उत्तन नागरी संघर्ष समितीने कचऱ्याच्या प्रश्नावर सुरू केलेल्या लढय़ानंतर येथील कचरा आतापर्यंत धुमसत होता. मात्र महानगरपालिकेने उत्तन येथेच सात वर्षांसाठी कचरा प्रकल्प राबविण्याचे नक्की केल्यानंतर हा कचरा आता पेटण्याच्या अवस्थेत येऊन पोहोचला आहे. येत्या ऑगस्ट महिन्यात मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेची निवडणूक येऊ घातली आहे. जसजशी निवडणूक जवळ येईल, तसे कचऱ्याच्या समस्येवरून वातावरण तापत जाणार असल्याचे संकेत मिळू लागले आहेत.
राष्ट्रीय हरित लवादाने उत्तन येथे कचऱ्यावर तातडीने प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश दिल्यानंतर मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेने निविदा काढून कंत्राटदार नेमला आहे. धावगीच्या डोंगरावर दररोज जमा होणाऱ्या कचऱ्यावर हा कंत्राटदार येत्या सहा महिन्यांत प्रक्रिया सुरू करणार आहे, परंतु महानगरपालिकेने कंत्राटदाराशी तब्बल सात वर्षांचा करार करण्याचे निश्चित केले आहे आणि याच मुद्दय़ावर पुन्हा एकदा उत्तनमध्ये संघर्षांचा ठिणगी पडण्यासारखी परिस्थिती निर्माण होऊ घातली आहे. गेल्या आठवडय़ात स्थानिकांनी मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेत प्रतीकात्मक आंदोलन करून सात वर्षे कचरा प्रकल्प सुरू ठेवण्यास तीव्र विरोध केला यावरून कचऱ्याची समस्या पुन्हा एकदा उग्र होण्याची चिन्हे आहेत. उत्तन येथे प्रकल्प नकोच या ग्रामस्थांनी घेतलेल्या भूमिकेच्या विरोधात पालिकेचा हा निर्णय आहे. पालिकेने प्रकल्प सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी स्थानिकांनी याविरोधात आता आक्रमक भूमिका घेण्यास सुरुवात केली असल्याने प्रकल्पाचे भवितव्य काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
या पाश्र्वभूमीवर ग्रामस्थांनी सुमारे साडेसात वर्षांपूर्वी केलेल्या आंदोलनाच्या आठवणी जाग्या झाल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कचऱ्यावर प्रक्रिया सुरू करणारी मीरा-भाईंदर ही राज्यातली पहिली महानगरपालिका ठरली होती, परंतु हा टेंभा महापालिकेला जास्त काळ मिरवता आले नाही. कचरा प्रकल्पातून दरुगधी येत असल्याच्या तक्रारी स्थानिकांनी सुरू केल्या. प्रकल्पाची जागा उंच धावगीच्या डोंगरावर आहे. परिणामी, समुद्रातून वाहणाऱ्या वाऱ्यासोबत ही दरुगधी उत्तन आणि आसपासच्या गावात पसरत असल्याची ग्रामस्थांची तक्रार होती, परंतु या तक्रारींकडे दुर्लक्ष झाल्याने उत्तनमध्ये प्रकल्पाविरोधात वातावरण तापत गेले. २००९ मध्ये विधानसभा निवडणूक तोंडावर आली असताना ग्रामस्थ प्रकल्पाविरोधात रस्त्यावर उतरले. स्थानिकांनी कचऱ्याच्या गाडय़ा अडवून धरल्याने प्रकल्प बंद पडला आणि शहरातील कचऱ्याची समस्या उग्र बनली. प्रशासन त्या वेळी चांगलेच कात्रीत सापडले. एकीकडे प्रकल्पाविरोधात ग्रामस्थांनी छेडलेले आंदोलन आणि दुसरीकडे शहरात कचऱ्याचे ढीग साचू लागल्याने नागरिकांच्या रोषालाही सामोरे जावे लागल्याने या समस्येतून मार्ग कसा काढावा, असा प्रश्न प्रशासनापुढे उभा राहिला होता. पोलिसी बळाचा वापर करूनही पाहण्यात आला, परंतु समस्या आणखीनच चिघळली. ग्रामस्थांचे