उल्हासनगर शहरात कधी काय होईल याचा नेम नाही. शहरात विविध मागण्यांसाठी किंवा शहरातील निकृष्ट दर्जाच्या तसेच वादग्रस्त कामांविरूद्ध शहरातील नागरी संघटना, संस्था आणि राजकीय पक्षांकडून आंदोलन ही नित्याचीच बाब आहे. मात्र उल्हासनगर शहरात २६ डिसेंबरपासून एका अनोख्या आंदोलनाची चर्चा रंगली आहे. मोठ्या कंत्राट निविदांविरूद्ध उल्हासनगर शहरातील छोट्या कंत्राटदारांनी साखळी उपोषण सुरू केले आहे. या आंदोलनाची चर्चा शहरभर रंगली आहे. हेही वाचा- कल्याण डोंबिवली पालिकेच्या ठेकेदाराकडून ३४ लाखांची वीज चोरी उल्हासनगर शहरात नादुरूस्त जलवाहिन्यांच्या दुरूस्तीचे काम गेल्या काही वर्षांपासून सुरू आहे. सातत्याने पालिका प्रशासन याबाबत निविदा काढून काम करत असते. हे काम प्रभाग किंवा विभागनिहाय केले जाते. त्याचे लहान लहान कंत्राटांमध्ये विभागणी करून निविदा मागवली जाते. त्यामुळे शहरात कोणत्या न कोणत्या भागात दुरूस्ती काम सुरूच असते. या कामात एकवाक्यता नसल्याने अनेकदा गोंधळ होतो. त्यामुळे उल्हासनगर महापालिकेने या जलवाहिन्या दुरूस्तीच्या कामाची एकच निविदा काढण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी सुरूवातील १० कोटी तर पुढे ८८ कोटींची निविदा काढण्याच्या हालचाली सुरू केल्या होत्या. याचा पालिका प्रशासनाला फायदा होणार होता. मात्र, शहरातील लोकप्रतिनिधींनी ही प्रक्रिया थांबवण्यासाठी पत्रही लिहली. त्यामुळे ही प्रक्रिया थांबली होती. मात्र, आता पुन्हा ही प्रक्रिया सुरू झाल्याचे कळते आहे. त्यामुळे उल्हासनगर शहरातील छोटे कंत्राटदार एकवटले असून २६ डिसेंबरपासून या कंत्राटदारांनी पालिका प्रशासनाविरूद्ध आंदोलन सुरू केले आहे. या साखळी उपोषणात अनेक कंत्राटदार एकत्र आले असून त्यांनी महासभेचे कामकाज सुरू होईपर्यंत हे कंत्राटही स्थगित ठेवण्याची मागणी केली आहे. कंत्राटदारांच्या या मागणीने आता पालिका प्रशासनाही चक्रावले आहे. यावर कोणत्याही अधिकाऱ्यांनी उघडपणे बोलण्यास नकार दिला आहे. हेही वाचा- डोंबिवलीत रिक्षेच्या धडकेत वृध्द महिला गंभीर जखमी; अपघातानंतर रिक्षाचालक फरार नक्की मागण्या काय अमृत योजनेत भुयारी गटार योजनेसाठी ४१६ कोटींच्या मंजुरीनंतर ८८ कोटींची स्वतंत्र निविदा का असा प्रश्न कंत्राटदारांनी उपस्थित केला आहे. तसेच मोठ्या कंत्राटामुळे शहरातील लहान कंपन्यांमधील हजारो मजूर बेरोजगार होतील असा कंत्राटदारांचा दावा आहे. शहरांतील १०० मजूर कामगार सहकारी संस्था आणि सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांना शासनाचे परिपत्रकानुसार १० लाखांची कामे कोणती निविदा न मागविता देता येतात. तसेच ३० लाखाचे आतील कामे निविदा पध्दतीने फक्त मजूर कामगार सहकारी संस्था आणि फक्त सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांना द्यावे असा नियम असताना मोठे कंत्राट का असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.
