातानुकूलित स्वच्छतागृह उभारण्यात आले खरे; मात्र ते उभारताना प्रवाशांची गरज लक्षात घेण्याऐवजी ते उभारण्याचा ठेका घेणाऱ्या जाहिरात संस्थेचीच सोय अधिक पाहण्यात आली आहे. आपल्या जाहिराती अधिक लक्षवेधी ठरतील अशा ठिकाणी स्वच्छतागृह उभारण्याचा ठेकेदारांचा हट्ट रेल्वे प्रशासनानेही कां कू न करता पूर्ण केला. विशेष म्हणजे, हे सारे करणारी संबंधित संस्था पात्रतेच्या निकषांत बसत नसतानाही तिला स्वच्छतागृह उभारणीचे काम देण्यात आल्याचे माहितीच्या अधिकारातून मिळालेल्या तपशीलातून उघड झाले आहे. ठाणे रेल्वे स्थानकातील दहा फलाटांवरील स्वच्छतागृहांची अवस्था दयनीय असताना या स्वच्छतागृहांची चांगली देखभाल दुरुस्ती करण्याऐवजी रेल्वे प्रशासनाने बीओटी तत्त्वावर वातानुकूलित स्वच्छतागृह बांधण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार २०१२मध्ये स्वच्छतागृह उभारणीसाठीची निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली. परंतु, ‘गुज्जू अ‍ॅण्ड संस्था’ या जाहिरात संस्थेखेरीज एकाही ठेकेदाराने या निविदा प्रक्रियेत रस दाखवला नाही. विशेष म्हणजे, रेल्वे प्रशासनाच्याच तपासणीत ही संस्था सदर कामासाठी अपात्र असल्याचा शेरा मारण्यात आला होता. मात्र, अन्य कोणीही इच्छुक नसल्याने स्वच्छतागृह उभारणीचे काम ‘गुज्जू अ‍ॅण्ड संस्था’ यांनाच देण्यात आले. ठाण्यातील माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुयश प्रधान यांनी मागवलेल्या माहितीच्या आधारे ही बाब उघड झाली आहे. स्वच्छतागृहाचे काम मिळाल्यानंतर या जाहिरात संस्थेने ठाणे स्थानकातील पाहणी करून स्वच्छतागृहाच्या जागांची माहिती घेतली. ठाणे स्थानकातील स्वच्छतागृहे स्कायवॉकच्या जवळ असल्याने या भागात जाहिरात संस्थेला जाहिरात करण्यास कठीण जाणार होते. त्यामुळे या जाहिरात संस्थेने फलाट क्रमांक २ जवळील जागेची मागणी केली. तसेच जाहिरात करण्यासाठी अधिकच्या जागेची मागणी केली. रेल्वे प्रशासनाने या मागणीला तात्काळ मान्यता देऊन तशा प्रकारची जागा फलाट क्रमांक २च्या जवळ उपलब्ध करून दिली, असेही प्रधान यांनी मागवलेल्या माहितीतून उघड झाले आहे. जाहिरात संस्थेच्या भल्यासाठीच.. वातानुकुलित स्वच्छतागृह बांधण्यासाठी अन्य पर्याय नसल्यास पुन्हा निविदा मागविणे आवश्यक होते. मात्र प्रशासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केले. शिवाय जाहिरात संस्थेच्या मागणीप्रमाणे जागा उपलब्ध करून दिल्यामुळे नेमकी गरज असलेल्या ठिकाणी प्रवाशांना स्वच्छतागृहेच उपलब्ध नाहीत. स्थानकातील अन्य स्वच्छतागृहांच्या देखभाल आणि दुरुस्तीचा मात्र विचार रेल्वे प्रशासनाने केला नसून केवळ जाहिरात संस्थेचा फायदा लक्षात घेऊनच हा उपक्रम राबवल्याचे दिसून येते, अशी प्रतिक्रिया माहिती अधिकार कार्यकर्ते अ‍ॅड. सुयश प्रधान यांनी व्यक्त केली आहे.
