ठाणे शहरातील विकास आराखडय़ांतर्गत आरक्षित असलेले भूखंड गिळंकृत होऊ लागल्यानंतर खडबडून जाग्या झालेल्या महापालिका प्रशासनाने या आराखडय़ाची वेगाने अंमलबजावणी करण्याचे जाहीर केले आहे. मात्र, आराखडय़ाच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय घेऊन वर्ष लोटत आले तरी, कक्ष स्थापन करणे दूरच; या संबंधातील समितीची साधी बैठकही बोलावण्याचे शहरविकास विभागाला जमलेले नाही. ठाणे शहरातील सार्वजनिक सोयीसुविधांकरिता महापालिकेने १९९३मध्ये विकास आराखडा तयार केला होता. या आराखडय़ाला राज्य सरकारची मंजुरी मिळेपर्यंत २००३ साल उजाडले. दहा वर्षांच्या विलंबानंतर मंजूर झालेला आराखडा पालिका प्रशासन तातडीने अमलात आणेल, अशी अपेक्षा असताना गेल्या १२ वर्षांत याची १० टक्के अंमलबजावणी करणे पालिकेला जमलेले नाही. या २०-२२ वर्षांत विकास आराखडय़ातील अनेक आरक्षित भूखंड भूमाफियांनी बळकावून इमारती उभारल्या आहेत. या पाश्र्वभूमीवर सध्या हाताशी असलेल्या भूखंडांचे सर्वेक्षण करून त्याचा सद्य:स्थिती अहवाल बनवण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय महापालिकेने सुमारे वर्षभरापूर्वी घेतला होता. या भूखंडांवरील मालकी तसेच इतर हक्कांचा तपशील तयार करणे, त्यांच्या संपादनासाठी कृती आराखडा तयार करणे, अशी जबाबदारी या कक्षावर सोपवण्यात आली होती. राज्य सरकारचे निवृत्त नगररचना उपसंचालक सु. वि. सुर्वे यांची या कामासाठी नियुक्तीही करण्यात आली होती. मात्र, या संबंधीच्या प्रस्तावाला दीड वर्ष झाल्यानंतरही समितीची एक बैठकही झालेली नाही. कक्ष स्थापण्याचा निर्णय घेणारे पालिका आयुक्त असीम गुप्ता यांच्या बदलीनंतर तर असा कक्षच अस्तित्वात आहे की नाही, अशी शंका पालिका वर्तुळात उपस्थित होत आहे. या विशेष कक्षाचे कार्य अद्याप सुरू झालेले नाही, अशी स्पष्ट कबुली शहर विकास विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. आराखडय़ाचे तीन तेरा ’शहराच्या विकास आराखडय़ास २००३ मध्ये मंजुरी मिळाल्यानंतर आतापर्यंत जेमतेम १० टक्के इतकीच या आराखडय़ाची अंमलबजावणी करणे शक्य झाल्याचा अहवाल मध्यंतरी शहर विकास विभागाने दिला होता. ’महापालिकेने आखलेल्या आरक्षणानुसार ८०४ भूखंडांचे आरक्षण ठेवण्यात आले होते. या आरक्षणाचे क्षेत्र तब्बल १२३८ हेक्टर इतके होते. यामध्ये शाळा, महाविद्यालये, उद्याने, मैदानांची आरक्षणे टाकण्यात आली होती. ’दरम्यानच्या काळात सीआरझेडचे नियम कठोर झाल्याने महापालिकेस १३५ भूखंडांवर पाणी सोडावे लागले तर २५०पेक्षा अधिक भूखंड भूमाफियांनी गिळले आहेत.
