|| सुहास बिऱ्हाडे वसई-विरार शहरातील बेकायदा बांधकामांवर कारवाई न केल्यास आयुक्तांवरच गुन्हे वसई : वसई-विरार शहराला अनधिकृत बांधकामांचा विळखा पडला असून शासकीय जागा तसेच आरक्षित भूखंडावर बेसुमार अनधिकृत बांधकामे होत आहेत. अशा बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी पालिकेने मोहीम सुरू केली आहे. या बांधकामांवर तात्काळ कारवाई करण्याचे आदेश आयुक्तांनी सर्व साहाय्यक आयुक्तांना दिले आहेत. कारवाई करण्यास टाळाटाळ केल्यास साहाय्यक आयुक्तांनाच जबाबदार धरून त्यांच्यावर मुंबई महानगर प्रांतिक अधिनियमानुसार गुन्हे दाखल केले जाणार आहेत. वसई-विरार शहरात मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे उभी राहत आहेत. पालिका अधिकाऱ्यांच्या अर्थपूर्ण संबंधामुळे ही बांधकामे फोफावली आहेत. या अनधिकृत बांधकामांवर थातुरमातुर कारवाई केली जाते. पालिकेच्या दप्तरी असलेल्या नोंदीनुसार शहरातील सुमारे लाखो चौरस फुट जागेत अनधिकृत बांधकामे झालेली आहेत. सरकारी जमिनी, पालिकेच्या आरक्षित जागा भूमाफियांनी गिळंकृत केल्या आहेत. नैसर्गिक नाले बुजवून बांधकामे अगदी नद्यांच्या पात्रात, विहिरी बुजवून ही अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत. त्यात चाळी, गोदामे, स्टुडियो, वाणिज्यविषयक गाळे, एकमजली चाळी, इमारती आदींचा समावेश आहे. पालिकेचे आयुक्त गंगाथरन डी यांनी अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहे. अतिरिक्त आयुक्त आशिष पाटील यांना अतिक्रमण विभागाचा कार्यभार सोपविण्यात आला आहे. त्यानुसार या अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्यासाठी त्यांनी अनधिकृत बांधकाम विरोधी पथक (सीयुसी) स्थापन केले आहेत. तक्रार आल्यास सात दिवसांत कारवाई करावी, असे आदेश त्यांनी सर्व प्रभागातील साहाय्यक आयुक्तांना दिले होते. मात्र तरीदेखील कारवाई होत नव्हती. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांना जबाबदार असणाऱ्या साहाय्यक आयुक्तांवर मुंबई महानगर प्रांतिक रचना अधिनियमानुसार (एमआरटीपी) गुन्हे दाखल केले जाणार आहेत. अशा आशयाच्या नोटिसा सर्व साहाय्यक आयुक्तांना पाठवल्याचे आशिष पाटील यांनी सांगितले. शहर बकाल, व्यवस्थेवर ताण अनधिकृत बांधकामांमुळे वसई विरार शहर बकाल झाले आहे. त्याचा ताण नागरी सोयीसुविधांवर पडत आहे. या अनधिकृत वसाहती गुन्हेगारांचे आश्रयस्थान बनत असून त्यामुळे कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. वसई विरार शहरात दोन वर्षांपूर्वी पूर आला होता. नैसर्गिक पाण्याचे नाले बुजवून झालेल्या अतिक्रमणामुळे ही पूरपरिस्थिती उदद्भवल्याचे उघडकीस आले होते. पुराचा अभ्यास करणाऱ्या निरी समितीनेही पुरासाठी शहरातील अनधिकृत बांधकामे जबाबदार असल्याचा निष्कर्ष काढला होता. त्यामुळे शहरातील वाढती अनधिकृत बांधकामे पालिकेपुढे आव्हान बनली आहेत. सातबारावर बोजा चढविणार अतिरिक्त आयुक्त आशिष पाटील यांनी डिसेंबर २०२० मध्ये अनधिकृत बांधकामा विभागाचा पदभार स्वीकारला होता. त्यानंतर त्यांनी शहरातील अनधिकृत बांधकामावर थंडावलेली कारवाई सुरू केली. नालासोपारा पूर्वेच्या पेल्हार येथे दोन दिवस कारवाई करून ६५ हजार चौरस फुटांवरील अतिक्रमणे जमीनदोस्त केली. नायगाव येथील एक ४ मजली निवासी इमारत सात दिवसांत ४५ हजार चौरस फुटांवरील बांधकामे जमीनदोस्त केली. अनधिकृत बांधकाम करणा?ऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याबरोबर कारवाईचा खर्च त्यांच्याकडून वसूल केला जात आहे. याशिवाय जागेच्या सातबारावर बोजा चढविण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्या भूमाफियांचे धाबे दणाणले आहे. शहरातील अनधिकृत बांधकामे जमीनदोस्त करण्याचे आदेश आयुक्त गंगाथरन यांनी दिले आहे. त्यामुळे येत्या काळात मोठ्या प्रमाणावर कारवाई केली जाणार आहे. कारवाई करण्याचे आदेश सर्व प्रभागातील साहाय्यक आयुक्तांना दिले आहेत. त्यांनी कामात कचुराई केल्यास त्यांना जबाबदार धरून त्यांच्यावर एमआरटीपीएअंतर्गत गुन्हे दाखल केले जातील. - आशिष पाटील, अतिरिक्त आयुक्त, वसई विरार महापालिका.