आंदोलन प्रशासनाची डोकेदुखी ठरत होते, तसेच विधानसभा निवडणूक लढविणाऱ्या राजकीय पक्षाच्या उमेदवारांनाही मतांच्या राजकारणामुळे ते अडचणीचे ठरू लागले. अखेर प्रकल्प धावगीच्या डोंगरावरून अन्यत्र स्थलांतरित करण्याचे ठोस आश्वासन राजकीय नेत्यांकडून मिळाल्यानंतरच ग्रामस्थांनी आपले आंदोलन मागे घेतले आणि प्रकल्प पुन्हा सुरू झाला. परंतु या आश्वासनाला साडेसात वर्षे उलटली तरी प्रकल्प काही स्थलांतरित झालेला नाही, उलट तो बंद पडून कचऱ्याचे प्रचंड मोठे डोंगर तयार झाले आहेत. येत्या ऑगस्ट महिन्यात महानगरपालिकेची निवडणूक येऊन ठेपली आहे. त्यामुळे कचऱ्याच्या समस्येला राजकीय रंग चढणार एवढे निश्चित. प्रकल्प स्थलांतर झाला नाही तर पुन्हा एकदा कचऱ्याच्या गाडय़ा अडविण्याचा इशारा ग्रामस्थांनी दिला असल्याने आता प्रशासन मात्र चांगलेच गोत्यात येण्याची शक्यता आहे. उत्तन नागरी संघर्ष समितीने राष्ट्रीय हरित लवादाकडे दाखल केलेल्या दाव्यानुसार लवादाने आठ महिन्यांच्या आत कचऱ्यावर प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश महापालिकेला दिले आहेत. अन्यथा मीरा भाईंदरमधील सर्व नव्या बांधकामांच्या परवानग्यांवर बंदी घालण्याचा इशारा लवादाने दिला आहे. आगामी निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर राजकीय पक्षांनाही आयताच मुद्दा हाती लागला असल्याने हा मुद्दा आणखी तापविण्यासाठी ते खतपाणी घालणार हे उघड आहे. त्यामुळे निवडणुकांपर्यंत कचऱ्याची समस्या आणखी किती उग्र स्वरूप धारण करेल हे लवकरच स्पष्ट होणार आहे.
ग्रामस्थ आक्रमक
अनेक वेळा निविदा काढल्यानंतर कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी कंत्राटदार प्रशासनाच्या हाती लागला आहे. कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी किमान पाच वर्षे लागणार असल्याची अपेक्षा होती, परंतु निविदेतील अटी-शर्तीनुसार आता उत्तनला किमान सात वर्षे प्रक्रिया सुरू राहणार आहे. मात्र प्रकल्प सात वर्षांसाठी सुरू करून लवादाच्या निर्णयाच्या आडून प्रकल्प याच ठिकाणी कायमस्वरूपी ठेवण्याचा प्रशासनाचा डाव असल्याची भावना ग्रास्थांमध्ये निर्माण झाली आहे आणि म्हणूनच ग्रामस्थ आक्रमक होऊ लागले आहे.
ओला-सुका कचऱ्याचे वर्गीकरण करण्याची जबाबदारी
कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या कंत्राटदाराला कचऱ्याचे ओला आणि सुका कचरा असे वर्गीकरण करून देण्याची मोठी जबाबदारी महानगरपालिकेवर आहे. वर्गीकरण केलेल्या फक्त ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करून कंत्राटदार त्यापासून खतनिर्मिती करणार आहे आणि सुक्या कचऱ्याची विक्री करणार आहे, परंतु यासाठी लागणारी तयारी प्रशासनाकडून अद्याप करण्यात आलेली नाही. प्रकल्प सुरू होईपर्यंत ही व्यवस्था उपलब्ध होईल असा प्रशासनाचा दावा आहे. महत्त्वाचे म्हणजे कचऱ्याचे वर्गीकरण केल्यानंतरच कंत्राटदार प्रक्रिया सुरू करणार आहे त्यामुळे सध्या धावगीच्या डोंगरावर गेल्या तीन वर्षांपासून साठून राहिलेल्या वर्गीकरण न केलेल्या कचऱ्याचे प्रशासन काय करणार आहे, याबाबत मात्र अद्याप प्रशासनाकडून चित्र स्पष्ट करण्यात आलेले नाही.
